नवी दिल्ली, 31  डिसेंबर 2019

 

साखर हंगाम 2017-18 आणि साखर हंगाम 2018-19 मध्ये झालेले साखरेचे अतिरिक्त उत्पादन  कारखाना  किंमतीवर सतत दबाव आणत आहे.  2018-19 साखर हंगामात शेतकऱ्यांची ऊस दराची थकित रक्कम वाढल्यामुळे साखरेच्या विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलावर याचा विपरित परिणाम झाला असून ती रक्कम एप्रिल 2019. मध्ये सुमारे  28,390 कोटी रुपये इतक्या धोक्याच्या पातळीवर पोहचली आहे.

• साखरेचे दर वाजवी पातळीवर स्थिर ठेवण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांची तरलता सुधारण्यासाठी आणि त्यांना शेतकऱ्यांची ऊसदराची देय रक्कम अदा करायला सक्षम करण्यासाठी 2019 मध्ये केंद्र सरकारने पुढील  पावले उचलली:
• नगदी तोटा रोखण्यासाठी आणि साखर कारखान्यांना शेतकऱ्यांची ऊसाची थकीत रक्कम वेळेवर देता यावी यासाठी सरकारने 07.06.2018 रोजी देशांतर्गत बाजारपेठेत कारखान्याच्या गेटवर विक्रीसाठी साखरेची किमान विक्री किंमत  (एमएसपी) रु. 29 / किलो या दराने निश्चित केली, या किमतीपेक्षा कमी दराने कुणीही साखर विकू शकणार नाही. सरकारने 14 फेब्रुवारी 2019 पासून साखरेची किमान आधारभूत किंमत 29 रुपये प्रति किलोवरून 31 रुपये प्रति  किलो इतकी वाढवली.
• साखर कारखान्यांना साखर हंगाम 2018-19 मध्ये शेतकऱ्यांच्या ऊसदराची देय रक्कम अदा करण्यासाठी साखर कारखान्यांना बँकांमार्फत कर्जवाटप करण्यासाठी सरकारने  02.03.2019  रोजी सुलभ कर्ज योजनेची अधिसूचना जारी केली आहे, ज्यासाठी सरकारला वार्षिक 7 टक्के या दराने सुमारे  738 कोटी रुपये व्याज सवलत द्यावी लागेल. या योजनेअंतर्गत  साखर कारखान्यांना साखर हंगाम 2018-19 मध्ये शेतकऱ्यांच्या ऊसदराची देय रक्कम अदा करण्यासाठी 7402 कोटीं रुपये वितरित करण्यात आले आहेत.

साखर उद्योगाला मदत आणि ऊस उत्पादकांच्या हिताच्या दृष्टीने सरकारने  08.03.2019  रोजी दोन योजना अधिसूचित केल्या. त्यानुसार  इथॅनॉल उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी  बॅंकांमार्फत साखर कारखाने आणि काकवी आधारित मद्य निर्मिती कारखान्यांना  15500 कोटी रुपयांचे सुलभ कर्ज दिले जाणार आहे. यासाठी सरकारला पाच वर्षे  3355 कोटी रुपये व्याजमाफीचा भार उचलावा लागेल.

• सध्याच्या 2019-20 साखर हंगामाची सुरुवात प्रचंड उतारा / साठ्याने झाली, ज्यामुळे साखर कारखान्यांच्या तरलतेच्या स्थितीवर परिणाम होऊ शकतो, मागणी पुरवठा संतुलन राखण्यासाठी, साखर दर स्थिर ठेवणे आणि साखर कारखान्यांची तरलता स्थिती सुधारण्यासाठी आणि त्यांना शेतकऱ्यांची थकबाकी देता यावी यासाठी सरकारने पुढील उपाययोजना केल्या आहेतः
• 1ऑगस्ट, 2019 to 31st July, 2020 या कालावधीसाठी  40 लाख मेट्रिक टन साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण करण्यासाठी  31.07.2019 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली, यासाठी  अतिरिक्त साठ्याच्या देखभालीसाठी सरकार 1674 कोटी रुपये भरपाई स्वरूपात परत देत आहे. 
• 2019-20 साखर हंगामादरम्यान  साखरेची निर्यात सुलभ व्हावी या उद्देशाने शासनाने 12.09.2019  च्या अधिसूचनेनुसार साखर कारखान्यांना जास्तीत जास्त 60लाख मेट्रिक टन साखरेच्या निर्यातीवरील खर्च भागविण्यासाठी मदत देण्याची योजना अधिसूचित केली आहे. साखर हंगाम 2019-20 साठी कमाल मान्य

