नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

भाग-अ

 

21 व्या शतकाच्या तिसऱ्या दशकाचा पहिला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज अल्पकालीन, मध्यम-मुदतीच्या आणि दीर्घकालीन उपायांच्या एकत्रीकरणातून भारतीय अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याच्या उद्दिष्टाने दूरगामी सुधारणांच्या मालिकेचे अनावरण केले.

“सुसह्य जीवनपद्धती” या विषयावर केंद्रीय अर्थसंकल्पाची रचना करण्यात आली आहे. वर्ष 2020-21 साठी 15 लाख कोटी रुपयांचे कृषी कर्जाचे उद्दिष्ट, नाशिवंत उत्पादनांसाठी अखंड राष्ट्रीय शीत पुरवठा शृंखलेसाठी “किसान रेल” आणि “कृषी उडान” योजना; 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप उभारण्यासाठी पीएम-कुसुम योजनेचा विस्तार यासारख्या शेतकरी पूरक उपक्रमांद्वारे हे साध्य केले जाईल.

आरोग्य क्षेत्रामध्ये, पंतप्रधान आरोग्य योजनेंतर्गत गरीब लोकांसाठी 20,000 हून अधिक रुग्णालये प्रस्तावित; आणि सर्व जिल्ह्यांमध्ये वर्ष 2024 पर्यंत 300 शस्त्रक्रिया आणि 2000 औषधे उपलब्ध करणाऱ्या जन औषधी केंद्र योजनेचा विस्तार.

उडान योजनेला पाठबळ देण्यासाठी वर्ष 2024 पर्यंत 100 अधिक विमानतळ आणि सार्वजनिक खासगी भागीदारी पद्धतीच्या माध्यामतून 150 प्रवासी ट्रेनचे कार्यान्वयन सुरु करून पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन मिळेल.

मार्च 2021 पर्यंत 150 उच्च शैक्षणिक संस्थांद्वारे उमेदवारी एम्बेडेड अभ्यासक्रम सुरु करणे आणि भारतीय वारसा आणि संवर्धन संस्था स्थापन करण्याचा प्रस्ताव हे काही ठळक मुद्दे आहेत.

अर्थमंत्री म्हणाल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाची उद्दिष्टे:

• डिजिटल प्रशासनाच्या माध्यमातून सेवांचे अविरत वितरण करणे
• राष्ट्रीय पायाभूत पाईपलाईनच्या माध्यमातून जीवनाचा दर्जा सुधारणे
• आपत्ती निवारणातून जोखीम कमी करणे
• निवृत्ती वेतन आणि विम्याच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षा

 

अर्थसंकल्प मुख्य तीन विषयांभोवती गुंफला आहे:

• महत्वाकांक्षी भारत ज्यामध्ये आरोग्य,शिक्षण आणि चांगली नोकरी मिळवून समाजातील सर्व घटक आपला राहणीमानाचा दर्जा उंचावतील
• पंतप्रधानांच्या “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास” या उक्तीप्रमाणे सर्वांचा आर्थिक विकास
• मानवी आणि दयाळू सहकार्य तत्वावरील काळजी घेणारा समाज जिथे अंत्योदय हे विश्वासाचे साधन आहे.
• तीन व्यापक विषय एकत्रितपणे मांडले आहेत
• भ्रष्टाचार मुक्त- धोरण आधारित सुशासन
• स्वच्छ आणि पारदर्शी आर्थिक क्षेत्र

 

आकांक्षापूर्ण भारताचे तीन घटक खालीलप्रमाणे-

1. कृषी, सिंचन आणि ग्रामीण विकास,
2. निरोगीपणा, पाणी आणि स्वच्छता आणि
3. शिक्षण आणि कौशल्य

 

कृषी,सिंचन आणि ग्रामीण विकास

अर्थमंत्री म्हणाल्या की, शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील गोरगरीब यांच्याकडे अजूनही सरकार प्राधान्याने लक्ष देत असल्याने कृषी, ग्रामीण विकास,सिंचन आणि संलग्न घटकांवर सरकरने 2.83 लाख कोटींहून अधिक रक्कम खर्च केली आहे. 2022 पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करताना त्या म्हणाल्या की, पंतप्रधान पीक विमा योजनेंतर्गत विमा उतरवलेल्या 6.11 कोटी शेतकर्‍यांना सरकारने यापूर्वीच  सुविधा दिली आहे. वर्ष 2020-21 साठी कृषी पतपुरवठा लक्ष्य 15 लाख कोटी रुपये ठेवले आहे. पंतप्रधान-किसान योजनेचे सर्व पात्र लाभार्थी केसीसी योजनेंतर्गत येतील. याशिवाय 100 दुष्काळग्रस्त जिल्ह्यांसाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना, 20 लाख शेतकऱ्यांना सौर पंप उभारण्यासाठी पंतप्रधान-कुसूम योजनेचा विस्तार करण्याचा प्रस्ताव, आणखी 15 लाख शेतकर्‍यांना ग्रीड-कनेक्ट पंप संचाचे सौर्यरण करणे, विभाग / तालुका स्तरावर कार्यक्षम गोदामांची स्थापना करणे आणि बागायती क्षेत्रात चांगल्या विपणन आणि निर्यातीसाठी “एक उत्पादन एक जिल्हा” यावर लक्ष केंद्रित करणे या त्यातील काही उपाययोजना आहेत. पाय आणि तोंडाचा आजार, गुरांमधील ब्रुसेलोसिस आणि मेंढी आणि बकरीमध्ये पेस्टे देस पेटिट रूमेन्ट्स (पीपीआर) चे 2025 पर्यंत उच्चाटन केले जाईल, कृत्रिम रेतनाची व्याप्ती सध्याच्या 30% वरून 70 % पर्यंत वाढविली जाईल, मनरेगा योजनेच्या माध्यमातून चारा शेती विकसित केली जाईल, 2025 पर्यंत दुधाची प्रक्रिया क्षमता 53.5 दशलक्ष मेट्रिक टनवरून 10 दशलक्ष मेट्रिक टनापर्यंत दुप्पट करणे. तसेच नील अर्थव्यवस्थेनुसार, 2022-23 पर्यंत मत्स्योत्पादन 200 लाख टनापर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. 3477 सागर मित्र आणि 500 मत्स्य उत्पादक संघटनांच्या माध्यमातून मत्स्योत्पादन विस्तारामध्ये युवकांचा सहभाग आहे. 2024-25 पर्यंत मत्स्य निर्यातीमध्ये 1 लाख कोटींपर्यंत वाढ होईल अशी अपेक्षा आहे. दारिद्र्य निर्मुलनासाठी दीनदयाळ अंत्योदय योजना- 50 लाख कुटुंबाना 58 लाख स्वयं सहायता मदत गटांसोबत एकत्र केले आहे आणि त्यास आणखी विस्तारित केले जाईल.

