नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

“आपल्या पंतप्रधानांनी आपल्यासमोर सुकर जीवनाचे लक्ष्य सर्व नागरिकांच्या वतीने ठेवले होते, असे केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 सादर करताना सांगितले. या पार्श्वभूमीवर आमचे सरकार देशाला पुढे घेऊन जाण्यासाठी काम करेल जेणेकरून आम्ही आरोग्य, समृद्धी आणि कल्याणाच्या दुसऱ्या पातळीवर झेप घेऊ शकू, असे त्या म्हणाल्या.

सर्व नागरिकांचे जीवन सुकर करणे हे या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचे केंद्रीय सूत्र आहे आणि हा अर्थसंकल्प तीन प्रमुख संकल्पनांभोवती गुंफलेला आहे.

आकांक्षी भारत ज्यामध्ये समाजातील सर्व घटकांना अधिक चांगल्या प्रकारच्या जीवनमानाची, आरोग्य, शिक्षण आणि चांगले रोजगार यांची अपेक्षा आहे. कृषी सिंचन आणि ग्रामीण विकास, कल्याण, पाणी आणि स्वच्छता आणि शिक्षण आणि कौशल्य हे त्याचे घटक आहेत

सर्वांसाठी आर्थिक विकास ही संकल्पना सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास या पंतप्रधानांनी दिलेल्या घोषणेमध्ये आहे. यामुळे परिणामकारक आर्थिक सुधारणांना चालना मिळेल आणि उच्च उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी खाजगी क्षेत्राला जास्त वाव मिळेल. उद्योग, वाणिज्य आणि गुंतवणूक, पायाभूत सुविधा आणि नवी अर्थव्यवस्था हे त्याचे तीन घटक आहेत.

काळजी घेणारा समाज ही अंत्योदयावर आधारित संकल्पना असून तो मानवी आणि दयाळू आहे. महिला आणि बालके, संस्कृती आणि पर्यटन, पर्यावरण आणि हवामान बदल हे त्याचे तीन घटक आहेत.

या तीन व्यापक संकल्पनांना भ्रष्टाचारमुक्त, धोरणांच्या माध्यमातून चालणारे सुशासन आणि स्वच्छ आणि भक्कम आर्थिक क्षेत्र यांनी एकत्र ठेवले आहे. हा अर्थसंकल्प दोन अतिशय महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर मांडला जात आहे, असे अर्थमंत्रालयाने सांगितले. मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऍनालिटिक्स, बायो-इन्फरमॅटिक्स अशा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार आणि 15 ते 65 या सर्वाधिक कार्यक्षम लोकसंख्येचा ओघ या दोन महत्त्वाच्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. त्याचबरोबर डिजिटल क्रांतीमुळेही जागतिक पातळीवर भारताचे नेतृत्व निर्माण झाले आहे.

सरकारचे उद्दिष्ट आहे...

• डिजिटल प्रशासनाच्या माध्यमातून सेवांचा विनासायास पुरवठा
• नॅशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइनच्या माध्यमातून जीवनाच्या भौतिक गुणवत्तेत सुधारणा
• आपत्ती प्रतिबंधाच्या माध्यमातून जोखीम कमी करणे
• निवृत्तीवेतन आणि विमा योजनांच्या व्याप्तीद्वारे सामाजिक सुरक्षावृद्धी

कृषी, पायाभूत सुविधा, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षण आणि आरोग्य या क्षेत्रात गुंतवणुकीला चालना देण्याची सरकारची वचनबद्धता या अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होत आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत खर्चात रु. 3,43,678 कोटींची वाढ करून राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या 3.8 टक्के राखून हा अर्थसंकल्प तयार केला आहे, असें त्या म्हणाल्या.     

B.Gokhale/S.Patil/D.Rane