 निर्यात या योजनेअंतर्गत साखर कारखानदारांना 2019-20 च्या साखर हंगामात निर्यात सुलभ करण्यासाठी साखर कारखान्यांना 10448 रुपये / दशलक्ष टनांची एकरकमी मदत सरकार देणार असून यासाठी अंदाजे 6268 कोटी रुपये खर्च सरकारला करावा लागेल.

सरकारने चालू इथनॉल पुरवठा वर्ष 2019-20  साठी (डिसेंबर, 2019 - November -2020 ) साखर आणि साखरेच्या पाकापासून इथेनॉल उत्पादनाला  परवानगी दिली आहे. सी-हेवी मोलसेसपासून मिळणाऱ्या  इथेनॉलची मोबदला किंमत रु. 43.75 / लिटर; बी-हेवी मोलसेसपासून रू. 54.27 / लीटर आणि @ रु. ऊसाचा रस / साखर / साखरेच्या पाकातून तयार झालेल्या इथेनॉलसाठी 59.48 / लीटर निश्चित केली आहे.

या विविध उपाययोजनांमुळे  2018-19 fसाखर हंगामात  94% उसाची थकीत रक्कम अदा करण्यात आली असून 18.12.2019 रोजी शेतकऱ्यांची उसाची थकित रक्कम  5134 कोटी रुपयांपर्यंत कमी झाली आहे.

साखर कारखान्यांकडून एसडीएफ अंतर्गत देण्यात येणाऱ्या  विविध कर्जासाठी ऑनलाईन कर्ज अर्ज जमा करण्यासाठी वेब पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

 

अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने "सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत तांदूळ आणि त्याच्या वितरणाचे संरक्षण ही केंद्र पुरस्कृत पायलट योजना सुरू केली आहे

पोषक मूल्य वर्धित तांदूळ

देशात अशक्तपणा आणि सूक्ष्म पोषक तत्त्वांच्या कमतरतेची पूर्तता करण्यासाठी केंद्र सरकारने सार्वजनिक वितरण प्रणालीअंतर्गत तांदूळ आणि पोषक मूल्ये वाढवून त्याच्या वितरणाचे संरक्षण  या केंद्र पुरस्कृत प्रायोगिक तत्त्वावरील  योजनेला मान्यता दिली आहे. या योजनेअंतर्गत  सामान्य तांदूळात  संरक्षित (फोर्टिफाईड) तांदूळ कर्नल्स (एफआरके) मिसळून त्याची पोषक मूल्ये वाढवली जातात. यात  लोह, फोलिक ऍसिड आणि व्हिटॅमिन बी -12 हे घटक  100: 1 च्या प्रमाणात मिसळले जातात. या पायलट योजनेला सन 2019-20  पासून तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली असून एकूण अंदाजे खर्च 147.61 कोटी रुपये आहे. या योजनेला ईशान्य , डोंगराळ आणि द्वीपसमूह  राज्यांच्या संदर्भात 90:10 आणि उर्वरित राज्यांच्या बाबतीत 75:25 प्रमाणात अनुदान दिले जाईल. पायलट योजना  15 जिल्ह्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे, विशेषत: प्रत्येक राज्यात १ जिल्हा.  पायलट योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी परिचालन जबाबदारी राज्य  / केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे. राज्यांना / केंद्रशासित प्रदेशांना पीडीएस मार्फत संरक्षित तांदळाचे मिश्रण आणि त्याचे वितरण लवकरात लवकर कार्यान्वित करायला सांगण्यात आले आहे.

