नवी दिल्ली, 1 जानेवारी 2020

 

हे वर्ष म्हणजे, गेल्या पाच वर्षातील महत्त्वाच्या धोरणात्मक निर्णयाचे लाभ एकत्र करण्याचे वर्ष होते, सध्या सुरू असलेल्या प्रकल्पांवर देखरेख करण्याचा हा काळ होता, मार्गातल्या अडथळयांना तोंड देण्याचा आणि आधीपासूनच उल्लेखनीय असलेल्या गेल्या काही वर्षात गाठलेल्या कामाच्या गतीमध्ये भर घालणारे हे वर्ष होते. 2018-19 या वर्षात सुमारे 5494 किमी लांबीचे प्रकल्प देण्यात आले आणि 10855 किमी लांबीचे रस्ते पूर्ण करण्यात  आले. रस्त्यांच्या विकासाची गती लक्षणीय प्रमाणात वाढली असून 2013-14 या वर्षात 11.7 किमी असलेली गती आता 30 किमी झाली आहे. चालू वर्षात 3211 किमी लांबीचे प्रकल्प देण्यात आले आणि नोव्हेंबर 2019 पर्यंत 5958 किमी लांबीचे रस्ते तयार झाले आहेत.

या वर्षात मंत्रालयाने आणि त्याच्याशी संबधित संघटनांनी गेल्या काही वर्षातील चांगली कामे पुढे सुरू ठेवली आहेत. राष्ट्रीय महामार्गाच्या जाळ्याचा देशभरात विस्तार केला आहे. या प्रवाशांसाठी हे महामार्ग सुरक्षित बनवण्यासाठी विविध पावले उचलली जात आहेत आणि पर्यावरणावर होणारा विपरित परिणाम कमीत कमी करण्यासाठी सर्वोत्तम प्रयत्न केले जात आहेत. याचाच परिणाम म्हणून राष्ट्रीय महामार्गांमध्ये वाढ झाली असून एप्रिल 2014 मध्ये 91,287 किमीवरून 31-12-19 पर्यंत ही लांबी 1,32,500 किमी झाली आहे.

राष्ट्रीय महामार्गांचे बांधकाम

वर्ष	Award (Km)	बांधकाम (किमी)
2019-20*	3211	5958
2018-19	5493	10855
2017-18	17055	9829
2016-17	15948	8231
2015-16	10098	6061
2014-15	7972	4410

 

 

 

*

 

 

 

 

 

 

 

नोव्हेंबर 2019 पर्यंत केलेली कामगिरी

2019-20 पर्यंत लक्ष्ये

 

      Award - 10,000 Km

Construction – 11,000 Km

टीओटी( टोल ऑपरेट ट्रान्स्फर) प्रकारात एकूण 566 किमी लांबीच्या नऊ प्रकल्पांचा एक संच असलेले काम या आर्थिक वर्षात रु. 4998.71 कोटी या राखीव दराच्या ऐवजी रु. 5011 कोटी या सवलतीच्या शुल्कात देण्यात  आले. टीओटी माध्यमातून आणखी प्रकल्प या आर्थिक वर्षात प्रदान करण्यासाठी पुढील पावले उचलण्यात येत आहेत.

महामार्गांचा गतिमान विकास

पुढील पाच वर्षात अतिरिक्त 60,000 किमी लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्याचा मंत्रालयाचा प्रस्ताव असून त्यामध्ये 2500 किमी द्रुतगती मार्ग/ ऍक्सेस कंट्रोल्ड महामार्ग, 9000 किमी आर्थिक मार्गिका, 2000 किमी किनारपट्टीलगतचे आणि बंदरांना जोडणारे महामार्ग आणि 2000 किमी सीमा रस्ते/ संरक्षणदृष्ट्या महत्त्वाचे महामार्ग यांचा समावेश आहे. 100 पर्यटन केंद्रांना जोडणाऱ्या दळणवळण यंत्रणेत सुधारणा करण्याची आणि या काळात 45 शहरे/ नगरे यांच्यासाठी वळणमार्ग(बायपास) तयार करण्याची देखील मंत्रालयाची योजना आहे.

मंत्रालयाच्या खर्चात वाढ झाली असून 2013-14 मध्ये 33,745 कोटी रुपये असलेला हा खर्च 2018-19 मध्ये 1,37,254 कोटी रुपये झाला. चालू आर्थिक वर्षात नोव्हेंबर 2019 पर्यंत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (एनएचएआय) च्या अंतर्गत आणि बाह्य अंदाजपत्रकीय स्रोतांसह यापूर्वीच 85,275 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत.

