नीति आयोग के साथ साझेदारी में, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (आईईए) ने आज भारत की ऊर्जा नीतियों की पहली गहन समीक्षा जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की ऊर्जा नीतियों की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला गया है। इस रिपोर्ट में सरकार के लक्ष्यों को अच्छी तरह से काम करने वाले ऊर्जा बाजारों और नवीकरणीय ऊर्जा की तैनाती को बढ़ावा देने के लिए बारे में सिफारिशें की गई हैं।

आईईए के कार्यकारी निदेशक डॉ. फतह बिरोल ने श्री प्रल्हाद जोशी (कोयला मंत्री), श्री धर्मेन्द्र प्रधान (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और इस्पात मंत्री), आर.के. सिंह (ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री), डॉ. राजीव कुमार (उपाध्यक्ष,  नीति आयोग), श्री अमिताभ कांत (नीति आयोग के सीईओ), प्रमुख ऊर्जा सचिवों, राजदूतों और थिंक टैंक की उपस्थिति में इस समीक्षा के मुख्‍य निष्‍कर्षों को प्रस्‍तुत किया।

आईईए नियमित रूप से अपने सदस्यों और एसोसिएशन देशों के लिए ऊर्जा नीतियों की गहन समीक्षा आयोजित करती हैं। भारत के लिए यह पहली समीक्षा है। नीति आयोग के विशेष सचिव श्री आर.पी. गुप्ता ने आईईए की कड़ी मेहनत की सराहना की। उन्होंने कहा, 'जैसा कि भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र के उल्लेखनीय विकास और मेहनत पर आधारित है, यह गहन समीक्षा प्रत्येक ऊर्जा नीति क्षेत्र में सिफारिशों की एक सीमा निर्धारित करके सरकार को अपने ऊर्जा उद्देश्यों को पूरा करने में मदद करेगी।'

नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने कहा, ‘स्पष्ट लक्ष्यों से देश अपने सभी नागरिकों को लिए सस्ती, सुरक्षित और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्‍ध कराने की दिशा में शानदार प्रयास कर रहा है और अपनी आकांक्षाओं की दिशा में आगे बढ़ने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है।' भारत जो ऊर्जा विकल्प बनाता है वे भारतीय नागरिकों के साथ-साथ ग्रह के भविष्य के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे, जिसका आईईए की 2019 की मंत्रिस्तरीय बैठक में प्रदर्शन किया गया।

आईईए की रिपोर्ट ऊर्जा बाजार में सुधार और नवीकरणीय तकनीकों की तेजी से तैनाती के लिए सौभाग्‍य, उजाला और उज्‍ज्‍वला जैसी ऐतिहासिक योजनाओं के माध्यम से रिकॉर्ड समय में नागरिकों की पहुंच, बिजली, सस्ती कुशल प्रकाश व्यवस्था और स्वच्छ खाना पकाने में अर्जित उपलब्धियों पर भारत सरकार को बधाई देती है। रिपोर्ट में भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की मजबूत प्रगति पर प्रकाश डाला गया है, जिसका देश की कुल स्थापित क्षमता में लगभग 23% योगदान है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि भारत में ऊर्जा दक्षता में हुए सुधार ने 15% अतिरिक्त ऊर्जा मांग, तेल और गैस के आयात और वायु प्रदूषण के साथ-साथ 2000 से 2018 के बीच 300 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्‍साइड के उत्सर्जन से बचा लिया है।

भारत वैश्विक ऊर्जा प्रवृत्तियों में तेजी से प्रभावशाली होता जा रहा है। आईईए की रिपोर्ट के अनुसार, देश की ऊर्जा की मांग 2040 तक दोगुनी हो सकती है और इसकी बिजली की मांग तीन गुना हो सकती है।

आईईए बड़े पैमाने पर नवीकरणीय ऊर्जा की नीलामी, निजी कंपनियों के लिए कोयला खनन खोलने और विदेशी निवेशकों की तेल और गैस बाजार तक पहुंच को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई नीतियों का स्वागत करता है। रिपोर्ट में कोयला, गैस और बिजली जैसे क्षेत्रों में खुले और अच्छी तरह से काम करने वाले ऊर्जा बाजारों को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्य के लिए किये जाने वाले सुधारों में कई तरह की सिफारिशें की हैं। इनमें बिना-भेदभाव वाली पहुंच सुनिश्चित करने के लिए मजबूत नियामक का निर्माण, राज्य आवंटन से बाजार मूल्य निर्धारण और ऊर्जा सब्सिडी को और अधिक तर्कसंगत बनाना शामिल है। यह समीक्षा भारत को एक राष्ट्रीय ऊर्जा नीति ढांचे के साथ पूरे भारत में ऊर्जा नीति के समन्वय को संस्थागत बनाने के लिए मजबूती से प्रोत्साहित करती है।

ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह ने रिपोर्ट के लॉन्च के लिए आईईए और नीति आयोग को बधाई दी। कोयला मंत्री श्री जोशी ने कहा कि अमिताभ कांत और डॉ. राजीव कुमार के सहयोग से भारत ने हाल ही में वाणिज्यिक खनन कार्य शुरू किए हैं। एनईए की रिपोर्ट ऊर्जा क्षेत्र में हमारे भविष्य की कार्रवाई के लिए बहुत सहायक होगी। '

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री प्रधान ने कहा कि नीति आयोग ने पहले ही एक राष्ट्रीय ऊर्जा रणनीति तैयार करना शुरू कर दिया है, और मैं एक वार्षिक कार्यक्रम का प्रस्ताव करना चाहता हूं जहां नीति आयोग और आईईए मिलकर वैश्विक ऊर्जा हितधारकों के साथ मिलकर एक ऊर्जा संवाद कर सकते हैं।

नीति आयोग के उपाध्‍यक्ष डॉ. कुमार ने इस बात पर जोर दिया कि भारत के ऊर्जा लक्ष्‍यों को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतियों मजबूत समन्वय और लक्ष्‍यों के बिना अर्जित नहीं किया जा सकता। यह रिपोर्ट देश के नागरिकों के लिए सुरक्षित और सतत ऊर्जा पहुंच अर्जित करने के लिए रणनीतियों को तैयार करने में मदद करेगी।

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आरकेमीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/एसएस–5262

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