नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020

 

केंद्रीय अर्थ आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आज संसदेत आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सादर केला. आर्थिक सर्वेक्षणात असे नमुद केले आहे की जागतिक अर्थव्यवस्थेची वाढ कमकुवत असली तरीही भारतीय अर्थव्यवस्था वित्तीय एकत्रिकरणाच्या मार्गावर आहे. गुंतवणूकीला चालना देण्यासाठी आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रमुख संरचनात्मक सुधारणा हाती घेण्यात आल्या आहेत.

आर्थिक सर्वेक्षणामध्ये असे म्हटले आहे की 2019-20 च्या अर्थसंकल्पात सादर झालेल्या मध्यावधी वित्तीय योजने (एमटीएफपी) च्या अंतर्गत 2019-20 साठी वित्तीय तूट जीडीपीच्या 3.3 टक्के पर्यंत वाढली आहे, 2020-21 मध्ये जीडीपीच्या 3 टक्के उद्दिष्टांची पातळी कायम राखली जाईल अशी अपेक्षा आहे. एमटीएफपी प्रकल्पांच्या जोरावर 2019-20 मध्ये केंद्र सरकारची देयता जीडीपीच्या 48 टक्क्यांपर्यंत खाली आणली जाईल, असेही या अहवालात नमूद केले आहे. केंद्र सरकारच्या कर्जामध्ये होणारी घट लक्षात घेत, 2020-21 मध्ये जीडीपीच्या 46.2 टक्के आणि 2021-22 मध्ये 44.4 टक्क्यांपर्यंत पोहचणे अपेक्षित आहे.

 

केंद्र सरकारचा वित्तपुरवठा

आर्थिक सर्वेक्षणात हे निदर्शनास आणून दिले आहे की गेल्या कित्येक वर्षांत केंद्र सरकारच्या वित्तीय व्यवस्थापनात सुधारणा झाली असून जीडीपी च्या गुणोत्तरात करामध्ये वाढ झाली असून जीडीपी प्रमाणानुसार प्राथमिक तूट कमी झाली आहे. वर्ष 2019-20 च्या पहिल्या आठ महिन्यांत एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 मध्ये महसूल प्राप्तीमध्ये 13 टक्यांची वाढ नोंदली गेली, ज्यामुळे बिगैर-कर महसूलमध्ये लक्षणीय वाढ झाली.

याशिवाय आर्थिक सर्वेक्षणात असेही नमूद केले आहे की 2019-20 मध्ये जीएसटीची मासिक वसुली पाच वेळेला एक लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2019 मध्ये केंद्र आणि राज्यांसाठी एकूण जीएसटी संग्रहण 8.05 लाख कोटी होते, गेल्या वर्षीच्या याच कालावधीच्या तुलनेत ही वाढ 7.7% आहे.

प्रत्यक्ष करात वैयक्तिक आयकरात 7% वाढ झाली असून कॉर्पोरेट आयकर दरात मोठी कपात करण्याचे उद्दीष्ट गुंतवणूकीला आकर्षित करणे आणि रोजगार निर्माण करणे हे आहे. केंद्राने नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 7.51 लाख कोटी रुपयांची निव्वळ कर महसूल वसुलीकेली आहे जी अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या 45.5 टक्के आहे.

 

अतिरिक्त भांडवली खर्च

आर्थिक नियमांच्या मर्यादेत राहून खर्चाची रचना आणि गुणवत्ता सुधारण्याचे महत्त्व सर्वेक्षणात नमुद केले आहे. त्यात म्हटले आहे की “अनुदानावरील अर्थसंकल्पीय खर्चामध्ये सुधारित लक्ष्यीकरणाद्वारे लक्षणीय घट झाली आहे.”

सर्वेक्षणानुसार, 2019-20 अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार भांडवली खर्चात 2018-19 च्या तुलनेत दरवर्षी 10 टक्के वाढीसह 3.39 लाख कोटी अपेक्षित आहे.

 

जीडीपी आणि कर प्रमाणात सुधारणा

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार “जीडीपीच्या प्रमाणात केंद्र सरकारची एकूण देयता सातत्याने कमी होत आहे, विशेषत: एफआरबीएम कायदा 2003, लागू झाल्यानंतर.” मार्च 2019 च्या शेवटी केंद्र सरकारची एकूण देयके 84.7 लाख कोटी होती ज्यातील 90टक्के सार्वजनिक कर्ज आहेत.

 

राज्यांना अधिक निधी

पुढे या सर्वेक्षणात असे नमुद केले आहे की, चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनंतर “राज्यांनी मोठ्या प्रमाणात निधी हस्तांतरण तसेच त्यांच्या गरजेनुसार निधी वापरण्यासाठी अधिक स्वायत्तता प्राप्त केली आहे. राज्यांमध्ये एकूण हस्तांतरण 2014-15 ते 2018-19 आरई च्या दरम्यान जीडीपीच्या 1.2 टक्याने वाढली आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणात शेवटी असे म्हटले आहे की मागणी वाढवण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या भावनांची काळजी घेण्याकरिता ग्राहकांना अनुकूल असलेल्या वित्तीय धोरणावर भर दिला जाणे आवश्यक आहे.

 

G.Chippalkatti/S.Mhatre/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1601374) आगंतुक पटल : 176