अर्थ मंत्रालय

डाटा शक्तीचा लाभ खासगी कंपन्यांना मिळण्यासाठी लवकरच डाटा सेंटर पार्क धोरण


1,00,000 ग्राम पंचायतीना जोडण्यासाठी भारतनेट कार्यक्रमासाठी 6,000 कोटी रुपये प्रस्तावित

स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी ज्ञान भाषांतर आणि तंत्रज्ञान समूहांच्या स्थापनेसह अनेक उपाययोजना

Posted On: 01 FEB 2020 4:57PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

 

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) सारख्या ‘न्यू इकॉनॉमी’ च्या अभिनव नवकल्पनांवर भर देत केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी या नवीन तंत्रज्ञानाचा लाभ घेण्यासाठी आणखी उपाययोजना प्रस्तावित केल्या. आज संसदेत सादर झालेल्या आपल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प भाषण 2020-21 मध्ये त्यांनी हे नमूद केले.

अर्थमंत्री म्हणाल्या की एआय, इंटरनेट-ऑफ-थिंग्ज (आयओटी), थ्रीडी प्रिंटिंग, ड्रोन, डीएनए डेटा स्टोरेज, क्वांटम कंप्यूटिंग यांसारखे तंत्रज्ञान जागतिक अर्थव्यवस्थेचे पुनर्लेखन करत आहेत. पारंपरिक व्यवसायाऐवजी एग्रीगेटर प्लॅटफॉर्मसह सामायिक अर्थव्यवस्था यासारख्या नवीन बदलांना भारताने यापूर्वीच स्वीकारले असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारनेही थेट लाभ हस्तांतरण आणि वित्तीय समावेशकता सक्षम करण्यासाठी या नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग केला आहे असे त्या म्हणाल्या.

डाटाचा लाभ घेण्यासाठी  प्रस्ताव

‘डाटा ऍज  द न्यू ऑईल’ चे महत्व अधोरेखित करताना अर्थमंत्र्यांनी सांगितले कि एनालिटिक्स, फिनटेक आणि इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आयओटी) आपल्या जीवनशैलीत महत्वपूर्ण बदल करत आहेत. डाटाच्या सामर्थ्याचा लाभ उठवण्यासाठी त्यांनी पुढील उपाय सुचवले-

खासगी क्षेत्राला देशभरात डाटा सेंटर पार्क स्थापन करण्यात  सक्षम बनवण्यासाठी लवकरच एक धोरण आणले जाईल. यामुळे कंपन्या आपल्या मूल्यसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यात माहिती समाविष्ट करू शकतील.

भारतनेटच्या माध्यमातून फायबर टू द होम (एफटीटीएच) सह यावर्षी 1,00,000 ग्राम पंचायतीना जोडण्यात येईल. यामुळे अंगणवाड्या, आरोग्य आणि कल्याण केंद्रे, सरकारी शाळा यासारख्या सार्वजनिक संस्थांना डिजिटल जोडणी प्रदान करण्याचे स्वप्न साकार होईल. निर्मला सीतारमण यांनी वर्ष 2020-21 मध्ये भारतनेट कार्यक्रमासाठी  6,000 कोटी रुपये देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

स्टार्टअप्ससाठी प्रस्ताव

ज्ञान प्रेरित उद्योगांसाठी पाया विस्तारण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी बौद्धिक संपत्ती निर्मिती आणि संरक्षणाचे महत्व अधोरेखित केले. या संदर्भात त्यांनी स्टार्टअप्सच्या लाभासाठी विविध उपाय सुचवले-

आयपीआरचा विनाअडथळा वापर आणि अधिग्रहण सुलभ बनवण्यासाठी एका डिजिटल मंचाला प्रोत्साहन देणे. बौद्धिक संपत्ती क्षेत्रातील अभिनवतेवर काम करण्यासाठी उत्कृष्टता संस्थेत एक केंद्र स्थापन केले जाईल.

नवीन आणि उदयोन्मुख क्षेत्रांसह विविध तंत्रज्ञान क्षेत्रात ज्ञान अनुवाद समूह स्थापन करण्यात येणार

भारताच्या जेनरिक लैंडस्केप मैपिंगसाठी  दोन  राष्ट्रीय स्तरावरील विज्ञान योजना सुरु करण्यात येणार. 

स्टार्टअप्सच्या पहिल्या टप्प्यातील विकासाला मदत करण्यासाठी सीड फंड सह प्रारम्भिक निधि साहाय्य पुरवण्याचा  प्रस्ताव आहे.

क्वांटम तंत्रज्ञानासाठी प्रस्ताव

क्वांटम तंत्रज्ञान कम्प्युटिंग, संचार, साइबर सुरक्षासह व्यापक स्तरावरील अनेक क्षेत्रात नवी दालने खुली करत असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. या क्षेत्रात अनेक वाणिज्यिक संधी उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. क्वांटम तंत्रज्ञान आणि वापरावरील  राष्ट्रीय अभियानासाठी 5 वर्षात  8,000 कोटी रुपये खर्च करण्याचा प्रस्ताव आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane /P.Malandkar


(Release ID: 1601521) Visitor Counter : 138


Read this release in: English