प्रधान मंत्री किसान मान धन योजनेचा शुभारंभ (PM-KMY)

12 सप्टेंबर, 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधान मंत्री किसान मान धन योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत पात्र अशा लघु आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वयाच्या ६० वर्षांनंतर दरमहा किमान 3000 रूपये निवृत्ती वेतन देण्याची तरतूद आहे. ही ऐच्छिक आणि अंशदायी निवृत्ती वेतन योजना असून 18 ते 40 वर्षे वयोगटातील शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ घेता येईल. त्यासाठी शेतकऱ्यांना 55 रू. ते 200 रू. इतकी रक्कम दरमहा भरावी लागेल. या निवृत्ती वेतन योजनेसाठी शेतकरी भरत असलेल्या हप्त्याइतकीच रक्कम केंद्र सरकारही जमा करेल. या योजनेसाठी आतापर्यंत 19,19,802 लाभार्थींनी नोंदणी केली आहे.

प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा शुभारंभ

24 फेब्रुवारी 2019 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रधान मंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा शुभारंभ केला. या योजनेअंतर्गत दर वर्षी सहा हजार रुपये इतकी रक्कम प्रत्येकी दोन हजार रुपयांच्या तीन समान हप्त्यांमध्ये लाभार्थी शेतकरी कुटुंबाच्या बँक खात्यात जमा केली जाते. प्रारंभी या योजनेअंतर्गत 2 हेक्टर पर्यंत शेती असणाऱ्या केवळ लघु आणि अल्प भूधारक शेतकऱ्यांचा तसेच अपवादात्मक परिस्थितीत उच्च उत्पन्न गटातील काहींचा लाभार्थी म्हणून समावेश करण्यात आला होता. नंतर मात्र 1 जून 2019 पासून केंद्र सरकारने विशिष्ट हेक्टर कृषीक्षेत्राच्या मर्यादेची अट वगळून सर्व शेतकरी कुटुंबियांना या योजनेत सामावून घेतले. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या शुभारंभापासून आतापर्यंत 8.12 कोटी शेतकरी कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळाला आहे आणि या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 48,937 कोटी रुपयांच्या निधीचे वितरण करण्यात आले आहे. PM-KISAN (www.pmkisan.gov.in) या वेब पोर्टलवर शेतकऱ्यांना स्वयं नोंदणी करता यावी, यासाठी फार्मर्स कॉर्नर (‘Farmers’ Corner’) या दुव्याच्या माध्यमातून नवी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. त्यात शेतकर्‍यांना आधार कार्ड नुसार स्वतःचे नाव या पोर्टलच्या डेटाबेस मध्ये संपादित करता येते, लाभार्थींची यादी तसेच निधीची सद्यस्थिती पाहता येते. कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना स्वयं नोंदणी आणि माहिती दुरुस्तीची ही सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

भारतीय कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची स्थापना

भारतीय कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मुख्यमंत्र्यांच्या उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली. सदर विषयाच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी आणि अहवाल निश्चित करण्यासाठी 18 जुलै 2019 आणि 16 ऑगस्ट 2019 या दिवशी या उच्चाधिकार समितीच्या दोन बैठका पार पडल्या.

खरीप 2019- 20 हंगामासाठी आणि 2019 - 20 मधील रब्बी पिकांसाठी किमान आधारभूत दरात वाढ

केंद्र सरकारने खरीप 2019 - 20 हंगामासाठी किमान आधारभूत दरात वाढीची घोषणा केली. तांदळाच्या किमान आधारभूत दरात प्रति क्विंटल 65 रुपये, ज्वारी प्रतिक्विंटल 120 रुपये, बाजरी प्रतिक्विंटल 50 रुपये, नाचणी प्रति क्विंटल 253 रुपये, मका प्रति क्विंटल 60 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली. तूर मूग आणि उडीद डाळीच्या किमान आधारभूत किमतीत अनुक्रमे 125 रुपये 75 रुपये आणि शंभर रुपये प्रति क्विंटल अशी वाढ करण्यात आली. शेंगदाण्याच्या दरात प्रति क्विंटल 200 रुपये, सूर्यफूल बी च्या दरात प्रति क्विंटल 262 रुपये, कारळ्याच्या दरात प्रति क्विंटल 63 रुपये, मध्यम लांबीच्या कापसाच्या दरात प्रति क्विंटल 105 रुपये, जास्त लांबीच्या कापसाच्या दरात प्रति क्विंटल 100 रुपये, सोयाबीन (पिवळा) च्या दरात प्रति क्विंटल 311 रुपये तर तिळाच्या दरात प्रति क्विंटल 236 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली.