 

निरोगीपणा, पाणी आणि स्वच्छता

निरोगीपणा, पाणी आणि स्वच्छता या विषयावर लक्ष आकर्षित करताना सीतारमण म्हणाल्या की पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेसाठीच्या 6400 कोटी रुपयांसह आरोग्य सेवांसाठी 69,000 कोटी रुपये देण्यात येत आहेत. त्या म्हणाल्या, गरीब जनतेसाठी  पंतप्रधान जन आरोग्य योजनेंतर्गत (पीएमजेएवाय ) गरीब लोकांसाठी द्वितीय श्रेणी आणि तृतीय श्रेणी शहरांमध्ये 20,000 हून अधिक रुग्णालये आहेत. 2025 पर्यंत क्षयरोगाचा अंत करण्यासाठी "टीबी हारेगा देश जीतेगा" अभियानात प्रामुख्याने आकांक्षा जिल्ह्यांमध्ये पीपीपी पद्धतीद्वारे मशीन लर्निंग आणि एआय चा वापर करून रुग्णालये स्थापन करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये वर्ष 2024 पर्यंत 300 शस्त्रक्रिया आणि 2000 औषधे उपलब्ध करणाऱ्या जन औषधी केंद्र योजनेचा विस्तार करणे ही या अर्थसंकल्पातील काही ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

स्वच्छता आघाडीवर, हगणदारीमुक्त स्थिती टिकविण्यासाठी सरकार हगणदारीमुक्त प्लस साठी वचनबद्ध आहे आणि स्वच्छ भारत अभियानासाठी 2020 ते 21 मध्ये एकूण 12,3०० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले आहे.

 

शिक्षण आणि कौशल्य

शिक्षण आणि कौशल्य आघाडीवर अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2020-21 मध्ये 99,300 कोटी रुपये आणि कौशल्य विकासासाठी 3000 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. लवकरच नवीन शिक्षण धोरण जाहीर केले जाईल. मार्च 2021 पर्यंत जवळपास 150 उच्च शिक्षण संस्था प्रशिक्षणार्थी एम्बेडेड पदवी / पदविका अभ्यासक्रम सुरू करतील. पदवी स्तरावरील पूर्ण शैक्षणिक ऑनलाईन शिक्षण कार्यक्रम सुरू केला जाईल. “स्टडी इन इंडिया” कार्यक्रमांतर्गत आशियाई आणि आफ्रिकन देशांमध्ये इंड-सॅट आयोजित करण्याचा प्रस्ताव आहे. पोलिस विज्ञान, न्यायवैद्यकीय विज्ञान, सायबर-न्यायवैद्यकीय इत्यादी क्षेत्रात एक राष्ट्रीय पोलिस विद्यापीठ आणि राष्ट्रीय न्यायवैद्यकीय विद्यापीठ प्रस्तावित आहे. आरोग्य, कौशल्य विकास मंत्रालय विशेष अभ्यासक्रम तयार करण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

आर्थिक विकास

उद्योग, वाणिज्य आणि गुंतवणूक

आर्थिक विकासाच्या विषयाचा संदर्भ देताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, वर्ष 2020-21 मध्ये उद्योग आणि वाणिज्य क्षेत्राच्या विकास आणि प्रोत्साहनासाठी 27300 कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. “एंड टू एंड” सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी गुंतवणूक निचरा कक्ष स्थापन केला जाईल. पीपीपी पद्धतीमधील राज्यांच्या सहकार्याने पाच नवीन स्मार्ट शहरे विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे. मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि लघु-मार्गदर्शक पॅकेजिंगच्या उत्पादनाला  प्रोत्साहन देण्यासाठी एक योजना प्रस्तावित आहे. वर्ष 2020-21 ते 2023-24 या कालावधीत चार वर्षांच्या अंमलबजावणी कालावधीसह राष्ट्रीय तांत्रिक वस्त्रोद्योग मिशनची स्थापना केली जाईल, जेणेकरुन उच्च निर्यात पत वितरण साध्य करण्यासाठी, भारताला तांत्रिक वस्त्रोद्योगाच्या जागतिक क्रमवारीत स्थान मिळू शकेल, प्रामुख्याने छोट्या निर्यातदारांना आधार देण्यासाठी निर्व्हिक सुरु केले जात आहे. ई-बाजारपेठेत (जीएम) वस्तू, सेवा आणि कामे खरेदीसाठी एकच व्यासपीठ उपलब्ध व्हावे यासाठी सरकार देशात अंतर्भूत खरेदी व्यवस्था  तयार करण्याच्या दिशेने मार्गक्रमण करत आहे. जेएमची उलाढाल 3 लाख कोटी रुपयांवर नेण्याचा प्रस्ताव आहे.

