नवी दिल्ली, 1 फेब्रुवारी 2020

 

एमएसएमई क्षेत्रातले छोटे व्यापारी, किरकोळ दुकानदार यांच्यावरच्या लेखा परिक्षणाचा बोजा कमी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थसंकल्पात अशा व्यापाऱ्यांवरच्या लेखा परिक्षणासाठीची उलाढाल मर्यादा पाच पटीने वाढवण्यात आली आहे. सध्या एक कोटी रुपये असलेली ही मर्यादा आता पाच कोटी करण्यात आली आहे. मात्र रोकड विरहित अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी वाढवण्यात आलेल्या करमर्यादेचा लाभ केवळ पाच टक्क्यांपेक्षाही कमी रोख व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनाच मिळणार आहे असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. सध्या एक कोटी रुपयांपर्यंतची वार्षिक उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांना त्यांचे लेखा परिक्षण करुन घेणे अनिवार्य आहे.

स्टार्ट अप कंपन्यांना बळकटी देण्यासाठी या कंपन्यांमधल्या कर्मचाऱ्यांवरचा कराचा बोजा कमी करण्याचा प्रस्ताव अर्थसंकल्पात मांडण्यात आला आहे. या प्रस्तावानुसार एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन अंतर्गत कर भरण्यासाठी पाच वर्ष किंवा ते कंपनी सोडेपर्यंत अथवा त्यांनी त्यांचे समभाग विकेपर्यंत यापैकी जे आधी असेल त्यानुसार कर भरण्याला स्थगिती दिली जाईल. स्टार्ट अप भारतीय अर्थव्यवस्थेला गती देणारे इंजिन आहे असे सांगत स्टार्ट अप कंपन्यांना पाठबळ देण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना अर्थमंत्र्यांनी मांडल्या. स्टार्ट अप कंपन्या सुरु होताना कर्मचाऱ्यांनी कंपनीत राहावे यासाठी एम्प्लॉई स्टॉक ऑप्शन प्लान वापरला जातो. म्हणजे कर्मचाऱ्यांना कंपनीचे समभाग दिले जातात. मात्र आता या ईएसओपीवर कर भरावा लागणार आहे.

ज्या स्टार्ट अप कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल 25 कोटी रुपयांपर्यंत आहे त्यांना सलग तीन वर्ष त्यांच्या नफ्यावर 100 टक्के वजावट मंजूर करण्यात आली आहे. मात्र त्यासाठी ही तीन वर्ष त्यांची उलाढाल 25 कोटी रुपयांपर्यंतच राहणे अनिवार्य आहे. हा लाभ आणखी स्टार्ट अप कंपन्यांना मिळावा यासाठी या अर्थसंकल्पात उलाढालीची मर्यादा 25 कोटींवरुन 100 कोटी रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे तसेच या वजावटीचा लाभ घेण्यासाठी सुरुवातीच्या काळात स्टार्ट अप कंपन्यांकडे पुरेसा नफा नसेल असे गृहित धरुन वजावटीचा दावा करण्यासाठीची पात्रता सात वर्षांऐवजी 10 वर्षांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.  

 

G.Chippalkatti/R.Aghor/P.Malandkar

(रिलीज़ आईडी: 1601520) आगंतुक पटल : 137