नवी दिल्ली, 22 जानेवारी 2020

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि राज्य उत्पादन शुल्क यासंबंधी खालील कायदे आणि नियमांमध्ये दुरुस्ती  / विस्तार / रद्द करण्यास आणि दमणला मुख्यालय म्हणून मान्यता दिली आहे.

 केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा,2017 ( No.12 of 2017)मध्ये दुरुस्ती केल्यांनतर केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (दुरुस्ती) नियमन, २०२०;

केंद्र शासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 (No. 14 of 2017)) मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश वस्तू आणि सेवा कर (दुरुस्ती) नियमन, 2020

दादरा आणि नगर हवेली मूल्यवर्धित कर नियमन, 2005 (No.2 of 2005) मध्ये दुरुस्तीनंतर दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव मूल्यवर्धित कर (दुरुस्ती) नियमन  २०२०

दमण आणि दीव मूल्यवर्धित कर नियमन,  2005 (No.1 of 2005) दमण आणि दीव मूल्यवर्धित कर (रद्द करणे) नियमन, 2C20 म्हणून रद्द केले जाईल;

गोवा, दमण आणि दीव उत्पादन शुल्क कायदा, 1964 (No.5 of 1964),  दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव उत्पादन शुल्क (दुरुस्ती) नियमन, 2020 म्हणून सुधारित केले जाईल;

दादरा आणि नगर हवेली उत्पादन शुल्क नियमन, 2012 (No.1 of 2012) दादरा आणि नगर हवेली उत्पादन शुल्क (रद्द) नियमन, २०२० म्हणून रद्द केले जाईल;

vii. दमण व दीव आणि दादरा आणि नगर हवेली या केंद्र शासित प्रदेशांचे मुख्यालय म्हणून दमणची निवड .

या सुधारणांमुळे "किमान सरकार, जास्तीत जास्त शासन" होण्यास मदत होईल तसेच समान कर आकारणी यंत्रणा, कामांची पुनरावृत्ती टाळून नागरिकांना उत्तम सेवा , प्रशासकीय कार्यक्षमतेत सुधारणा होऊन  जीएसटी, व्हॅट संबंधित कायद्यांमध्ये अधिक एकरूपता आणण्यास मदत होईल. त्याचबरोबर  थकबाकी वसुलीसह जीएसटी कर, व्हॅट, राज्य उत्पादन शुल्क या आकारणी आणि संकलनात कोणतीही कायदेशीर गुंतागुंत टाळण्यास मदत होईल. शिवाय, या दुरुस्तीमुळे कर आकारणी कायद्यात केवळ एकसमानताच येणार नाही तर कायद्याची व्यवस्था बळकट होईल.

दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांच्या केंद्र शासित प्रशासनाने दोन केंद्रशासित प्रदेशातील लोकांसाठी "किमान सरकार  अधिक प्रशासन " या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे, त्याशिवाय सरकारी तिजोरीत बचत आणि कर अधिकाऱ्यांच्या दैनंदिन कामकाजात एकरुपता, स्थिरता आणि सुसंगतता सुनिश्चित केली आहे. वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी), मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) आणि उत्पादन शुल्क यासंबंधीच्या कायद्यांमध्ये दुरुस्ती / विस्तार / रद्द करून आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव मधील केंद्रशासित प्रदेशाचे मुख्यालय म्हणून दमणला नियुक्त करून हे साध्य केले आहे. 26.01.2020.रोजी ठरलेल्या तारखेला दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव यांचे विलीनीकरण होणार आहे.

 

M.Chopade/S.Kane/P.Kor

(Release ID: 1600189) Visitor Counter : 135