ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਟ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ
ਵਧਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ
Posted On:
01 FEB 2020 2:56PM by PIB Chandigarh
ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ (ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ) ਖੇਤਰ ਤਹਿਤ ਛੋਟੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਵਪਾਰੀ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆਦਿ ਆਉਂਦੇ ਹਨ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮੀਆਂ ‘ਤੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਲਈ ਟਰਨ ਓਵਰ ਦੀ ਲਿਮਟ 5 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਕੇ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਲਿਮਟ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ । ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਣ ਨੇ ਅੱਜ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਮਾਲੀ ਵਰੇ 2020-21 ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ । ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨਕਦੀ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਇਹ ਵਧਾਈ ਗਈ ਲਿਮਟ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵਗੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 5% ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ । ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਦਮਾਂ ਦੀ ਟਰਨ ਓਵਰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਹੀ-ਖ਼ਾਤੇ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਿਸੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਪਰਿਤੰਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਟੈਕਸ ਬੋਝ ਵਿੱਚ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ (ਈਐੱਸਓਪੀ) ਤੇ ਟੈਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਜਾਂ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇਗਾ , ਕਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਸਥਗਿਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਇੰਜਨ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ । ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ । ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਅੱਪ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਕਰਮਾਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਟਾਕ ਵਿਕਲਪ ਯੋਜਨਾ ਈਐਸਓਪੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਈਐੱਸਓਪੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਭੂਤੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਘਟਕ ਹਨ ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਤਰ ਸਟਾਰਟ- ਅੱਪ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਦੀ 100 % ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਵੱਡੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲਿਮਟ ਮੌਜੂਦਾ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਦਿਆਂ ਕਿ ਮੁੱਢਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਲਾਭ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪਾਤਰਤਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ।
ਆਰਐਐੱਮ/ਬੀਬੀ/ਆਰਸੀਜੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਨਕੇ
(Release ID: 1601672)
Visitor Counter : 65