 

उद्दिष्टित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) ची अंमलबजावणी

सातत्यपूर्ण प्रयत्नांमुळे सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा , 2013  ची सार्वत्रिक अंमलबजावणी शक्य झाली. देशातील सुमारे 80 कोटी लोकांना याचा लाभ झाला असून त्यांना 1/2/3 रुपये प्रति किलो दराने भरड धान्ये/गहू/तांदूळ मिळत आहे. वर दर्शविलेल्या धान्याच्या किंमती सुरुवातीला राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायदा अंमलात आल्याच्या तारखेपासून  तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैध होता. पुढे वेळोवेळी दुरुस्ती केल्यानंतर 30 जून 2019 पर्यंत हेच दर कायम ठेवण्याचा  निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर, पुढील आदेश येईपर्यंत एनएफएसए अंतर्गत जारी केलेल्या किंमती कायम ठेवण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

टीपीडीएस व्यवहारांच्या  संगणकीकरणावरील योजने अंतर्गत केलेल्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून, एनएफएसए अंतर्गत शिधापत्रिका / लाभार्थींचे डिजिटलायझेशन सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात पूर्ण केले गेले आहे. तसेच,28 राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशात धान्य पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाचे संगणकीकरण पूर्ण झाले आहे. देशातील जवळपास .87.6% शिधापत्रिकांची  आधार क्रमांकाशी जोडणी ( लाभार्थी कुटुंबातील किमान एक सदस्य)  पूर्ण झाली आहे.  एनएफएसए अंतर्गत सर्व शिधापत्रिकांना  आधार क्रमांक जोडणी पूर्ण करण्यासाठी सर्व राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांना 31/03/2020 पर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे.

एफपीएस ऑटोमेशनसाठी इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणे बसवण्याचे काम देशातील एकूण 5.35 लाख एफपीएस पैकी जवळजवळ 4.7 लाख (सुमारे 88%)  पूर्ण झाले आहे. सध्या, मासिक आधारावर एफपीएसवर ईपीओएस यंत्रावर लाभार्थ्यांच्या बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणा नंतर एकूण अन्नधान्याच्या सुमारे 60% धान्य वाटप केले जात आहे.

शिधापत्रिका धारकांची आंतरराज्य पोर्टेबिलिटी, ज्यामुळे ती राज्य / केंद्रशासित प्रदेशातील कोणत्याही एफपीएसमधून त्यांचे हक्काचे धान्य घेण्यासाठी  सक्षम ठरतात. ती 12 राज्यात  - आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश तर उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या काही जिल्ह्यांमध्ये / एफपीएस भागात  अंशतः कार्यरत आहेत.

आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक आणि केरळ (प्रत्येकी 2 संलग्न राज्यांच्या समूहात) 8 राज्यांमध्ये शिधापत्रिका धारकांची आंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी 'एक राष्ट्र एक रेशन कार्ड' योजने अंतर्गत कार्यरत आहे. ही सुविधा इतर राज्यांतील स्थलांतरित लाभार्थ्यांना बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणानंतर त्यांची समान / विद्यमान रेशन कार्ड वापरुन कोणत्याही ईपीओएस सक्षम एफपीएसकडून धान्य खरेदी करायला सक्षम करते.

 

टीपीडीएस परिचलनचे संपूर्ण संगणकीकरण

टीपीडीएसचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी, विभागाकडून टीपीडीएस ऑपरेशन्सच्या संगणकीकरणासाठी राज्ये / केंद्रशासित प्रदेशांबरोबर खर्च-विभागणी आधारे एकूण 884 कोटी खर्चाची योजना राबवित आहे. या योजनेत शिधापत्रिका आणि लाभार्थींच्या नोंदी डिजिटल करणे, पुरवठा साखळी व्यवस्थापनाचे संगणकीकरण, पारदर्शकता पोर्टल स्थापन करणे आणि  तक्रार निवारण यंत्रणेची तरतूद आहे. बनावट / अपात्र लाभार्थींची ओळख पटविणे आणि अन्नधान्य अनुदानाचे हक्क लक्ष्यित करण्यासाठी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे लाभार्थ्यांच्या आधार संख्येचे शिधापत्रिकांशी जोडण्याचे काम केले जात आहे. सध्या, सर्व शिधापत्रिकांपैकी सुमारे 86% आधार क्रमांकाशी जोडण्यात आल्या आहेत.