नावीन्यपूर्ण साधनांच्या माध्यमातून अर्थपुरवठ्यात वाढीचे प्रयत्न

राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या अर्थपुरवठ्याचे स्रोत वाढवण्याच्या उद्देशाने पुढील पाच वर्षात मालमत्ता मुद्रीकरणाचे टोल ऑपरेट ट्रान्स्फर(टीओटी) मॉडेलच्या माध्यमातून एक लाख कोटी रुपये उभारण्याचे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे उद्दिष्ट आहे. टोल महसुलाचे रोख्यांमध्ये रुपांतर करून(सिक्युरीटायजेशन) आणि पायाभूत सुविधा गुंतवणूक विश्वस्ताची स्थापना करून देखील अर्थपुरवठा वाढवण्याची शक्यता आहे. एनएचएआयकडून उचलल्या जाणाऱ्या पावलांमध्ये स्पेशल पर्पज व्हेईकलच्या पाठबळाने राष्ट्रीय गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा निधीच्या माध्यमातून नव्या प्रकल्पांना अर्थसहाय्य करण्याचा समावेश आहे.

टोल ऑपरेट ट्रान्स्फर(टीओटी) आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील यूजर फी रिसिटचे सिक्युरिटायजेशन

राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाकडे उपलब्ध असलेल्या प्रकल्पांच्या पायाचा विस्तार करण्याच्या उद्देशाने टीओटी अंतर्गत मुद्रीकरणासाठी आणि निश्चित सार्वजनिक निधीप्राप्त/ हायब्रिड ऍन्युईटी मॉडेल प्रकल्पांच्या टोल रिसिट्समधून मिळणाऱ्या निधीचे रोख्यात रुपांतर करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहारविषयक समितीने खालील मंजुरी( कम्युनिकेशन क्रमांक CCEA/20/2019 (i) तारीख 25.11.2019 ) दिली आहे.

जे कार्यरत आहेत आणि टीओटीच्या माध्यमातून किमान एक वर्ष वसूल करत आहेत अशा सार्वजनिक निधीप्राप्त राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांचे मुद्रीकरण करण्याचा एनएच एआयला अधिकार आहे..

एनएचएआयला प्रकल्पाच्या वैशिष्ट्यानुसार सवलतीच्या कालावधीत 15 ते 30 वर्षे बदल करण्याचा अधिकार आहे..

प्रस्ताविक प्रकल्पांच्या पट्ट्यांसह प्रत्येक टीओटी संचासाठी तपशीलवार प्रस्ताव, सवलतीच्या मूल्याचा अंदाज आणि प्रस्तावित सवलत कालावधी यांना एनएचएआय मंडळ(प्राधिकरण) मंजुरी देईल.

मालमत्तेचच्या मुद्रीकरणाचा पर्याय म्हणून फी प्लाझाकडील यूजर फी रिसिटचे रोख्यात रुपांतर करून बँकांकडून दीर्घ मुदतीचा अर्थपुरवठा उभारण्यास एनएचएआयला परवानगी देण्यात आली आहे.

सार्वजनिक निधीप्राप्त/ हॅम प्रकल्पांच्या टोल रिसिटच्या आधारे  रोखेकरण हा  निधी जमा करण्याचा एक नवा पर्याय ठरू शकतो. काही निवडक मालमत्तांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या भावी निधीच्या जागी एक मॉडेल म्हणून रोखेकरण हा एक निधी उभारण्याचा महत्त्वाचा पर्याय आहे.

पायाभूत सुविधा गुंतवणूक विश्वस्त

एनएचएआयच्या संसाधनांमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने खालील मंजुरी दिली आहे.( 39/CM/2019 नुसार(i) तारीख 13.12.2019):

जो राष्ट्रीय महामार्ग पूर्ण झालेला आहे आणि किमान एक वर्षासाठी त्यावर टोल आकारला गेला आहे, अशा महामार्गांच्या माध्यमातून निधी उभारण्यासाठी, सेबीने जारी केलेल्या(InvIT)मार्गदर्शक तत्वानुसार, एनएचएआयला पायाभूत सुविधा विश्वस्त स्थापन करण्याचे अधिकार आहेत आणि निवड करण्यात आलेल्या महामार्गावर टोल आकारण्याचे अधिकार आहेत.

