पणजी, 23 जानेवरी 2020

   

एन.के.सिंग यांच्या अध्यक्षतेखालील 15 व्या वित्त आयोगाची आज गोव्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींसमवेत बैठक पार पडली.

या बैठकीत आयोगाला पुढील माहिती सादर केली : 

· 1999 मध्ये पहिल्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना आणि नोव्हेंबर 2001 मध्ये राज्य सरकारकडून शिफारसींचा स्वीकार

 

·  दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने डिसेंबर 2007 मध्ये आपला अहवाल सादर केला, पण राज्य सरकारने दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारल्या नाहीत. 

 

·  जानेवारी 2017 मध्ये तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगाची स्थापना (दुसऱ्या आयोगाच्या अहवालानंतर दहा वर्षांनी), पण तीन वर्षानंतरही आयोगाने अहवाल सादर केला नाही.

         

14 व्या वित्त आयोगाच्या प्रमुख शिफारशी:

 

·  14 व्या वित्त आयोगाने ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठी 134 कोटी  रुपयांची शिफारस केली होती (120 कोटी रुपये मुलभूत अनुदान आणि 14 कोटी रुपये कामगिरीवर आधारीत अनुदान). 120 कोटी रुपयांपैकी (मुलभूत अनुदान) गोव्याला 31 मार्च 2019 पर्यंत केवळ 50 कोटी रुपये मिळाले आहेत (14 व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसीच्या 42%)

  

·  कामगिरीवर आधारीत 14 कोटी रुपयांपैकी गोव्याला 2016-17 या वर्षात (कामगिरी अनुदानाचे पहिले वर्ष) केवळ 2.62 कोटी रुपये मिळाले आहेत. (14 व्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसीच्या 20%)

 

दुसऱ्या राज्य वित्त आयोगाच्या शिफारसी का स्वीकारल्या नाहीत याची कारणे 15 व्या वित्त आयोगाला जाणून घ्यायची आहेत तसेच स्थापना होऊन तीन वर्षे झाली तरी तिसऱ्या राज्य वित्त आयोगाने आपला अहवाल का सादर केला नाही, याचीही माहिती वित्त आयोगाने मागवली आहे. 2016-17 & 2017-18 या वर्षात 191 ग्राम पंचायतींनी कराच्या माध्यमातून प्रत्येकी 24 कोटी रुपये आणि 25 कोटी रुपये महसूल प्राप्त केला आहे. आयोगाने पंचायत राज्य संस्थांच्या जमाखर्चाची सद्यस्थिती मागवली आहे.

 उत्तर गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष श्रीमती अंकिता नावेलकर, दक्षिण गोवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष नवनाथ नाईक, फोंडा जिल्हा पंचायत सदस्य मोहन वेरेकर, सावर्डे जिल्हा पंचायत सदस्य श्रीमती सुवर्णा तेंडूलकर, साळगाव जिल्हा पंचायत सदस्य रुपेश नाईकस मांद्रे जिल्हा पंचायत सदस्य अरुण बनकर, काणकोण-अगोंदा सरपंच प्रमोद फळदेसाई, सावर्डे-मोले सरपंच श्रीमती स्नेहा नाईक, साखळी सरपंच श्रीमती प्रशीला गावडे, सांगे ग्रामपंचायतीचे अर्जुन नाईक, अवदे कोतमी, केपे येथील अल्लुली अफोन्सो यांची वित्त आयोगाच्या बैठकीला उपस्थिती होती.   

 सर्व प्रतिनिधींनी केलेल्या शिफारसींची नोंद घेऊन केंद्र सरकारपर्यंत पोहचवल्या जातील, असे वित्त आयोगाने सांगितले. 

 

 

S.Thakur/P.Kor

(Release ID: 1600318) Visitor Counter : 99