नवी दिल्ली, 31 जानेवारी 2020

 

लघु, मध्यम आणि सुक्ष्म उद्योगाच्या (एमएसएमई) विकासासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्थेचे महत्वाचे क्षेत्र आहे जे उद्योजकतेत वृद्धी करुन कमी भांडवलात रोजगार निर्मिती करते.

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेसमोर आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 सादर केले. यात एमएसएमईला सरकारच्या पाठिंब्याचे तपशीलवार विश्लेषण केले आहे.   

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2 नोव्हेंबर 2018 रोजी या क्षेत्राच्या जलद विकासासाठी काही उपाय जाहीर केले. ते पुढीलप्रमाणे -

(i) एक कोटी रुपयांच्या कर्जासाठी तत्वतः मान्यता ऑनलाईन पोर्टलच्या माध्यमातून केवळ 59 मिनिटांमध्ये. ऑक्टोबर 2019 पर्यंत 1,59,422 अर्जदारांना 49,330 कोटी रुपये कर्ज मंजूर केले आहे. यापैकी 37,106 कोटी रुपये कर्ज वितरीत झाले आहे.

(ii) जीएसटी नोंदणीकृत एमएसएमईना एक कोटी रुपयाच्या वाढीव कर्जावर  2 टक्के व्याजदर अनुदान. सिडबीने 43 बँकांच्या माध्यमातून नोव्हेंबर 2018 आणि मार्च 2019 दरम्यान 18 कोटी रुपयांचे दावे निकाली काढले.

(iii) 500 कोटी रुपये उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना टीआरईडीएस वर नोंदणी सक्तीची. आतापर्यंत 329 कंपन्यांनी टीआरईडीएसवर नोंदणी केली आहे.

(iv) सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना एकूण खरेदीपैकी एमएसएमईकडून किमान 25 टक्के खरेदी करावी लागेल.

(v) एमएसएमईकडून कराव्या लागणाऱ्या 25 टक्के खरेदीपैकी तीन टक्के खरेदी महिला उद्योजकांसाठी राखीव आहे. 2019-20 मध्ये 1,471 महिला उद्योजक संचलित एमएसएमईकडे 242.12 कोटी रुपयांची खरेदी झाली आहे.

(vi) सर्व केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमांना जेम पोर्टलच्या माध्यमातून खरेदी सक्तीची. 57,351 एमएसएमई विक्रेते आणि सेवाप्रदाते यांची जेम पोर्टलवर नोंदणी

(vii) 20 तांत्रिक केंद्र आणि 100 विस्तारीत केंद्रांची 6,000  कोटी रुपये खर्च करुन उभारणी. 99.30 कोटी रुपये तांत्रिक केंद्र आणि विस्तारीत केंद्राच्या उभारणीसाठी अदा. 2019-20 मध्ये आणखी दहा विस्तारीत केंद्रांची उभारणी करण्याचे नियोजन.

 (viii) औषधी संकुल (फार्मा क्लस्टर) च्या निर्मितीसाठी सरकार 70 टक्के खर्च उचलणार. सोलन, इंदोर, औरंगाबाद, पुणे याठिकाणांची फार्मा क्लस्टर्ससाठी निवड.

(ix) आठ श्रम कायदे आणि 10 केंद्रीय नियमांतर्गत वर्षातून एकदा रिटर्न्स भरावे लागणार.

(x) संगणीकृत पद्धतीने निवड करुन निरीक्षकाच्या माध्यमातून संस्थांचे निरीक्षण होणार. 3,080 संस्थांचे निरीक्षण करुन त्यांची माहिती श्रम सुविधा पोर्टलवर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे.

 

B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor

(Release ID: 1601354) Visitor Counter : 99