या व्यासपीठावर आधीच 3.24 लाख विक्रेते आहेत.

 

पायाभूतसुविधा

पंतप्रधानांनी अधोरेखित केलेल्या पायाभूत क्षेत्रामध्ये येत्या 5 वर्षात 100 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, 31 डिसेंबर 2019 रोजी 103 लाख कोटी रुपयांचा राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाईपलाईन कार्यक्रम सुरू करण्यात आला. यात विविध क्षेत्रातील 6500 हून अधिक प्रकल्प आहेत आणि त्यांची व्याप्ती आकार आणि विकासाच्या अवस्थेनुसार त्यांना वर्गीकृत केले आहे. पायाभूत सुविधा पाईपलाईनला सहाय्य म्हणून आधीच सुमारे 22,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असल्याचे त्यांनी सांगितले. महामार्गांचा विकास वेगाने केला जात आहे. यात 2500 किलोमीटरच्या नियंत्रण महामार्ग, 9000 किलोमीटर लांबीचा  आर्थिक कॉरिडॉर,  2000 कि.मी. लांबीचा किनारपट्टी आणि बंदर रस्ते आणि 2000 किलोमीटर लांबीच्या धोरणात्मक महामार्गांचा विकास समाविष्ट असेल. 2023 पर्यंत दिल्ली-मुंबई द्रुतगती महामार्ग आणि इतर दोन पॅकेजेस पूर्ण केली जातील. चेन्नई-बंगळूरु महामार्गाचे काम देखील सुरू केले जाईल. 2024 पूर्वी 6000 कि.मी.हून अधिक लांबीच्या 12 महामार्गांचे क्रियान्वयन करण्याचे प्रस्तावित आहे. भारतीय रेल्वेचे 27000 किलोमीटर लांबीच्या रेल्वे मार्गाचे विद्युतीकरण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. त्या म्हणाल्या की, हे सरकार सत्तेत आल्यानंतर 100 दिवसांच्या आतच त्यांनी अनेक स्थानकांमध्ये 550 वायफाय सुविधा सुरू केल्या आहेत. चार रेल्वे स्थानकांचा पुनर्विकास प्रकल्प आणि 150 प्रवासी गाड्यांचे परिचालन पीपीपी पद्धतीने केले जाईल. खासगी सहभागास आमंत्रित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. तेजस सारख्या आणखी गाड्या प्रतिष्ठित पर्यटन स्थळांना जोडतील. मुंबई-अहमदाबाद जलदगती ट्रेनचा सक्रियपणे पाठपुरावा केला जाईल. तसेच उडान योजनेस पाठबळ देण्यासाठी 2024 पर्यंत आणखी 100 विमानतळ विकसित करण्यात येणार आहेत. यावेळी विमानांची सध्याची संख्या 600 वरून 1200 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. 2020-21 मध्ये वाहतूक पायाभूत सुविधांसाठी 1.70 लाख कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. त्याचप्रमाणे 2020-21 मध्ये वीज आणि नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रासाठी 22,000 कोटी रुपये प्रस्तावित आहेत. राष्ट्रीय गॅस ग्रीडच्या सध्याच्या 16,200 कि.मी.चा विस्तार 27,000 किमी पर्यंत करण्याचे प्रस्तावित आहे.

 

नवीन अर्थव्यवस्था

नवीन अर्थव्यवस्थेबद्दल सीतारमण म्हणाल्या की खासगी क्षेत्राला देशभरात डाटा सेंटर पार्क उभारण्यास सक्षम करण्याचे धोरण लवकरच आणले जाईल. यावर्षी भारतनेट द्वारे फायबर टू होम (एफटीटीएच) कनेक्शन 100,000 ग्रामपंचायतींना जोडले जाईल. 2020-21 मध्ये भारतनेट कार्यक्रमाला 6000 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव आहे. स्टार्ट-अपच्या फायद्यासाठी प्रस्तावित केलेल्या उपायांमध्ये नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रासह विविध तंत्रज्ञान क्षेत्रांमध्ये अखंड अर्ज आणि आयपीआर अधिग्रहित करण्यासाठी नॉलेज ट्रान्सलेशन क्लस्टर असे डिजिटल प्लॅटफॉर्म समाविष्ट आहे. क्वांटम टेक्नोलॉजीज अँड अप्लिकेशनच्या राष्ट्रीय अभियानासाठी पाच वर्षांच्या कालावधीत 8000 कोटी रुपयांचा खर्च प्रस्तावित आहे.

