अर्थ मंत्रालय

दिवाळखोरी संदर्भातल्या कायद्यामुळे निराकरण प्रक्रियेत सुधारणा- यासाठी लागणारा कालावधी चार पटीने कमी झाला

प्रविष्टि तिथि: 31 JAN 2020 7:41PM by PIB Mumbai

 

नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020

 

दिवळखोरीसंदर्भातल्या कायद्यामुळे,भारतात, याआधीच्या उपायांच्या तुलनेत, निराकरण प्रक्रियेत सुधारणा झाल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात सांगण्यात आले आहे.

दिवाळखोरी बाबतच्या आयबीसी प्रक्रियेत सरासरी 340 दिवस लागतात,याआधी 4.3 वर्ष लागत असत. तसेच या प्रक्रिये अंतर्गत 42.5 टक्के रकमेची वसुली झाली.  याआधी एसएआरएफएईएसआय कायद्याअंतर्गत14.5 टक्के रकमेची वसुली होत असे.

एप्रिल 2019 च्या 6.25 टक्क्यांवरून 2019 च्या ऑक्टोबर च्या 5.15 टक्क्यांपर्यंत 110 बेसिस पॉईंटची घट झाल्याने 2019-20 मध्ये पतधोरण अनुकूल राहिले.

2019 -20 मध्ये, वैयक्तिक कर्जात स्थिर आणि जोरदार वृद्धी झाली तर बँक कर्जात 2019 च्या एप्रिल च्या 12.9 टक्क्यांवरून डिसेंबर मध्ये 7.1 टक्यापर्यंत घट झाली.

शेड्युल कमर्शियल बँकांचा सीआरएआर 2019 च्या मार्च ते सप्टेंबर या काळात,14.3 वरून 15.1 टक्के झाला.

डिसेंबर 2019 मध्ये,राखीव गंगाजळीत 13.2 टक्के वृद्धी झाली.

भारतीय बाजारात, एफपीआय द्वारा गुंतवणुकीत 7.8 टक्के वाढ होऊन 31 डिसेंबर 2019 ला 259.5 अब्ज अमेरिकी डॉलर्स झाली. भारताचा निफ्टी -50 आणि एस अँड पी शेअर बाजार निर्देशांकाने 2019-20 या काळात विक्रमी उंची गाठल्याकडे सर्वेक्षण अहवालात लक्ष वेधण्यात आले आहे.

 

G.Chippalkatti/N.Chitale/P.Kor


(रिलीज़ आईडी: 1601377) आगंतुक पटल : 134
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English