नवी दिल्ली, 26 डिसेंबर 2019

 

सर्वसमावेशक समाज निर्माण करणे हे सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभागाचे व्हिजन आहे जिथे लक्ष्य गटांचे सदस्य वृद्धी आणि विकासाला पुरेसे पाठबळ देऊन फलदायी, सुरक्षित आणि सन्मानीय आयुष्य जगू शकतील. जिथे आवश्यकता आहे तिथे शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामजिक विकास तसेच पुनर्वसन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून याच्या लक्षित गटांना पाठबळ देऊन त्यांचे सबलीकरण करण्याचा याचा उद्देश आहे. (i) अनुसूचित जाती (ii) इतर मागासवर्गीय (iii) ज्येष्ठ नागरिक (iv) मद्यपान आणि अंमली पदार्थांचे बळी (v) तृतीयपंथी व्यक्ती (vi) भिकारी (vii) भटक्या आणि विमुक्त जमाती (viii) आर्थिक मागासवर्गीय (ix) आर्थिक दुर्बल घटकांसह समाजातील सामाजिक,शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या उपेक्षित घटकांचे सबलीकरण करण्याचा आदेश सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभागाने दिला आहे.

 

1. तृतीयपंथी व्यक्तींच्या हक्काचे आणि त्यांच्या कल्याणाचे संरंक्षण करण्यासाठी तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरंक्षण) कायदा 2019 लागू करण्यात आला आहे

तृतीयपंथी व्यक्ती (हक्कांचे संरंक्षण) विधेयक 2019 संसदेत पारित झाले आणि 5 डिसेंबर 2019 रोजी याला राष्ट्रपतींची संमती मिळाली. 26 नोव्हेंबर 2019 रोजी राज्यसभेने हे विधेयक मंजूर केले तर 5 ऑगस्ट 2019 रोजी 17 व्या लोकसभेने याआधीच त्याला मंजुरी दिली होती. हा कायदा सर्व भागधारकांना कायद्यातील अधोरेखित मुलभूत तत्वांना समर्थन देण्यासाठी उत्तरदायी आणि जबाबदार बनवेल. हा कायदा तृतीयपंथी व्यक्तींशी संबंधित प्रश्नांसाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार/केंद्रशासित प्रदेश प्रशासनाला अधिक जबाबदारी प्रदान करेल. या कायद्यामुळे मोठ्या संख्येने तृतीयपंथी व्यक्तींना फायदा होईल, तसेच या दुर्लक्षित घटकाविरुद्ध लावले जाणारे कलंक, भेदभाव आणि गैरवर्तन कमी होऊन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले जाईल. या कायद्यामुळे सर्वसमावेशकता वाढेल आणि तृतीयपंथी व्यक्तींना समाजाचे लाभदायक सदस्य बनवले जाईल.

 

2. प्रतिष्ठीत ज्येष्ठ नागरिक आणि संस्थांना वयोश्रेष्ठ सन्मान

“आंतरराष्ट्रीय ज्येष्ठ नागरिक दिनाचे” औचित्य साधत 3 ऑक्टोबर 2019 रोजी नवी दिल्ली येथील एका कार्यक्रमात राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कार्यरत प्रतिष्ठित व्यक्ती आणि संस्थांच्या कार्याचा गौरव करत त्यांना “वयोश्रेष्ठ सन्मान” प्रदान केला.

ज्येष्ठ नागरिकांचे अनुभव हा ज्ञानाचा झरा आहे. 2005 मध्ये प्रतिष्ठेच्या वयोश्रेष्ठ सन्मानाची स्थापना करण्यात आली आणि वर्ष 2013 मध्ये त्याला राष्ट्रीय पुरस्काराचा दर्जा प्रदान करण्यात आला. 13 विविध श्रेणींमध्ये राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करण्यात येतात. मंत्रालयाने 2014-15 पासून 1595 स्वयंसेवी संस्थांना वृद्धाश्रमांच्या देखरेखीसाठी 190.62 कोटी रुपये वितरीत केले आहेत.