 

सामाजिक लक्ष

महिला आणि बाल, सामाजिक कल्याण

सामाजिक लक्ष ही संकल्पना  पुढे नेत केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की, 2020-21 या आर्थिक वर्षात पोषण संबंधी कार्यक्रमासाठी 35,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहेत. महिलाकेंद्री कार्यक्रमांसाठी 28,600 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. शिवाय 85000 कोटी रुपयांची तरतूद अनुसूचीत जाती आणि इतर मागासवर्ग यांच्या कल्याणासाठी केली आहे. तसेच अनुसूचित जमातींच्या विकासासाठी 2020-21 साठी 53,700 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्या म्हणाल्या की सरकारला ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांगांच्या समस्यांची जाण आहे. त्यामुळेच 2020-21 या वर्षात त्यांच्यासाठी 9,500 कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद केली आहे.

 

सांस्कृतिक आणि पर्यटन

सांस्कृतिक आणि पर्यटनाविषयी, सांस्कृतिक मंत्रालयांतर्गत असलेल्या भारतीय वारसा आणि संवर्धन संस्थेला अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा देण्यात येणार आहे.  देशातील 5 पुरातत्व स्थळे सुसज्ज करुन त्यांना संग्रहालयाचा दर्जा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राखीगढ (हरियाणा), हस्तीनापूर (उत्तर प्रदेश), शिवसागर (आसामा), धोलावीरा (गुजरात) आणि अदिचनल्लर (तामिळनाडू) यांचा यात समावेश आहे. पंतप्रधानांनी जानेवारी 2020 मध्ये कोलकात्याच्या भारतीय संग्रहालयाचे रि-क्युरेशन जाहीर केले होते. त्यानूसार संख्याशास्त्र आणि व्यापार संग्रहालय कोलकात्याच्या ऐतिहासिक ओल्ड मिंट इमारतीत नेले जाणार आहे. देशातील आणखी चार संग्रहालयांचे नूतनीकरण आणि रि-क्युरेशन करण्यात येणार आहे. रांची (झारखंड) येथे आदिवासी संग्रहालयाची उभारणी केली जाणार आहे. अहमदाबादजवळीळ हडप्पाकालीन सागरीस्थळ लोथल येथे नौवहन मंत्रालयाकडून सागरी संग्रहालयाची उभारणी केली जाणार आहे.     

 

पर्यावरण आणि हवामानबदल 

पर्यावरणाविषयी, जी राज्ये दहा लाखांहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये स्वच्छ हवेसाठी कार्यक्रम राबवतील त्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल. याविषयीची मानकं केंद्रीय पर्यावरण, वने आणि हवामानबदल मंत्रालय तयार करेल. याअंतर्गत 2020-21 वर्षासाठी 4,400  कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

 

राज्यकारभार

राज्यकारभाराच्या मुद्यावर जसे स्वच्छ, भ्रष्टाचार-विरहीत, धोरणनिर्मिती, चांगल्या हेतूने आणि महत्वाचे मह्णजे विश्वास संपादन करणारा राज्यकारभार यासाठी अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय भरती आयोग (NRA) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली. ही एक स्वतंत्र, व्यावसायिक, विशेषज्ञ संस्था असेल ज्यामार्फत अराजपत्रित पदांच्या भरतीसाठी संगणकीकृत ऑनलाईन सामान्य पात्रता परीक्षा घेतली जाईल. प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये विशेषतः महत्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये याची उभारणी करण्यात येईल. तसेच विविध प्राधीकरण आणि विशेषीकृत संस्थांमध्ये प्रतिभासंपन्न आणि व्यावसायिक तज्ज्ञांच्या भरतीसाठी ठोस पद्धती जाहीर केल्या आहेत. कंत्राटी कायदा मजबूत करण्याविषयी विचारविनिमय सुरु आहे.   

 

आर्थिक क्षेत्र

अर्थमंत्री म्हणाल्या, गेल्या पाच वर्षांत केंद्र सरकाने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या नियामक आणि वृद्धीसाठी 3,50,000 कोटी रुपये भांडवलाच्या रुपाने दिले आहेत. या बँकांच्या कारभारात सुधारणा करण्यात येईल जेणेकरुन त्या अधिक स्पर्धात्मक होतील. सरकारने यापूर्वीच 10 बँकांचे चार बँकांमध्ये विलीनकरण करण्यास मंजूरी दिली आहे. तसेच, ठेवी विमा आणि पत हमी महामंडळाला (DICGC) ठेवीदारांची ठेव हमी व्याप्ती वाढवण्याची अनुमती दिली आहे, आता ती प्रती ठेवीदार एक लाख रुपयांहून पाच लाख रुपये करण्यात आली आहे. गैर बँकींग वित्तीय कंपन्यांना (NBFCs) सुरक्षितता आणि आर्थिक मालमत्तेची पुनर्रचना आणि सुरक्षा व्याजाची अंमलबजावणी (SARFAESI) कायदा 2002 नूसार संपत्तीचा आकार 500 कोटी रुपयांहून 100 कोटी रुपये करण्यात आला आहे किंवा कर्जरक्कम सध्याच्या 1 कोटी रुपयांहून 50 लाख करण्यात आली आहे. अधिक खासगी भांडवलाची गरज पूर्ण करण्यासाठी सरकारने आयडीबीआय बँकेमधील सरकारी हिस्सा खासगी, किरकोळ आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांना शेअर बाजाराच्या माध्यमातून विकला जाणार आहे. नोकरीमधील सुलभ गतीसाठी आम्ही, युनिव्हर्सल पेन्शन कव्हरेज स्वयं नोंदणीच्या माध्यमातून करणार आहोत. गेल्यावर्षी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने कर्ज पुनर्रचनेची परवानगी दिल्याचा लाभ पाच लाखांहून अधिक लघु, सुक्ष्म आणि मध्यम उद्योगांना झाला आहे. आरबीआय ही योजना 31 मार्च 2020 रोजी बंद करणार होते. सरकारने आता ही योजना 31 मार्च 2021 पर्यंत वाढवण्यास आरबीआयला सांगितले आहे. काही निवडक क्षेत्रांसाठी जसे औषधी, सुटे भाग आणि इतर, यांना तंत्रज्ञानवृद्धीसाठी, संशोधन आणि विकासासाठी मदत केली जाणार आहे. यासाठी सिडबीच्या मदतीने एक्झीम बँक 1000 कोटी रुपयांची योजना आणणार आहे, असे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे.             