संपूर्ण (InvIT) रचनेचे अत्यावश्यक आणि अविभाज्य भाग असलेल्या दोन एसपीव्हींना समाविष्ट करण्याचा एनएचएआयला अधिकार आहे.

एनएचएआय मंडळांने मान्यता दिलेल्या रचनेनुसार पहिल्या InvIT ची स्थापना करण्याचे एनएचएआयला अधिकार आहेत आणि (InvIT) रचनेचे अत्यावश्यक आणि अविभाज्य भाग असलेल्या दोन एसपीव्हींना समाविष्ट करण्याचा एनएचएआयला अधिकार आहे.

• (InvIT) मध्ये समाविष्ट केले जाणारे प्रकल्प एका एसपीव्हीमध्ये अंतर्भूत असतील.
• प्रस्तावित (InvIT) मध्ये एक एसपीव्ही गुंतवणूक व्यवस्थापक म्हणून काम करेल.

InvIT मधून मिळालेल्या रकमेतून एका राखीव निधीची उभारणी करण्याचे अधिकार एनएचएआयला आहेत, कर्जाची परतफेड करण्यासाठी एका स्वतंत्र खात्यात हा निधी जमा केला जाईल.

प्रमखु कार्यक्रमांची/ अतिशय महत्त्वाच्या प्रकल्पांची प्रगती

शरावतीच्या बॅकवॉटरवरील मोठ्या पुलाचे काम, कर्नाटकमधील अंबरगोडू आणि कलास्वली यांच्या दरम्यान असलेला भाग आणि ट्रान्स राजस्थान महामार्ग प्रकल्प यांचे काम देण्यात आले आहे.

नवी दिल्लीमधील राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक 8 वर माणेकशॉ केंद्राजवळ परेड रोड जंक्शनजवळ तीन मार्गिका असलेल्या एका भुयारी मार्गाचे 12.07.2019 रोजी उद्‌घाटन करण्यात आले- हा मार्ग सुरु झाल्यामुळे विमानतळापासून धौला कुआपर्यंतची वाहतूक सिग्नल विरहित झाली आहे.

दिल्ली-मीरत द्रुतगती मार्गाचे( पॅकेज-3) उत्तर प्रदेशातील पिलाखुवा येथील  दासना-हापूर सेक्शनचे माननीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते 30 सप्टेंबर रोजी उद्‌घाटन झाले. या सेक्शनच्या पूर्णत्वामुळे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील वाहतूक कोंडी कमी व्हायला आणि प्रदूषणाची पातळी कमी करायला मदत होईल.

ओदिशामध्ये कटक येथे आणि हिमाचल प्रदेशात बड्डी येथे  एकात्मिक बस पोर्टना मंजुरी दिली आहे आणि त्याच्या सविस्तर प्रगती अहवालासंदर्भातले काम प्रगतिपथावर आहे.

 

राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संकलन(NETC) कार्यक्रम

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने आरएफआयडी तंत्रज्ञानावर आधारित फास्टटॅगच्या माध्यमातून वापर शुल्क जमा करण्यासाठी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक पथकर संकलन(NETC) कार्यक्रम सुरू केला आहे. इंधन आणि वेळेची बचत करण्यासाठी आणि प्रदूषणाला प्रतिबंध करण्यासाठी आणि विनाअडथळा सुलभ वाहतूक होण्यासाठी सर्व पथकर नाक्यांवर(टोल प्लाझा) सर्व मार्गिकांमध्ये फास्टॅग पथकर संकलन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा प्रकारच्या पथकर आकारणीमुळे डिजिटल वातावरण निर्माण होईल आणि महामार्गाचा वापर करणाऱ्यांना सहजतेने पथकर चुकता करता येईल.