2020-21 च्या रब्बी हंगामात विपणन होणाऱ्या 2019-20 च्या रबी पिकांसाठीच्या किमान आधारभूत दरात वाढ करण्याची घोषणा सरकारने केली.  गहू आणि जवाच्या किमान आधारभूत दरात प्रति क्विंटल प्रत्येकी 85 रुपये वाढ करण्यात आली, हरभरा प्रति क्विंटल 255 रुपये, मसूर प्रति क्विंटल 325 रुपये, राई आणि मोहरी प्रति क्विंटल 225 रुपये आणि केशराच्या दरात प्रति क्विंटल 270 रुपये इतकी वाढ करण्यात आली.

इ-नाम - एक राष्ट्र एक बाजारपेठ

इ-नाम अंतर्गत 421 नवीन बाजारपेठांना सामावून घेण्यात आले. त्याचबरोबर कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनाही इ-नाम पोर्टल वर आणण्यात आले आणि त्यांनी आपापल्या परिसरात व्यापारासाठी पोर्टलवर आपापली उत्पादने अपलोड करायला सुरुवात केली. त्याचबरोबर आंध्रप्रदेशमधल्या 11 जिल्ह्यांमध्ये असणाऱ्या केंद्रीय गोदाम महामंडळाच्या 23 गोदामांना कृषी उत्पन्न आणि पशुधन विपणन (एपीएलएम) कायद्यांतर्गत अभिमत बाजारपेठा म्हणून घोषित करण्यात आले

इतर उपक्रम आणि कामगिरी

पौष्टीक तृणधान्याचे दर्जेदार पीक घेण्यासाठी उत्तम दर्जाचे बियाणे उपलब्ध व्हावे, या हेतूने देशभरात 25 बियाणे केंद्रांना (Seed-Hub) मान्यता देण्यात आली आणि त्यासाठी 723 लाख रुपयांचा पहिला हप्ता जारी करण्यात आला.

2019-20 या चालू वर्षात आदर्श ग्राम प्रकल्पांतर्गत शेतकऱ्यांना 12.40 लाख मृदा आरोग्य कार्डांचे वितरण करण्यात आले

कृषी यांत्रिकीकरणाअंतर्गत 2019-20 या चालू वर्षात 1,44,113 यंत्रांचे वितरण करण्यात आले आणि 2300 कस्टम हायरिंग केंद्रे स्थापन करण्यात आली. 2019-20 या वर्षात पीक अवशेष व्यवस्थापन कार्यक्रमांतर्गत 32,808 यंत्रांचे वितरण करण्यात आले आणि 8662 कस्टम हायरिंग केंद्रे स्थापन करण्यात आली.

“CHC-Farm Machinery” या बहुभाषी मोबाईल ॲपचा शुभारंभ करण्यात आला. याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आपापल्या परिसरातील कस्टम हायरिंग सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून कृषी संबंधित यंत्रे आणि उपकरणे भाड्याने घेणे शक्य होते. आजघडीला या मोबाईल ॲपवर 1,33,723 कृषी उपकरणे असणारी 41,992 कस्टम हायरिंग सर्विस केंद्रे उपलब्ध आहेत. या मोबाईल ॲपवर 1,12,505 शेतकऱ्यांनी वापरकर्ता म्हणून नोंदणी केली आहे

2019 - 20 या चालू वर्षात 73,658 हेक्‍टर इतके अतिरिक्त क्षेत्र बागायती लागवडीखाली आले असून 59 रोपवाटिका स्थापन करण्यात आल्या आहेत.

 

B.Gokhale/M.Pange/P.Malandkar

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 1598705) आगंतुक पटल : 267