 

आर्थिक बाजारपेठा

आर्थिक बाजारपेठांविषयी, रोखे बाजाराची व्याप्ती वाढवण्यासाठी, काही विशेष सरकारी रोखे अनिवासी गुंतवणूकदारांसाठीही खुले केले जातील, तसेच ते घरगुती गुंतवणूकदारांसाठी उपलब्ध असतील. सरकार प्रामुख्याने सरकारी प्रतिभूतींसाठी नवीन डेट-ईटीएफ चा विस्तार करणार आहे. यामळे गुंतवणूकदारांना सरकारी प्रतिभूतींमध्ये गुंतवणूक तसेच निवृत्तीवेतन निधी दीर्घकालीन गुंतवणूकीवर मिळणार आहे. 2019-20 च्या अर्थसंकल्पानंतर सरकारने गैर बँकींग वित्तीय कंपन्यांसाठी (NBFCs) आंशिक पत हमी योजना जाहीर केली होती. सरकार आणि आरबीआयकडून आंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, जीआयएफटी शहर, गुजरात येथे रुपी डेरिव्हेटीव्हसला अनुमती देण्यासाठी विविध उपाय हाती घेतले आहेत.  

 

निर्गुंतवणूक

निर्गुंतवणूकीविषयी, अर्थमंत्री म्हणाल्या की रोखे व्यवहारासाठी नोंदणी झालेल्या कंपनीला आर्थिक बाजारपेठेत आपल्या मूल्यवृद्धीसाठी प्रवेश मिळेल. यामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही भांडवलनिर्मितीत सहभागी होता येईल. आता सरकारने भारतीय जीवन आयुर्विमा महामंडळातील (एलआयसी) आपला हिस्सा आयपीओच्या माध्यमातून विकण्याचे ठरवले आहे.  

 

वित्तीय व्यवस्थापन

वित्तीय व्यवस्थापनाविषयी, अर्थमंत्री म्हणाल्या पंधराव्या वित्त आयोगाने आपला प्रथम अहवाल आर्थिक वर्ष 2020-21 साठी दिला आहे. संघराज्यीय भावनेतून सरकारने पर्याप्त उपाय म्हणून आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या आहेत. आयोग आपला अंतिम अहवाल राष्ट्रपतींना यावर्षाच्या अखेरपर्यंत सादर करेल. 2021-22 पासून पुढील पाच वर्षांसाठी वस्तू व सेवा कराचा नुकसानभरपाई निधी 2016-17 आणि 2017-18 चा दोन हप्त्यांमध्ये देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. यापुढे जीएसटी नुकसानभरपाई संकलनाशी मर्यादीत असेल. 2019-20 या आर्थिक वर्षात खर्चाची सुधारीत रक्कम 26.99 लाख कोटी रुपये आणि प्राप्ती अंदाजे 19.32 लाख असेल. त्या म्हणाल्या 2020-21 साठी जीडीपीचा नाममात्र विकास दर, उपलब्ध ट्रेंडनूसार 10% असेल, असे सरकारचे अनुमान आहे. तसेच 2020-21 साठी प्राप्ती 22.46 लाख कोटी अनुमानित आहे. जीवनमान सुधारण्यासाठी, खर्चाची पातळी 30.42 लाख कोटी रुपये करण्यात आली आहे. सरकारचा 2020-21 मध्ये बराचसा भाग भांडवली खर्चावर जाईल जो  21% पर्यंत वाढेल. त्या म्हणाल्या, यामुळे अर्थव्यवस्थेत विकासाला चालना मिळेल. 

 

भाग-B

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की केंद्र सरकारने भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उच्च विकासासाठी पुढाकार घेऊन मुलगामी वित्तीय पाय केले आहेत. त्या म्हणाल्या, भारत जागतिक बाजारपेठेशी स्पर्धा करेल आणि गुंतवणूकदारांचे आवडीचे ठिकाण होईल. गुंतवणूकीसाठी, नव्या कंपन्यांसाठी कॉर्पोरेट कर 15% पर्यंत कमी करण्याचा धाडसी निर्णय घेण्यात आला. चालू स्थितीतील कंपन्यांसाठी हा दर 22% पर्यंत खाली आणला. याचा परिणाम म्हणजे, आमचा कॉर्पोरेट कर जगात सर्वात कमी आहे.   

