नवी दिल्ली, 29 जानेवारी 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, वैद्यकीय गर्भपात (सुधारणा) विधेयक 2020 ला मंजुरी देण्यात आली. याद्वारे  वैद्यकीय गर्भपात कायदा 1971 मधे सुधारणा केली जाणार आहे. संसदेच्या आगामी सत्रात हे विधेयक मांडले जाणार आहे. 

प्रस्तावित विधेयकाची प्रमुख वैशिष्ट्ये:-

गर्भावस्थेच्या  20 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी एका डॉक्टरचा आणि गर्भावस्थेच्या 20 ते 24 आठवड्यापर्यंत गर्भपात करण्यासाठी दोन डॉक्टरांचा  सल्ला घेणे आवश्यक राहील

विशेष श्रेणी महिलांसाठी गर्भपाताच्या  मुदतीची मर्यादा  20 वरून 24 आठवडे करणे, या महिलांमध्ये बलात्कार पिडीत महिला, दिव्यांग महिला, अल्पवयीन यासह  इतर महिलांचा समावेश राहील.

गर्भपात करणाऱ्या महिलेचे नाव आणि इतर माहिती, कायद्याने अधिकार दिलेल्या व्यक्ती खेरीज   इतर कोणत्याही व्यक्तीला दिली जाणार नाही.

महिलांसाठी सुरक्षित आणि कायदेशीर गर्भपात सेवेचा विस्तार करण्यासाठी, उपचारात्मक,मानवी आणि सामाजिक आधारावर हे विधेयक आणण्यात येणार आहे.

महिलांची सुरक्षा आणि आरोग्याच्या दृष्टीने उचलण्यात आलेले हे  ठोस  पाउल असून त्याचा अनेक महिलांना लाभ होईल.

आरोग्य आणि  कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने, महिलांना सुरक्षित गर्भपात सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधीतांशी आणि विविध मंत्रालयांशी चर्चा करून, हे सुधारणा विधेयक तयार केले आहे.

 

B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1601007) आगंतुक पटल : 479