योजनेचा एक भाग म्हणून, विक्री व्यवहारांचे प्रमाणीकरण आणि इलेक्ट्रॉनिक नोंदी द्वारे धान्य वितरणासाठी फेअर प्राइस शॉप्स (एफपीएस) येथे इलेक्ट्रॉनिक पॉईंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणे बसविली जात आहेत. आतापर्यंत देशभरात एकूण 5.34 लाख एफपीएस पैकी 4.6 लाख एफपीएसमध्ये  ईपीओएस उपकरणे आहेत.

 

‘सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे एकात्मिक व्यवस्थापन’ (आयएम-पीडीएस)

राष्ट्रीय स्तरावर पोर्टेबिलिटी, केंद्रीय डेटा रिपॉझिटरी आणि पीडीएस व्यवहारांची  केंद्रीय देखरेखीची प्रणाली लागू करण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणाली नेटवर्क (पीडीएसएन) स्थापित करण्यासाठी आर्थिक वर्ष 2018-19 आणि आर्थिक वर्ष 2019-20 दरम्यान एक नवीन केंद्रीय क्षेत्र योजना राबविली जात आहे.

शिधापत्रिकांची आंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटीः पीडीएस लाभार्थी  ईपीओएस उपकरण बसविण्यात आलेल्या राज्यातील कोणत्याही शिधावाटप दुकानातून त्यांचे हक्काचे धान्य खरेदी करू शकतात. ही राज्ये आहेत- आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगणा, त्रिपुरा, गुजरात, झारखंड, पंजाब, मध्य प्रदेश आणि उत्तर प्रदेश, छत्तीसगड आणि ओडिशाच्या काही एफपीएस क्षेत्र / जिल्ह्यांमध्ये.काही ठिकाणी

शिधापत्रिकांची  आंतरराज्यीय / राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी: सध्या आंध्र प्रदेश आणि तेलंगण, गुजरात आणि महाराष्ट्र, हरियाणा आणि राजस्थान, कर्नाटक आणि केरळ या दोन-संलग्न राज्यांच्या चार समूहांमध्ये म्हणजेच 8 राज्यांत कार्यरत आहेत.

 

शेतकऱ्यांना मदत

खरीप विपणन हंगाम (केएमएस) 2018-19 मध्ये 443.99 लाख मेट्रिक टन इतक्या धान्याची  विक्रमी खरेदी झाली. 2017-18 मध्ये 381.85 लाख मेट्रिक टन इतकी धान्य खरेदी झाली होती. रब्बी विपणन हंगाम (आरएमएस) 2019-20 मध्ये, 341.33 लाख मेट्रिक टन गहू खरेदी करण्यात आला. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशात अवकाळी पाऊस पडलेल्या भागात आरएमएस 2019-20 दरम्यान गव्हाच्या खरेदीचे नियम सरकारने शिथिल केले.

 

अन्नधान्य वाहतूक

एचएलसीच्या शिफारसीचा भाग म्हणून, भारतीय अन्नधान्य महामंडळाने (एफसीआय) ऑगस्ट '16 मध्ये छत्तीसगड (रायपूर) ते महाराष्ट्र (तुर्भे) पर्यंत सीओएनसीओआरमार्फत कंटेनरमधून धान्य वाहून नेण्याची प्रायोगिक चाचणी घेतली. त्यानंतर पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, केरळ, कर्नाटक, गुजरातसारख्या राज्यांत पंजाब, हरियाणा आणि आंध्र प्रदेशातून कंटेनरमधून वाहतूक करण्यात आली. पारंपारिक रेल्वे वाहतुकीच्या तुलनेत ही कंटेनर वाहतूक किफायतशीर असल्याचे आढळले.  2019-20 दरम्यान 19 ऑक्टोबरपर्यंत 182 कंटेनरयुक्त वाहतूक करण्यात आली, यातून 424 लाख रुपयांची मालवाहतूक बचत झाली.