सरकारने या आधीच हाती घेतलेल्या आर्थिक सुधारणांना यापुढेही कायम ठेवत या अर्थसंकल्पात विकासाला चालना देण्यासाठी, कररचना सुलभ करणे, कर आकारणी तसेच कर भरणा सुलभ करण्यासाठी आणि कराबाबतचे विवाद कमी करण्यासाठी आणखी सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्र्यांनी मांडला.

 

वैयक्तिक प्राप्तीकर आणि कररचनेचे सुलभीकरण:-

वैयक्तिक करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी तसेच कर भरण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी नवा आणि सुलभ प्राप्तीकर कायदा आणण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडला. या अंतर्गत, जुन्या कररचनेतील वजावट आणि सवलतींचा त्याग करणाऱ्या वैयक्तिक करदात्यांसाठी कराचे दर लक्षणीयरित्या कमी करण्यात आले आहेत.

करश्रेणीत प्रस्तावित करण्यात आलेल्या बदलांचा तक्ता पुढीलप्रमाणे:-

 

या करांवर अधिभार आणि उपकर कायम राहणार आहे. नव्या कररचनेमध्ये करदात्याला त्याने निवडलेल्या सवलती आणिवजावटींच्या नुसार मोठे करलाभ मिळणार आहेत. उदा. जर एखाद्या व्यक्तीचे वार्षिकउत्पन्न 15 लाख असेल आणि तो कुठलीही वजावट अथवा सवलत घेत नसेल तर त्याला यावार्षिक उत्पन्नावर 1,95,000 रुपये कर भरावा लागेल. आधीच्या कररचनेनुसार त्यालायाच उत्पन्नावर 2,73,000 कर भरावा लागत असे. म्हणजेच उत्पन्नावरील कराचा भार 78हजार रुपयांनी कमी झाला आहे. जर या व्यक्तीने नव्या योजनेअंतर्गत, कर भरत जुन्याचकररचनेप्रमाणे प्राप्तीकर कायद्याच्या प्रकरण 6-अ नुसार दीड लाख रुपयांपर्यंतचीवजावट घेण्याचा पर्याय निवडला तरीही करदात्याला लाभच होणार आहे. नवा कर कायदा करदात्यांसाठी पर्याय उपलब्ध करणारा असेल.ज्या करदात्यांना जुन्या करकायद्यानुसार वजावट आणि सवलती मिळत आहेत त्यांनाजुन्याच कायद्यानुसार कर भरण्याची मुभा आहे किंवा ते नव्या कररचनेचा पयार्यहीनिवडू शकतात.नव्या प्राप्तीकर रचनेनुसार आकारण्यात आलेल्या करामुळेदरवर्षी सरकारच्या महसूलात 40,000 कोटी रुपयांची घट होण्याचा अंदाज आहे. करदात्यांनानव्या कररचनेनुसार ज्या करदात्यांना कर भरायचा असेल त्यांना त्यासाठी आपले करविवरणपत्र भरणे किंवा कर भरण्यासाठी कोणाचीही मदत घ्यावी लागणार नाही. यासाठीप्राप्तीकर कर विवरण भरण्यासाठीची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. प्राप्तीकर कायद्याशी संबंधित गेल्या अनेक दशकात करण्यातआलेल्या सर्व सवलती आणि वजावटींचा आढावा घेतला असे केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनीसांगितले. सध्या असलेल्या प्राप्तीकर नियमात वेगवेगळ्या 100 पेक्षा अधिक सवलतीदेण्यात आल्या आहेत. या व्यवस्थेचे सुलभीकरण करताना त्यापैकी सुमारे 70 तरतुदीकाढून टाकल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. कर प्रणाली अधिक सुलभ करण्यासाठी आणिकराचे दर कमी करण्याच्या हेतूने आगामी काळात उरलेल्या सवलती आणि वजावटींचा आढावाघेऊन त्याही तर्कसंगत केल्या जातील असे सीतारामन यांनी सांगितले.

 

डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन टॅक्स रद्द

सध्या कंपन्यांना त्यांच्या समभागधारकांना देय असलेल्या लाभांशावर 15 टक्के दरानं डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन कर भरावा लागतो. कंपनीला आपल्या नफ्यावर देय असलेल्या कराव्यतिरिक्त,अधिभार आणि शुल्क याबरोबरच हा कर द्यावा लागत होता. भारतीय समभाग बाजाराला आणखी जास्त आकर्षक करण्यासाठी आणि बऱ्याच मोठ्या गुंतवणूकदार वर्गाला दिलासा देण्यासाठी, अर्थमंत्र्यांनी डीडीटी अर्थात डिव्हिडंड डिस्ट्रिब्युशन कर हटवण्याची आणि डिव्हिडंड करआकारणीची नेहमीची पद्धत स्वीकारण्याची घोषणा केली आहे. हा कर आता केवळा लाभांश धारकांनाच निर्धारित दराने लागू असेल.

याचा एकापाठोपाठ दुसऱ्यावर होणारा प्रभाव टाळण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी उपकंपनीकडून धारक कंपनीला मिळणाऱ्या लाभांशासाठी कपातीला परवानगी दिली आहे. हा कर रद्द झाल्यामुळे सरकारच्या वार्षिक महसुलात 25,000 कोटी रुपयांची तूट निर्माण होणार आहे. या निर्णयामुळे भारत गुंतवणुकीसाठी आणखी जास्त आकर्षक स्थान बनणार आहे.