मंत्रालयाने 29 नोव्हेंबर, 2019 रोजी “ फी प्लाझाची फास्टॅग मार्गिका” कार्यक्रमाची घोषणा करून सर्व मार्गिकांसाठी 15 डिसेंबर 2019 पासून हा कार्यक्रम लागू करणार असल्याचे सांगितले होते. मात्र, एनएचएआयने केलेल्या विनंतीचा आणि नागरिकांना होणारी असुविधा यांचा विचार करून ही अट आणखी 30 दिवसांसाठी शिथिल करण्यात  आली आहे. त्यानुसार असे ठरवण्यात आले आहे की वाहनांची जास्त गर्दी असलेल्या फी प्लाझांवर, संबंधित अधिकाऱ्याकडून 25 टक्क्यांपेक्षा जास्त फास्टॅग मार्गिका तात्पुरत्या हायब्रिड मार्गिकांमध्ये रुपांतरित केल्या जाऊ नयेत. तसेच याची देखील खातरजमा करावी की हायब्रिड मार्गिकांमध्ये किमान संख्या रुपांतरित केली जावी आणि फास्टॅग लावलेल्या वाहनधारकांना लाभ देण्यासाठी प्रत्येक फी प्लाझाच्या किमान 75% मार्गिका फास्टटॅग मार्गिका म्हणून घोषित केल्या जाव्यात आणि कार्यान्वित केल्या जाव्यात. 26-12-2019पर्यंत एकूण 1,11,70,811 फास्टॅग वितरित करण्यात आले आहेत.

राज्य सरकारकडून दिल्या जाणाऱ्या फास्टॅग्जनां सार्वत्रिक करण्याचा  प्रयत्न मंत्रालयाकडून केला जात असून, ज्यामुळे एकाच फास्टॅगचा वापर राज्य महामार्गाबरोबरच राष्ट्रीय महामार्गावर देखील करता येऊ शकेल. ग्राहकांना आपले बँक खाते फास्टॅगशी जोडायचे नसेल तर त्यासाठी त्यांना प्रीपेड वॉलेटचा पर्याय देखील देण्यात आला असून त्यामध्ये यूपीआय रिचार्जचे वैशिष्ट्य उपलब्ध आहे.

एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लॅस्टिकवर निर्बंध

मंत्रालयाने आपली सर्व कार्यालये/ अधिकारी/ कर्मचारी यांना एकदाच वापरता येणाऱ्या प्लॅस्टिकचा वापर थांबवण्याचे आणि पर्यावरणाला अनुकूल असलेल्या कुल्हड, मातीचे ग्लास/ प्लेट्स इ. स्थानिक उत्पादनांचा वापर करावा, असे निर्देश दिले आहेत.

स्वच्छता ही सेवा मोहीम (SHS)

2019-20 मध्ये सरकारने असा निर्णय घेतला की 11 सप्टेंबर 2019 ते 27 ऑक्टोबर 2019 या काळात स्वच्छता ही सेवा मोहीम (SHS) टाकाऊ प्लॅस्टिक व्यवस्थापनावर मुख्य संकल्पना म्हणून भर देईल. या मोहिमेसाठी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने एक सविस्तर कृती योजना तयार केली आणि कर्मचाऱ्यांनी श्रमदान केले आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील आणि सभोवतालचा सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकचा कचरा हटवला. तसेच जनजागृतीचेही प्रयत्न यशस्वी झाले; सुमारे 69,000 लोक एकत्र आले होते आणि त्यांनी सुमारे 2,22,226 लाख मनुष्य तासांचे श्रमदान केले. प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचा वापर करून अधिकाधिक रस्ते तयार केले जात आहेत.

रस्ते सुरक्षा

राज्य पाठबळ योजना

राज्यांना त्यांची रस्ते सुरक्षाविषयक कामगिरी सुधारण्यासाठी एक राज्य पाठबळ योजना तयार करण्यात आली आहे. 2024 पर्यंत रस्ते अपघातातील एकूण बळींची संख्या 25 टक्क्यांनी कमी करण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे. अपघातांची तपशीलवार माहिती अतिशय अचूकतेने गोळा करून त्याबाबत योग्य त्या उपाययोजना करण्याच्या उद्देशाने इंटेग्रेटेड रोड ऍक्सिडंट डेटाबेस( IRAD) या प्रकल्पांतर्गत एक जीओ-टॅग्ड अपघात आकडेवारी संकलन कार्यक्रम सुरू करण्यात येणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान आधारित पायाभूत सुविधा सर्व चार आणि त्यापेक्षा जास्त मार्गिका असलेल्या महामार्गांवर बसवण्यात येणार आहेत. अशा सर्व महामार्गांवर घटना आधारित व्यवस्थापन प्रणाली देखील बसवली जाणार आहे.

 मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, 2019

मोटार वाहन कायदा, 1988 हे एक अतिशय महत्त्वाचे साधन असून त्याद्वारे देशातील रस्ते वाहतुकीचे नियमन होते. याच कायद्यात तीस वर्षांनंतर पहिल्यादांच सर्वसमावेशक सुधारणा करून मोटार वाहन (सुधारणा) कायदा, 2019 संसदेच्या मंजुरीनंतर अस्तित्त्वात आला आणि 9 ऑगस्ट 2019 रोजी भारताच्या राजपत्रात तो प्रकाशित करण्यात आला.

 रस्ते सुरक्षेच्या क्षेत्रात हा कायदा सुधारणा घडवेल, नागरिकांना सुविधा देईल, पारदर्शकता निर्माण करेल आणि माहिती तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने भ्रष्टाचार कमी करेल आणि मध्यस्थांचे उच्चाटन करेल. हा कायदा सार्वजनिक वाहतुकीला बळकटी देईल, अपघात प्रसंगी मदतीला धावून येणाऱ्या चांगल्या नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करेल आणि विमा आणि भरपाईच्या पद्धतींमध्ये सुधारणा करेल. चालकरहित वाहनांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाला, त्यांच्या चाचण्या प्रत्यक्ष वातावरणात घ्यायला आणि नवनिर्मितीला तो चालना देईल. संशोधनात कार्यक्षमता वाढवेल. दिव्यांगाना त्यांच्या आवश्यकतेनुसार बदल केलेल्या वाहनांना मान्यता देईल आणि अशा वाहनांना चालवण्यासाठी आवश्यक परवाने देईल. भरपाईसाठी असलेल्या तरतुदी आणि अपघात-पश्चात उपचारांसदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत आणि अपघातग्रस्तांना रोकडविरहित उपचार मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना केल्या जातील.

रस्ते सुरक्षा तरतुदी आणि दंड

• यामुळे वाहनांवर इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देखरेख ठेवून त्यांना वाहतुकीचे नियम पाळण्यास भाग पडेल.
• वेगमर्यादेचे उल्लंघन, मद्यपान करून वाहन चालवणे यांसारख्या गुन्ह्यांबद्दल वाहनचालक परवाना निलंबित किंवा रद्द झाल्यावर हा परवाना पुन्हा मिळवण्यासाठी रिफ्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रमाची तरतूद.
• नव्या गुन्ह्यांसाठी दंड सुरू करण्यात आले आहेत आणि जुन्या गुन्ह्यांसाठी त्यात वाढ करण्यात आली आहे.
• अल्पवयीनांकडून होणारे गुन्हे-
• त्यांच्या पालकांना/ सांभाळकर्त्यांना रु. 25000 दंड आणि तीन वर्षांपर्यंतचा तुरुंगवास.
• डिजिटल मध्यस्थ आणि ऍग्रीगेटर्स( ओला आणि उबर) यांना केंद्राने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करावे लागेल.
• रस्ते सुरक्षा आणि वाहतूक व्यवस्थापन यासंदर्भात सल्ला देण्यासाठी राष्ट्रीय रस्ते सुरक्षा मंडळाची स्थापना.

 

नागरिकांना सुविधा, पारदर्शकता आणि भ्रष्टाचारात घट

• मानवी हस्तक्षेप टाळण्यासाठी या कायद्यांतर्गत सर्व अर्ज, शुल्क आणि कागदपत्रे ऑनलाईन सादर करता येतील.
• डीलर पॉइंट रजिस्ट्रेशन- नव्या वाहनांच्या नोंदणीसाठी, आता ही जबाबदारी वाहन विक्रेत्याकडे(डीलरकडे) सोपवण्यात आली आहे आणि अधिकाऱ्यांसमोर हे वाहन दाखवण्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे.
• वाहनचालक परवाना आणि नोंदणीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी राष्ट्रीय नोंदपुस्तिकेची निर्मिती.
• स्वयंचलित चाचणी.
• वाहनचालक परवान्याच्या वैधतेच्या कालावधीत वाढ करण्यात आली आहे.
• वाहनचालक परवान्याचे नूतनीकरण आता त्याची मुदत संपण्यापूर्वीचे एक वर्ष आणि मुदत संपल्यानंतरचा एक वर्षाचा कालावधी या दरम्यान कधीही करता येऊ शकते. एखादा नागरिक घरापासून दूर असेल, परदेशी गेला असेल, जुनाट आजाराने ग्रस्त असेल, तर त्यांची गैरसोय होऊ नये म्हणून ही सुविधा केली आहे.