 

3. भारतातील अंमली पदार्थ दुरुपयोगाचा विस्तार आणि कार्यप्रणालीवरील राष्ट्रीय सर्वेक्षण

सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण विभागाने नॅशनल ड्रग डिपेंडंस ट्रीटमेंट सेंटर (एनडीडीटीसी), एम्स, नवी दिल्ली यांना भारतातील अंमली पदार्थ दुरुपयोगाचा विस्तार आणि कार्यप्रणाली वरील राष्ट्रीय सर्वेक्षणाचे काम सोपविले होते जे पूर्ण झाले आहे. वर्ष 2018-25 या कालावधीसाठी अंमली पदार्थांच्या मागणीतील कपातीसाठीची राष्ट्रीय कृती योजना तयार असून त्याची अंमलबजावणी देखील करण्यात आली आहे; शिक्षण, व्यसनमुक्ती आणि पीडीत व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबाचे पुनर्वसन यासारख्या बहुगुणित धोरणाद्वारे अंमली पदार्थांच्या दुष्परिणाम कमी करणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. वर्ष 2014-15 पासून या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांची एकूण संख्या 4,98,247 आहे.

 

4. दलित उद्योजकांवरील संशोधनाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सबलीकरणासाठी डीएआयसी आणि डीआयसीसीआय दरम्यान सांमजस्य करारावर स्वाक्षरी 

डॉ. आंबेडकर इंटरनॅशनल सेंटर (डीएआयसी), सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय आणि दलित इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (डीआयसीसीआय) यांच्यात 20 जून, 2019 रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत यांच्या उपस्थितीत सामंजस्य करार झाला. दलित उद्योजकतेच्या संशोधनाच्या माध्यमातून अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे सबलीकरण, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमातीतील महिला आणि युवकांचे सबलीकरण, कौशल्य विकास क्षमता वाढविणे, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीवरील विविध सरकारी योजनांचा परिणाम आणि इतर तत्सम विषय हे या सामंजस्य कराराचे हेतू आहेत.

 

5. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे सबलीकरण
   • • डॉ. आंबेडकर पीठ योजनेचे उद्दीष्ट हे बुद्धिमान, शिक्षणतज्ज्ञ आणि विद्यार्थ्यांना अभ्यासासाठी उत्तम अर्थसहाय्यित केंद्रे प्रदान करणे हा आहे जेणेकरुन ते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या कल्पना आणि विचार समजून घेऊन त्यांचा प्रसार करण्याच्या उद्देशाने अभ्यास आणि संशोधन करतील.
     • आंतरजातीय विवाहाद्वारे सामाजिकदृष्ट्या धाडसी पाऊल उचलल्याबद्दल नवविवाहित जोडप्याचे कौतुक करणे आणि त्यांच्या वैवाहिक जीवनाच्या सुरुवातीच्या काळात आर्थिक सहाय्य करणे याद्वारे आंतरजातीय विवाहाच्या माध्यमातून सामाजिक ऐक्य जोपासण्यासाठी डॉ. आंबेडकर योजना आखली आहे.
     • डॉ. आंबेडकर प्रतिष्ठान राष्ट्रीय निबंध स्पर्धा ही योजना शाळा / महाविद्यालये / विद्यापीठे / संस्थांच्या विद्यार्थ्यांमधील सामाजिक विषयांवर लेखनास प्रोत्साहित करण्यासाठी आणि सामाजिक न्याय, अस्पृश्यता दूर करणे, जातीआधारित  पूर्वग्रह, विषमता व भेदभाव दूर करणे, सामाजिक लोकशाही, राष्ट्रीय एकात्मता, जातीय सलोखा इत्यादी मूलभूत सामाजिक विषयांवर डॉ. आंबेडकरांच्या विचारांमध्ये त्यांची रुची जागृत करण्यासाठी आहे.
     •  
6. अंमली पदार्थांच्या विरोधात 17 वी दौड

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत यांनी 'आंतरराष्ट्रीय अंमली पदार्थ सेवन आणि तस्करीविरोधी दिन' च्या निमित्ताने 26 जून 2019 रोजी आयोजित 17 व्या दौडमध्ये भाग घेतला होता.

