नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

 

भारतीय तसेच परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करुन घेणाऱ्या पर्यटन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अडीच हजार कोटी रुपये निधी मंजूर केला आहे. संस्कृती मंत्रालयाला 3, 150 कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत.

संग्रहालय शास्त्र आणि पुरातत्वशास्त्रात उत्तम तज्ञांची गरज भागवण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी भारतीय वारसा आणि संवर्धन संस्थेची स्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. ही अभिमत विद्यापीठ दर्जाची संस्था संस्कृती मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असेल.

भारतीय प्राचीन संस्कृतीचे पुरातत्व अवशेष गोळा करुन त्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने विश्लेषण करण्यासाठी आणि ते जतन करुन उच्च प्रतीच्या संग्रहालयामार्फत हे ज्ञान लोकांपर्यंत पोचवण्यासाठी संग्रहालयशास्त्र आणि पुरातत्वशास्त्र यामधील सखोल प्रयत्न आवश्यक आहेत, असे अर्थमंत्र्यांनी आज सांगितले.

जागतिक आर्थिक व्यासपीठाने तयार केलेल्या पर्यटन क्षेत्र मानक निर्देशांकात 2014 साली 65 व्या क्रमांकावर असलेल्या भारताने 2019 मध्ये 34 व्या स्थानावर झेप घेतली आहे. याचाच परिणाम म्हणून पर्यटन क्षेत्रातली परदेशी चलन आवक जानेवारी 2019 मध्ये 7.4 टक्क्यांनी वाढून 1 लाख 75 कोटींपासून 1 लाख 88 हजार कोटींपर्यंत पोचली आहे.

सीतारामन यांनी पुरातत्व क्षेत्रातल्या पाच प्रतीकात्मक जागांचा विकास आणि त्याला जोडून पाच नवीन संग्रहालयाची घोषणा केली आहे. त्याशिवाय देशातल्या पाच महत्वाच्या संग्रहालयांचा कायापालट व विकास करण्याचीही घोषणा केली आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी खालील घोषणा केल्या आहेत:-

पाच प्रतिकात्मक पुरातत्व क्षेत्रांचा विकास आणि त्यांना जोडलेल्या पाच संग्रहालयांची स्थापना

• राखीगढी (हरियाणा)
• हस्तिनापूर (उत्तर प्रदेश)
• शिवसागर (आसाम)
• धोलावीरा (गुजरात)
• अदिचन्नालूर (तामिळनाडू)

याशिवाय अहमदाबादजवळ लोथाल येथे हडप्पा संस्कृतीची वैशिष्ट्ये जपणारे सागरी संग्रहालय स्थापन होणार. त्यासाठी जहाज मंत्रालयाचा पुढाकार.

कोलकाता-

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी जानेवारी 2020 मध्ये केलेल्या घोषणेनुसार देशातल्या सर्वात जुन्या संग्रहालयाचा कायापालट.
• पुरातन नाणी तसेच व्यापार संग्रहालय ओल्ड मिंट बिल्डिंग मध्ये स्थापन होणार
• झारखंडमध्ये रांची येथे आदिवासी संग्रहालय स्थापन होणार
• याशिवाय देशातल्या इतर चार संग्रहालयांचा कायापालट होणार

देशाचा विकास आणि रोजगाराच्या संधी वाढवण्यासाठी पर्यटन क्षेत्राचा विकास साहाय्यभूत ठरतो असे सीतारामन म्हणाल्या.

याबाबतीत सर्व राज्यांनी महत्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. प्रत्येक राज्य सरकारने काही पर्यटन क्षेत्राची ओळख पटवून येत्या वर्षात त्यांचा विकास करण्यासाठी योजना आखणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार राज्यांना केंद्राकडून निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे त्या म्हणाल्या.

 

G.Chippalkatti/U.Raikar/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1601586)