 

राष्ट्रीय साखर संस्था

• “फिल्टर केक आणि साखर कारखान्यातील कचऱ्यातून बायो-मिथेन / बायो-सीएनजी उत्पादन” यावर पेटंट अर्ज दाखल केला.
• तंत्रज्ञानाच्या व्यापारीकरणासाठी संस्थेने राष्ट्रीय संशोधन विकास महामंडळाशी सामंजस्य करार केला.
• इजिप्तच्या साखर कारखान्यांमधील व्यावसायिकांसाठी अनुकूल प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्यासाठी आणि परस्पर स्वारस्याच्या क्षेत्रांत सहयोगात्मक संशोधन करण्यासाठी संस्थेने साखर आणि एकात्मिक उद्योग तंत्रज्ञान, असीट विद्यापीठ, इजिप्त यांच्याशी सामंजस्य करार केला.
• थायलंड ऊस मंडळ आणि चीनी साखर उद्योग यांच्या प्रतिनिधींनी संस्थेच्या कारभाराची पाहणी करण्यासाठी आणि संबंधित देशांमध्ये साखर उद्योग विकसित करण्यासाठी तज्ञांचा अनुभव मिळविण्याच्या शक्यतेबाबत चर्चा केली.
• विद्यार्थ्यांना प्रभावी प्रशिक्षण देण्यासाठी संस्थेने संस्थेत “मिनी शुगर रिफायनरी” आणि “ग्रेन बेस्ड इथॅनॉल युनिट” स्थापन करण्यासाठी पावले उचलली.

 

केंद्रीय गोदाम महामंडळ

• केंद्रीय गोदाम महामंडळाने देशातील सर्व 380 सामान्य गोदामांमध्ये 30.08.2019.पासून व्यवस्थापन प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) लागू केली आहे   डब्ल्यूएमएस रिअल टाईम एमआयएस सिस्टमद्वारे गोदामातील कामांचे डिजिटायझेशन करते ज्यामुळे त्वरित आणि प्रभावी निर्णय घेण्यास मदत मिळते. यामुळे  पारदर्शकता आणि सेवा वितरणासाठी  ग्राहकांच्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी पुरवठा साखळीत सुधारणा शक्य होते. यातून एकात्मिक सेवांचा दर्जा सुधरेल. 
• 03.07.2019.रोजी चेन्नई येथे झालेल्या दक्षिण-पूर्व सीईओ परिषदेदरम्यान सीडब्ल्यूसीला मालवाहू आणि लॉजिस्टिक क्षेत्रातील सीडब्ल्यूसीच्या कामगिरीवर आधारित वर्षतील  कंटेनर फ्रेट स्टेशन ऑपरेटर (पब्लिक) पुरस्कार देण्यात आला.
• केंद्रीय गोदामांना ‘मार्केट यार्ड’ म्हणून घोषित केले गेले  जे मंडी यार्ड म्हणून काम करतील आणि त्यानंतर आंध्र प्रदेशातील ई-नाम  सुविधेशी जोडले जातील.
• सीडब्ल्यूसीने झारखंडच्या चाईबासा येथे 6000 मेट्रिक टनचे नवीन गोदाम उघडले आहे.
• सीडब्ल्यूसीला कंटेनर फ्रेट स्टेशन (सीएफएस), इम्पेक्स पार्कसाठी सुरुवातीच्या 10 वर्षांसाठी स्ट्रॅटेजिक अलायन्स मॅनेजमेंट ऑपरेशन (एसएएमओ) कंत्राट देण्यात आले., जे पुढील पाच वर्षांसाठी वाढवता येईल. या सुविधेमुळे वार्षिक 2.03 कोटी रुपये निश्चित उत्पन्न मिळू शकेल.
• सीडब्ल्यूसीने नोव्हेंबर, 2019 मध्ये कनिष्ठ अधीक्षक पदासाठी 155 उमेदवारांना नियुक्तीची पत्रे जारी केली आहे.

 

सेंट्रल रेलसाइड वेअरहाउस कंपनी लिमिटेड

सीआरडब्ल्यूसीने 21.10.2019 रोजी समर्पित मालवाहतूक मार्गिका महामंडळ (डीएफसीसीआयएल) बरोबर रेल्वेमार्गाच्या बाजूला गोदामे / सिलोस / मल्टी मॉडेल लॉजिस्टिक पार्क्स (एमएमएलपी) विकसित करण्यासाठी  भारतीय रेल्वेबरोबर करार केला असून यामुळे रेल्वेद्वारे वाहतुकीला आणखी चालना मिळेल.

 

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 

(Release ID: 1598382) Visitor Counter : 145