नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

 

आज संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प 2020-21 सादर करताना केंद्रीय अर्थ व कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण यांनी एमएसएमई क्षेत्राची गरज लक्षात घेऊन पादत्राणे (पादत्राणावर 25% ते 35% आणि पादत्राणाच्या भागांवर 15% ते 20%) आणि फर्निचर (20% ते 25% पर्यंत) सीमा शुल्क वाढविण्याची घोषणा केली. देशात एमएसएमईतर्फे निर्मित होणाऱ्या गुणवत्तापुर्ण वस्तूंच्या आयातीवर बंधने घालण्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे.

एमएसएमईमधील कामगार क्षेत्रे रोजगारनिर्मितीसाठी महत्वपूर्ण आहेत, यावर त्यांनी भर दिला. स्वस्त आणि कमी गुणवत्तेची आयात ही त्यांच्या वाढीस अडथळा ठरते, असे अर्थमंत्र्यांनी  स्पष्ट केले .

देशांतर्गत वैद्यकीय उपकरण उद्योगाला चालना देण्यासाठी आणि आरोग्य सेवांसाठी संसाधने निर्माण करण्यासंदर्भातील दुहेरी उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी अशा उपकरणावर  उत्पाद शुल्क  आकारून नाममात्र आरोग्य  अधिभार (5% दराने) लावण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. भारतात निर्मित होणाऱ्या वैद्यकीय उपकरणाच्या आयातीसंदर्भात हा निर्णय घेतला जात आहे. या अधिभारातून मिळालेली रक्कम महत्वाकांक्षी जिल्ह्यात आरोग्य सेवांसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी वापरली जाईल, असे श्रीमती सीतारमण यांनी सांगितले.

जनहितार्थ, केंद्रीय अर्थसंकल्पात पीटीए (प्युरीफाइड टेरिफॅथलिक अ‍ॅसिड) वर अँटी-डंपिंग शुल्क रद्द करण्याचे प्रस्तावित केले. पीटीए हे वस्त्र तंतू आणि धाग्यांसाठी महत्त्वपूर्ण  साधन आहे. स्पर्धात्मक किंमतींवर त्याची सुलभ उपलब्धता महत्त्वपूर्ण रोजगार उत्पादक असलेल्या  वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील अपार संधीना वाव देईल.  

केंद्रीय अर्थसंकल्पात कस्टम अ‍ॅक्टमध्ये योग्य तरतुदी समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव असून   येत्या काही महिन्यांत काही विशिष्ट संवेदनशील वस्तूंसाठी मूळ नियमांचे पुनरावलोकन केले जाईल जेणेकरून मुक्त व्यापार करारांमध्ये  (एफटीए) ) आमच्या धोरणाच्या दिशेने ताळमेळ राखला जाईल, असे अर्थ मंत्री यावेळी म्हणाल्या.

आयातीमध्ये चढ-उतार झाल्याने घरगुती उद्योगाला जेव्हा गंभीर नुकसान होते तेव्हा वापरल्या जाणाऱ्या शुल्काच्या सुरक्षा संबंधित तरतुदी देखील आम्ही मजबूत करीत आहोत, असे अर्थमंत्री सितारामण यांनी सांगितले.  

 

 

G.Chippalkatti/D.Wankhade/D.Rane

(Release ID: 1601565) Visitor Counter : 119