 

रोजगार निर्मिती

• मालवाहतूक करणारे वाहन चालवण्यासाठी किमान शैक्षणिक पात्रतेची अट हटवण्यात आली आहे.
• केंद्राच्या मदतीने वाहन चालक प्रशिक्षण संस्था सुरू करण्याची योजना

 

वाहन निर्मिती करणाऱ्यांच्या उत्तरदायित्वात वाढ

• दोष असलेल्या वाहनांना बाजारातून परत घेण्याचे आदेश केंद्राकडून देता येणार.

 

विमा आणि भरपाई

• मोटार वाहन अपघात निधीची स्थापना.
• हिट अँड रन प्रकरणात भरपाई.
• रस्ते अपघातातील पीडितांना गोल्डन अवरमध्ये रोकडरहित उपचार.
• चालक आणि सहचालक/सहायक यांचा विम्यासाठी थर्ड पार्टी म्हणून समावेश.

मोटार वाहन कायदा, 2019 च्या अंमलबजावणीची स्थिती

 नव्या मोटार वाहन सुधारणा कायद्यातील सुमारे 60 तरतुदी एक सप्टेंबर 2019 पासून देशभरात कार्यान्वित.

• या तरतुदी लागू करण्यासाठी नियमांमध्ये कोणत्याही सुधारणा करण्याची आवश्यकता नाही.
• एक सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी केलेल्या तरतुदींमध्ये असलेल्या तरतुदी पुढील बाबींशी संबंधित आहेत-
• वाहतूकविषयक गुन्ह्यांसाठी मोटार वाहन कायद्यांतर्गत शिक्षेमध्ये वाढ
• सुविधाजनक परवाना प्रक्रियेमुळे नागरिकांना शिकाऊ वाहनचालक, वाहनचालक आणि नूतनीकरण परवान्यासाठी कोठूनही अर्ज करता येतील.
• वाहनचालक परवानाधारकांना त्यांच्या परवान्याचे नूतनीकरण त्यांच्या परवान्याची मुदत संपण्यापूर्वीचा एक वर्षाचा कालावधी  आणि  मुदत संपल्यानंतरचा एक वर्षाचा कालावधी या दरम्यान करता येईल. यामुळे परदेशात काम करणाऱ्या आणि राहाणाऱ्या आपल्या नागरिकांना फायदा होईल.
• वाहनाची नोंदणी प्रक्रिया सुलभ करण्यात आली असून नागरिकांना त्यांच्या वाहनाची नोंदणी किंवा माहितीमध्ये इतर कोणतेही बदल राज्यातून कोणत्याही ठिकाणांहून करू शकेल.
• केंद्र आणि राज्य सरकारांना नियम बनवण्याचे अधिकार प्रदान करण्याची तरतूद

नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल आकारण्यात येणाऱ्या दंडाच्या रकमेसंदर्भात राज्ये अधिसूचना जारी करण्याच्या तयारीत  आहेत.

उर्वरित तरतुदींचे कार्यान्वयन त्यासंदर्भातले नियम तयार केल्याबरोबर करण्यात येईल. हे नियम तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे आणि या नियमासंदर्भात सविस्तर चर्चेची प्रक्रिया होणार असल्याने पुढील दोन ते चार महिन्यात हे नियम अस्तित्वात येण्याची शक्यता आहे.

वाहतूक क्षेत्र

मंत्रालयाने 29 नोव्हेंबर 2019 रोजी केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मध्ये सुधारणा करण्याची अधिसूचना(GSR886 (E)) जारी केली होती. वाहनाच्या नोंदणीशी संबंधित कोणतीही सेवा घेणाऱ्या ग्राहकांचे मोबाईल क्रमांक नोंदवण्यासंदर्भातील ही अधिसूचना होती.  “दिल्लीमधील खालावत जाणाऱ्या वाहतुकीचे व्यवस्थापन”, या विषयाचा अभ्यास करताना या विभागाशी संबंधित संसदेच्या स्थायी समितीच्या असे लक्षात आले की VAHAN या वाहनांची माहिती साठवणाऱ्या प्रणालीमध्येही अनेक वाहनधारकांचे मोबाईल क्रमांक नोंदवण्यात आले नव्हते. वरील बाबीच्या पार्श्वभूमीवर या विषयाची निकड लक्षात घेता केंद्रीय मोटार वाहन नियम, 1989 मधील वाहनाची नोंदणी, हस्तांतरण, मोटार वाहनाची नोंदणीपुस्तिका, नूतनीकरण, त्याच्या नकलीची प्रत, ना हरकत प्रमाणपत्र, पत्त्यामध्ये बदल, भाडेतत्वावर घेण्यासाठी परवानगी/ खरेदी/जप्ती अशा विविध विषयांशी संबंधित नियमात सुधारणा करून त्यात कोणतीही सेवा घेताना, मालकाचा मोबाईल क्रमांक नमूद करण्याच्या नियमाचा अंतर्भाव करण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले.

