आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती
रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स विभागाच्या अखत्यारीतील केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ‘हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल)’ बंद करायला मंत्रिमंडळाची मंजुरी
Posted On:
22 JAN 2020 6:34PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आर्थिक व्यवहार विषयक केंद्रीय समितीने (सीसीईए) पुढील मंजुरी दिली आहे.
- हिन्दुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (एचएफएल) कारखाना /यूनिटचे परिचालन बंद करणे तसेच कंपनी बंद करणे
- थकीत वेतन आणि वैधानिक थकबाकी दिल्यांनतर, कंपनी बंद करण्याच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कर्मचारी वगळता स्वेच्छानिवृत्ती /वीएसएसच्या माध्यमातून अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांना वेगळे करणे, व्हीआरएस न घेणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना औद्योगिक विवाद कायद्यानुसार काढले जाईल.
- एचएफएल बंद करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित विशेष खर्चांसाठी सरकारकडून 77.20 कोटी रुपये व्याजमुक्त कर्ज दिले जाणार आहे. यामध्ये व्हीआरएस/व्हीएसएसची अंमलबजावणी, थकीत वेतन आणि वैधानिक थकबाकी तसेच एचएफएल कंपनी बंद करण्यच्या प्रक्रियेसाठी आवश्यक कर्मचाऱ्यांचे वेतन आणि प्रशासकीय खर्च समाविष्ट आहे.
- कंपनी बंद करण्याशी संबंधित सर्व जबाबदाऱ्या पार पडल्यानंतर एचएफएलच्या जमीन आणि अन्य मालमत्ता विकून 77.20 कोटी रुपयांचे व्याजमुक्त कर्जाची केंद्र सरकारला परतफेड केली जाईल. जर जमीन/मालमत्ता विक्रीची रक्कम कर्जाची रक्कम परत करण्यासाठी पुरेशी नसेल तर उर्वरित कर्जाची रक्कम दिवाळखोरीत जाईल.
- 77.20 कोटी रुपये कर्जाची परतफेड आणि एचएफएल बंद करण्यासंदर्भात सगळा खर्च झाल्यानंतर या कंपनीची जागा आणि इतर मालमत्ता एचएफएलच्या सरकारी कर्जाची आणि त्यावरील व्याजाची (15.80 कोटी) परतफेड करण्यासाठी वापरली जाईल. यानंतर संपूर्ण कर्जाची अथवा व्याजाची रक्कम शिल्लक राहिल्यास ती निर्लेखित/माफ केली जाईल.
- एचएफएलच्या जमिनीच्या मालमत्तेच्या विक्रीविषयी निर्णय घेण्यासाठी भूमी व्यवस्थापन संस्था म्हणून एनबीसीसीची नियुक्ती केली जाईल.
- एचएफएलच्या सर्व मालमत्तेचा ई लिलाव एमएसटीसी लि. च्या माध्यमातून केला जाईल.
- सध्या एचएफएलचा केवळ एक प्रकल्प तेलंगणामधल्या रुद्रराम येथे अस्तित्वात आहे.
आर्थिक परिणाम
एचएफएल बंद करण्याच्या निर्णयामुळे या कंपनीला 77.20 कोटी रुपयांचा वित्तीय आधार देणे आवश्यक ठरेल. यातूनच कंपनी बंद करण्यासाठीच्या सर्व तरतूदी आणि कर्मचाऱ्यांची थकीत देणी चुकवता येतील. या निधीतून सर्व निवृत्त कर्मचाऱ्यांना पैसे दिल्यानंतर केवळ कंपनी बंद करण्यासाठी आवश्यक एवढेच कर्मचारी दोन वर्षांसाठी कंपनीत ठेवले जातील. कंपनीची जागा आणि मालमत्ता यांची विक्री झाल्यावर कर्जाची रक्कम भरून न निघाल्यास ही रक्कम निर्लेखित केली जाईल.
S.Tupe/S.Kane/P.Kor
(Release ID: 1600263)
Visitor Counter : 110