 

वीजनिर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांसाठी करात सवलत

31 मार्च 2023 पर्यंत उत्पादनाची सुरुवात करणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रातील नव्या कंपन्याना  सप्टेंबर 2019 मध्ये सवलतीचा 15 टक्के कॉर्पोरेट कर लागू करण्यात आला होता.

उर्जा क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या उद्देशाने वीज निर्मिती करणाऱ्या नव्या कंपन्यांनाही अशा प्रकारची सवलतीच्या 15 टक्के कॉर्पोरेट कराची सुविधा लागू करण्यात येणार आहे.

 

परदेशी गुंतवणुकीवर कर सवलत

परदेशी सरकारांच्या सॉवरिन वेल्थ फंडच्या माध्यमातून होणाऱ्या गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने अशा निधींनी पायाभूत सुविधा क्षेत्र आणि इतर अधिसूचित क्षेत्रात 31 मार्च 2024 पर्यंत केलेल्या आणि किमान तीन वर्षांचा लॉक इन कालावधी असलेल्या गुंतवणुकीवरील व्याज, लाभांश आणि भांडवली नफ्यावरील करात शंभर टक्के सवलत देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

स्टार्ट अप्स

स्टार्ट अप्सच्या उभारणीच्या वर्षांमध्ये या कंपन्या अतिशय उच्च गुणवत्ता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि त्यांना आपल्या कंपनीत टिकवून ठेवण्यासाठी साधारणतः एम्लॉईज स्टॉक ऑप्शन प्लॅन(ईएसओपी)चा वापर करतात. सध्या ईएसओपी प्रक्रिया पूर्वअटीनुसार करपात्र आहे. स्टार्ट अप निर्मितीला चालना देण्याच्या उद्देशाने या कर्मचाऱ्यांवरील करआकारणीचा बोजा कमी करण्यासाठी अर्थमंत्रालयाने ही करआकारणी पाच वर्षांसाठी किंवा ते कर्मचारी कंपनी सोडेपर्यंत किंवा त्यांनी आपल्या वाट्याचे समभाग विकेपर्यंत यापैकी जो कालावधी आधी पूर्ण होईल त्या कालावधीसाठी पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला आहे.    

25 कोटी रुपयांपर्यंत उलाढाल असलेल्या पात्र स्टार्ट अप कंपन्यांना सात वर्षांपैकी सलग तीन वर्षांसाठी आपल्या नफ्यावर 100 टक्के वजावटीला मंजुरी देण्यात आली आहे. अर्थमंत्र्यांनी उलाढालीची 25 कोटी रुपयांची मर्यादा 100 कोटी रुपये करायचे प्रस्तावित केले आहे. तसेच वजावटीचा सध्या अस्तित्वात असलेला सात वर्षांचा कालावधी वाढवून दहा वर्षे करण्यात येणार आहे.

 

सहकारी संस्थांसाठी सवलतीच्या दराने आकारणी

            सध्या सहकारी संस्थांवर अधिभार आणि उपकरासहित 30 टक्के कर आकारला जातो. कंपन्या आणि सहकारी संस्थांमध्ये समता आणण्यासाठी  आणि शिवाय सवलत म्हणून अर्थमंत्र्यानी  सहकारी संस्थांना  22 टक्के कर अधिक 10 टक्के अधिभार आणि 4 टक्के उपकर असा पर्याय दिला  आहे. मात्र त्यात कोणतीही वजावट धरली जाणार नाही. नवीन करप्रणाली कंपन्यांना किमान पर्यायी कर (एमएटी)  माफ केला आहे, त्याच धर्तीवर सहकारी संस्थांना पर्यायी किमान कर (एएमटी)  माफ करण्याची शिफारस अर्थमंत्र्यांनी  केली आहे.

 

सुक्ष्म, लघू, आणि मध्यम उद्योग

            सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांत अंतर्भाव होणारे छोटे व्यापारी आणि दुकानदारांची  वार्षिक उलाढाल 1 कोटी रुपयांवर असल्यास त्यांना लेखापरिक्षण  करुन घेणे अनिवार्य आहे. अर्थमंत्र्यांनी उलाढालीची मर्यादा 5 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.

            परंतु ज्या उद्योगांच्या उलाढालीतला 5 टक्क्यांहून कमी भाग रोख रकमेचा आहे, अशाच उद्योगांसाठी ही वाढीव मर्यादा लागू होईल.

 

परवडणारी घरे

            परवडणारी घरे विकत घेण्यासाठी घेलेल्या गृहकर्जावरचे दीडलाखापर्यंतचे व्याज करपात्र उत्पन्नातून वजा करण्याची अतिरिक्त  वजावट गेल्या अर्थसंकल्पात  दिली होती. ही वजावट मिळवण्यासाठी कर्ज मंजूरीची मुदत या अर्थसंकल्पात 31 मार्च 2020 नंतर एका वर्षापर्यंत  वाढवली आहे.

 

धर्मादाय संस्था

            धर्मदाय संस्थांच्या मिळकतीवर कुठलाही कर नाही. त्यांना देणगी देणाऱ्या दात्यांच्या करपात्र उत्पन्नातून देणगीची रक्कम वजा केली जाते.  करदात्याच्या करपत्रकात देणगीची सर्व माहिती देणगी घेणाऱ्या संस्थेकडून मिळालेल्या महितीच्या आधारे आधीपासूनच भरली जाईल.