 प्रादेशिक परिवहन कार्यांना काम करणे सोपे व्हावे यासाठी 2020 पर्यंत शिकाऊ वाहनचालक परवाना ऑनलाईन देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे. वाहनाची नोंदणी त्याच दिवशी होईल आणि ऍप आधारित वाहनचालक परवान्यांचे हस्तांतरण आणि नोंदणी शक्य होईल.

 मंत्रालयाने 12 नोव्हेंबर 2008 रोजीअधिसूचना क्र.(GSR 784 (E)) जारी केली होती. त्यानुसार 2009 नंतर उत्पादित झालेल्या सर्व व्यावसायिक वाहनांवर रिट्रो- रिफ्लेक्टिव टेप लावणे अनिवार्य केले होते. केंद्रीय मोटार वाहन नियमातील 104 क्रमांकाच्या तरतुदीनुसार ते करण्यात आले होते. त्यावेळी सरकारच्या असे लक्षात आले की, बहुतेक जुनी वाहने त्यांच्या वार्षिक तंदुरुस्ती चाचणीच्या वेळी या सवलतीचा अयोग्य वापर करत आहेत. या संदर्भात मंत्रालयाने 23 ऑक्टोबर 2019च्या  GSR 80 (E) नुसार सर्व वाहनांवर म्हणजे ती कोणत्याही वर्षात उत्पादित झाली असली तरी त्या वाहनांवर, रिट्रो-रिफ्लेक्टिव टेप बसवणे आणि त्यांची तपशीलवार माहिती देणे अनिवार्य केले आहे. यामुळे रस्ता सुरक्षेत आणखी वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.

आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि बेरोजगार लोकांची मागणी विचारात घेऊन, या मंत्रालयाने 23 सप्टेंबर 2019 रोजी एक अधिसूचना[ GSR 681 (E)] जारी केली असून त्यानुसार केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मधील नियम 8 वगळण्यात आला आहे, या नियमानुसार वाहनचालक परवाना मिळवण्यासाठी पूर्वी शैक्षणिक पात्रता विहित करण्यात आली होती.

मोटर वाहन (सुधारणा) कायदा, 2019 मधील तरतुदींचे अनुपालन करण्यासाठी सर्व राज्ये/ केंद्रशासित प्रदेश यांना 23 सप्टेंबर 2019 रोजी एक सूचनापत्रक जारी करण्यात आले आहे, जेणेकरून नागरिक डिजिलॉकर किंवा एमपरिवहन ऍपचा वापर वाहनचालक परवाना, नोंदणी प्रमाणपत्र, इ. इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात दाखवू शकतील. कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना एमपरिवहन किंवा ई-चलानसाठी योग्य त्या पॉस यंत्रासह हातात मावणारे( हँडहेल्ड) उपकरण देण्याची तरतूद करण्याची विनंती देखील राज्यांना करण्यात आली होती.

या मंत्रालयाने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 मध्ये 6-6-2018 रोजी[ GSR 527 (E)] नुसार सुधारणा केली, यामुळे VAHAN डेटाबेससह पीयूसी प्रमाणपत्राची आयटी आधारित लिंक उपलब्ध झाली आहे. 23 सप्टेंबर 2019 रोजी राज्यांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पीयूसी तपासणीशी संबंधित माहिती मंत्रालयाने उपलब्ध केलेल्या ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करून त्यामध्ये अपलोड करण्याची आणि ती इलेक्ट्रॉनिक स्वरुपात आणि एम- परिवहन प्लॅटफॉर्मवर देखील सार्वजनिक करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