 

दिव्यांग सबलीकरण विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी)

दिव्यांग व्यक्तींचे कल्याण आणि सबलीकरणाच्या उद्देशाने धोरणात्मक मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी आणि कार्यप्रणालीवर सार्थक जोर देण्यासाठी डीईपीडब्ल्यूडी ची स्थापना करण्यात आली आहे. ही विविध लाभधारकांशी : संबंधित केन्द्रीय मंत्रालय, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश, गैर सरकारी संघटना, स्वयंसेवी संस्था इत्यादींमध्ये प्रभावी समन्वय स्थापित करण्यासोबतच दिव्यांगता आणि दिव्यांग व्यक्तींशी निगडीत प्रश्नांसाठी एक मुख्य संस्थेच्या रुपात कार्यरत आहे.

एक सर्वसमावेशक समाज निर्माण करून त्यात दिव्यांग व्यक्तींच्या वाढीसाठी आणि विकासासाठी समान संधी उपलब्ध करुन दिल्या जातील जेणेकरून ते फलदायी, सुरक्षित आणि सन्माननीय जीवन जगू शकतील ही या विभागाची संकल्पना आहे. दिव्यांग व्यक्तींना विभागाचे विविध कायदे / संस्था / संघटना आणि पुनर्वसन योजनांच्या माध्यमातून सक्षम बनविणे आणि या लोकांना समान संधी उपलब्ध करून, त्यांचे हक्कांचे संरक्षण प्रदान करणारे सक्षम वातावरण तयार करणे आणि त्यांना स्वतंत्र आणि फलदायी सदस्य म्हणून समाजात सहभागी होण्यासाठी सक्षम बनविणे हे या विभागाचे मिशन आहे.

 

डीईपीडब्ल्यूडीची कामगिरी

1. मध्य प्रदेश संस्था नोंदणी अधिनियम, 1973 अंतर्गत मानसिक आरोग्य पुनर्वसनास प्रोत्साहन मिळावे या उद्देशाने मध्य प्रदेशातील सिहोर येथे राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य पुनर्वसन संस्था (एनआयएमएचआर) स्थापण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 28 मे 2019 रोजी मान्यता दिली आहे. मानसिक आरोग्य पुनर्वसन क्षेत्रामध्ये एकात्मिक बहु-अनुशासनात्मक दृष्टीकोन आणि प्रशिक्षित व्यावसायिक विकसित करून मानसिक आरोग्य पुनर्वसनास चालना देणे हे याचे उद्दिष्ट आहे. मध्य प्रदेशातील भोपाळ-सीहोर महामार्गावर मध्य प्रदेश सरकारने दिलेल्या 25 एकर जागेवर हे उभारले जात आहे. स्थायी जागेचे प्रलंबित काम, एनआयएमएचआरने 30 सप्टेंबर 2019 पासून मध्य प्रदेश सरकारकडून प्राप्त जुन्या जिल्हा पंचायत भवन, सीहोर येथील तात्पुरत्या जागेत केले आहे. हे पुनर्वसन आणि निदान सेवा प्रदान करीत आहे आणि देखभाल समर्पण (सीसीसीजी) वर प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम चालविते. सीपीडब्ल्यूडीने प्राधान्य / ईपीसी मोडवर इमारतींच्या बांधकामासाठी निविदा मागवल्या आहेत आणि बोलींचे मूल्यांकन सुरु आहे.
2. दिव्यांगांची स्थिती आणि दिव्यांगांच्या हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनाची अंमलबजावणी या विषयावरील भारताचा पहिला राष्ट्रीय अहवाल नोव्हेंबर 2015 मध्ये सादर करण्यात आला आणि काही शिफारसींसह यावर्षी 3 सप्टेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्र संघाने यशस्वीरित्या तो अहवाल स्वीकारला.
3. जगातील अग्रगण्य देशांच्या बरोबरीने दिव्यांग क्रीडापटूंना समकालीन प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी मध्य प्रदेशच्या ग्वाल्हेर येथे दिव्यांग क्रीडा केंद्र स्थापित करण्यासाठी सरकारने मान्यता दिली आहे. केंद्र स्थापनेची कार्य ऑर्डर सीपीडब्ल्यूडीला देण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीवर आणि एकूणच देखरेखीवर नजर ठेवण्यासाठी विभागामार्फत 28 ऑगस्ट 2019 रोजी एक प्रकल्प देखरेख समिती आणि एक नियामक मंडळाची स्थापना करण्यात आली आहे.
4. 23 जुलै 2019 रोजी "दिव्य कला शक्ती: दिव्यांग व्यक्तींमधील प्रतिभा" या सांस्कृतिक कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमामध्ये देशातील विविध भागातील दिव्यांग मुले आणि तरुणांनी आपल्या कलागुणांचे सादरीकरण केले. भारताचे माननीय राष्ट्रपती, भारताचे माननीय उपराष्ट्रपती, माननीय पंतप्रधान, लोकसभेचे माननीय सभापती, मंत्रीपरिषद आणि संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या सदस्यांच्या उपस्थितीत या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.