            करमुक्तीसाठी धर्मादाय संस्थांनी आयकर विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक. ही नोंदणी

करण्यासाठी आयकर विभागाकडून प्रत्येक संस्थेला एक विशेष ओळख क्रमांक (यूआरएन) दिला जाईल. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणी सुलभ होईल.

 

अप्रत्यक्ष अपील :

            करमूल्यमापनात अधिक कार्यक्षमता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाची जाणीव येण्यासाठी नवीन अप्रत्यक्ष मूल्यमापन योजना सुरु झाली आहे. त्याच योजनेअंतर्गत आता करसंबंधात  तक्रार करण्यासाठी आता अप्रत्यक्ष अपील करण्याची सोय आयकर कायद्यात अंतर्भूत करण्यात येईल.

 

विवादाकडून विश्वासाकडे :

            प्रस्तावित “विवादाकडून विश्वासाकडे” या योजनेअंतर्गत सध्या सुरु असलेल्या खटल्यांमधल्या फिर्यादींनी येत्या 31 मार्चपर्यंत विवादित कराची रक्कम भरल्यास त्यांच्या विवादित कररकमेचे व्याज तसेच दंडाची रक्कम माफ होईल.  31 मार्च ते 30 जूनपर्यंत  विवादित कराची रक्कम  भरल्यास थोडीशी अतिरिक्त रक्कम भरावी लागेल. ही योजना 30 जून 2020 पर्यंत  सुरु राहील.

 

“आधार” द्वारा  पॅन कार्ड योजना :

            पॅनकार्ड मिळण्यासाठी सध्या अस्तित्वात असलेल्या वेळकाढू प्रक्रियेऐवजी आता “आधार” क्रमांकाद्वारे त्वरित ऑनलाईन  पॅनकार्ड देण्याची नवीन योजना कार्यान्वित होणार आहे. यात पॅनकार्डसाठी फॉर्म भरण्याची गरज पडणार नाही.

 

अप्रत्यक्ष कर :

वस्तू व सेवा कर

            1 एप्रिल 2020 पासून नवीन सुलभ वस्तू व सेवा करप्रणाली लागू होईल.  यात शून्य परतावा (Nil Return) अग्रिम परतावा (Return pre- filling), सुधारित इनपुट टॅक्स क्रेडिट फ्लो साठी एसएमएस किंवा फोनवरच्या लघुसंदेशांचा वापर केला जाईल. ग्राहक पावत्यांसाठी क्यूआर कोड दिला जाईल. हा क्यूआर कोड वापरुन कर भरल्यास ग्राहकाच्या वस्तू सेवाकराची सर्व माहिती मिळवता येईल.

 

कस्टम

            जागतिक बँकेच्या व्यवसाय सुलभता मानकांमध्ये “सीमापार व्यापार” अंतर्गत भारताने मोठी झेप घेऊन आपला क्रमांक 146 वरुन 68 पर्यंत वर आणला आहे.

            “मुक्त व्यापार करारा”अंतर्गत आयात वाढत आहे. या करारामुळे  मिळणाऱ्या सवलतींमुळे देशांतर्गत उद्योगधंद्याचे  नुकसान होत आहे. त्यामुळे येत्या काही महिन्यांत  यासंबंधातील नियम  (Rules of origin)  तपासून, काही संवेदनशील वस्तूंबाबत नियमांचा आढावा घेतला जाईल. देशाच्या आयात धोरणाला अनुसरुन या मुक्त व्यापार करारांमध्ये बदल केले जातील.

            सूक्ष्म, लघु, आणि मध्यम उद्योगांच्या श्रम आधारित क्षेत्रांमध्ये रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत. स्वस्त आणि कमी दर्जाची उत्पादन आयात केल्यास या उद्योगांच्या विकासावर विपरित परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे पादत्राणे तसेच फर्निचर सारख्या काही उत्पादनांच्या आयातीवर कर (कस्टम डयूटी) वाढवण्यात येईल.

            पादत्रााणांवर 25 टक्क्यांवरुन 35 टक्के इतका, पादत्राणांच्या  सुटया भागांवर 35 टक्क्यांवरुन 20 टक्के इतका तर काही विशेष फर्निचरसाठी 20 टक्क्यांवरुन 30 टक्क्यांपर्यंत आयात कर वाढवण्यात येईल. काही विशिष्ट वैद्यकीय उपकरणंच्या आयातीवर नाममात्र 5 टक्के इतका आरोग्य अधिभार आकारण्यात येईल.  यामुळे वैद्यकीय उपकरणांच्या देशांतर्गंत  उद्योगांना चालना मिळेल, तसेच देशाच्या आरोग्य सेवेत सुधारणांसाठी अतिरिक्त निधी मिळेल.

            वर्तमानपत्राचा  कागद आणि कमी वजनाच्या लेपित कागदावरचा आयात कर 10 टक्क्यांवरुन 5 टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.

सिगरेटवरच्या राष्ट्रीय आपत्ती  निधी करात (एनसीसीडी) वाढ सुचवण्यात आली आहे. विडीवरचा कर (एनसीसीडी) कायम आहे.     

 

 

B.Gokhale/G.Chippalkatti/S.Mhatre/S.Thakur/R.Aghor/S.Patil/U.Raikar/Anagha/P.Malandkar/D.Rane

 

 

(Release ID: 1601549) Visitor Counter : 2290