वाहनांमध्ये सुरक्षिततेच्या सुविधा वाढवण्याच्या उद्देशाने मंत्रालयाने एका अधिसूचनेचा मसुदा [GSR 521 (E)] 24 जुलै, 2019 रोजी जारी केला आहे, त्यानुसार वाहनामध्ये आणि त्याच्या भागांमध्ये, ऍसेंब्लीमध्ये आणि सब ऍसेंब्लीमध्ये कायमस्वरुपी आणि जवळजवळ न दिसणारे सूक्ष्मबिंदू, जे केवळ सूक्ष्मदर्शकाच्या मदतीने प्रत्यक्ष वाचता येतील आणि अल्ट्रा व्हायोलेट प्रकाशाद्वारे ओळखता येतील, असे बिंदू चिकटवण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

प्रदूषणाच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी, कमी प्रदूषणकारक इंधनांचा वापर करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी मंत्रालयाने अतिरिक्त पर्यायी इंधनाच्या उत्सर्जन मानकांसंदर्भात एका अधिसूचनेचा मसुदा[ GSR 522 (E)] 24 जुलै, 2019 रोजी जारी केला.

आर्थिक दृष्ट्या मागास आणि बेरोजगार लोकांची मागणी विचारात घेऊन, या मंत्रालयाने 23 सप्टेंबर 2019 रोजी एक अधिसूचना[ GSR 681 (E)] जारी केली असून त्यानुसार केंद्रीय मोटार वाहन नियम 1989 मधील नियम 8 वगळण्यात आला आहे, या नियमानुसार वाहनचालक परवाना मिळवण्यासाठी पूर्वी शैक्षणिक पात्रता विहित करण्यात आली होती.

       19.06.2019 रोजी बॅटरीवर चालणारी वाहने/ इलेक्ट्रिक वाहने यांना नोंदणी शुल्कातून वगळण्याच्या अधिसूचनेचा मसुदा जारी करण्यात आला आहे.

या मंत्रालयाने वाहनांच्या चाचणीसाठी आणखी एका संस्थेला परवानगी दिली आहे आणि वाहन चाचणी संस्था उपलब्ध केली आहे. 18 जुलै, 2019, रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार [GSR 511 (E)] मंत्रालयाने मोटर वाहन सुधारणा नियम, 1989च्या नियम 126 मध्ये सुधारणा केली असून त्यानुसार नॅशनल ऑटोमोटिव्ह टेस्ट ट्रॅक्स (NATRAX) इंदूर या संस्थेचा समावेश केला आहे. यामुळे सध्या वाहन चाचणी करणाऱ्या एआरएआय, आयसीएटी, एआरएआय, जीएआरसी इ. संस्थांवरील कामाचा बोजा आणि ताण कमी होईल.

“2018 मधील रस्ते अपघातांची आकडेवारी”

रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने ‘भारतातील रस्ते अपघात, 2018’ ही वार्षिक पुस्तिका प्रकाशित केली आहे. यामध्ये या कॅलेंडर वर्षात झालेले रस्ते अपघात, त्यातील बळींची संख्या, जखमींची संख्या यांची माहिती राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या पोलिस विभागाने दिलेल्या माहितीच्या आधारे उपलब्ध केला आहे. या अहवालानुसार देशातील रस्ते अपघातात 2018 मध्ये 0.46 % वाढ झाली आहे. या वर्षात 4,67,044 रस्ते अपघात झाले. 2017 मध्ये हे प्रमाण 4,64,910 होते. त्याचबरोबर याच काळात अपघातातील बळींच्या संख्येत 2.37% वाढ झाली असून 2018 मध्ये 1,51,471 लोक अपघातात दगावले तर 2017 मध्ये  1,47,913 जणांचा अपघातात मृत्यू झाला होता.

नव्याने तयार झालेल्या लडाख या केंद्रशासित प्रदेशासाठी रजिस्ट्रेशन मार्क

मंत्रालयाने [SO 4262(E)] नुसार 25 नोव्हेंबर 2019 रोजी लडाखच्या केंद्रशासित प्रदेशातील वाहनांसाठी मोटर वाहन कायदा, 1988च्या 41(6) कलमानुसार LA हा नवा रजिस्ट्रेशन मार्क तयार केला आहे.या संदर्भातील अधिसूचनेच्या प्रकाशनाच्या तारखेपासून तो लागू असेल.

 

M.Chopade/S.Patil/P.Malandkar

 

 

 

(Release ID: 1599071) Visitor Counter : 790