नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

 

आकांक्षादायी भारताच्या गरजा भागवण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी, त्यांना शिक्षण, आरोग्य आणि चांगल्या नोकरीची संधी हे केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 च्या ठळक वैशिष्ट्यांपैकी आहे. अर्थसंकल्पात रोजगार आणि शिक्षणाच्या गुणवत्तेवर विशेष भर दिला आहे. 

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 आज अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी संसदेसमोर सादर केला. त्या म्हणाल्या, शिक्षणासाठी 2020-21 या वर्षात 99,300 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली  असून, कौशल्य विकासासाठी 3,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. “2030 पर्यंत, भारत, जगातील सर्वाधिक कार्यक्षम वयोगटातील लोकसंख्येचा देश असेल. त्यांना केवळ साक्षर करुन चालणार नाही तर त्यांना नोकरी आणि जीवनकौशल्ये हवीत”, अर्थमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी घोषणा केली की, मार्च 2020-21 पर्यंत 150 उच्च शैक्षणिक संस्था पदवी/पदविका अभ्यासक्रमासाठी प्रशिक्षणार्थी अभ्यासक्रम सुरु करतील. यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये रोजगार क्षमता निर्माण होईल. सरकार लवकरच एक कार्यक्रम सुरु करणार आहे, ज्यात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था नवीन अभियंत्यांसाठी एक वर्षाची इंटर्नशिप संधी प्रदान करतील. राष्ट्रीय कौशल्य विकास संस्था कौशल्य विकासातील संधीसाठी पायाभूत सुविधांवर भर देईल. 

अर्थमंत्री आपल्या भाषणात म्हणाल्या, लवकरच नवे शैक्षणिक धोरण जाहीर केले जाईल. प्रतिभावान शिक्षकांना चांगल्या प्रयोगशाळांची निर्मिती आणि संशोधनासाठी बाह्य व्यावसायिक आणि परकीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून आकर्षित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असेल. 

पदवीपर्यंतचा पूर्णवेळ ऑनलाईन शैक्षणिक कार्यक्रम शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी सुरु करण्यात येईल. विशेषतः उच्च शिक्षणाच्या संधी नसलेल्यांकडे लक्ष दिले जाईल. तथापी, हा अभ्यासक्रम नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकींग आराखड्यानूसार पहिल्या शंभर संस्थांना सुरु करता येईल.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, भारत उच्च शिक्षणासाठीचे प्रमुख केंद्र ठरले पाहिजे. म्हणून ‘स्टडी इन इंडिया’ कार्यक्रम आशिया आणि आफ्रिकी देशांमध्ये शिष्यवृत्तीच्या माध्यमातून भारतात उच्च शिक्षण घेण्यास येणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी असणार आहे.

पात्र डॉक्टर्स मिळावेत, यासाठी खासगी-सार्वजनिक भागीदारीतून उभारलेल्या जिल्हा रुग्णालयाला वैद्यकीय महाविद्यालय जोडण्याचा प्रस्ताव आहे.

राष्ट्रीय पोलीस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यक विद्यापीठांची स्थापना करण्याचा अर्थसंकल्पात प्रस्ताव आहे.

 

B.Gokhale/S.Thakur/P.Malandkar

 

 

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1601568) आगंतुक पटल : 147