5. अंदमान आणि निकोबार बेटांवरील राष्ट्रीय दिव्यांग व्यक्ती सबलीकरण संस्थेच्या (एनआयईपीएमडी) विस्तार केंद्रा मध्ये सुधारणा करून 19 जून 2019 रोजी त्याचे संमिश्र प्रादेशिक केंद्रात रूपांतरित करण्यात आले.
6. दिव्यांग व्यक्ती सबलीकरण विभागाने (डीईपीडब्ल्यूडी) सुगम्य भारत अभियानाच्या प्रभावी देखरेखीसाठी भागधारकांसाठी एमआयएस पोर्टल तयार केले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि  सबलीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी 18 सप्टेंबर 2019 रोजी एमआयएस पोर्टलचा शुभारंभ केला. एमआयएस पोर्टल सर्व केंद्रीय मंत्रालये आणि राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश एक व्यासपीठावर आणेल आणि एआयसीच्या प्रत्येक उद्दिष्टाच्या प्रगतीवर नजर ठेवेल. हे पोर्टल डिजिटल मंचावरील सर्व कार्य सुरू ठेवण्यासाठी आणि वास्तविक आधारावर डेटा अधिकृत करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
7. डीईपीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी जिनेव्हा येथे सीपीआरडीच्या संयुक्त राष्ट्र समितीच्या 22 व्या (9 सप्टेंबर 2019) अधिवेशनात सहभागी झाले होते. दिव्यांग व्यक्तींच्या हक्कांवरील संयुक्त राष्ट्रांच्या अधिवेशनात (युएनसीपीआरडी) भारत स्वाक्षरीकर्ता आहे. संमेलनाच्या अनुच्छेद 35 चे अनुसरण करून 01.10.2007 रोजी संमेलनास मान्यता दिली. नोव्हेंबर 2015 मध्ये भारताने दिव्यांग व्यक्तींच्या स्थितीबद्दल आपला पहिला राष्ट्रीय अहवाल सादर केला. सीपीआरडीवरील संयुक्त राष्ट्र समितीने 2 आणि 3 सप्टेंबर 2019 रोजी यूएनएचआरसी, जिनिव्हा येथे झालेल्या 22 व्या अधिवेशनात भारताचा पहिला राष्ट्रीय अहवाल विचारात घेण्यासाठी ठेवला.
8. डीईपीडब्ल्यूडीने 10 ऑक्टोबर 2019 रोजी जागतिक मानसिक आरोग्य दिन साजरा केला. विभागाने आपल्या विविध राष्ट्रीय संस्थांच्या मदतीने मानसिक आरोग्यासंबंधी जागरूकता निर्माण करण्यासाठी आठवड्याभरात अनेक कार्यक्रम आयोजित केले आहेत. यामध्ये मानसिक आजाराची तीव्रता रोखण्यासाठी आजाराच्या अगदी सुरवातीच्या टप्प्यावर त्याची लक्षणे ओळखणे आणि या आजारातून यशस्वीरीत्या पूर्ण बरे झालेल्या मानसिक रुग्णांचे पुनर्वसन करून त्यांना मुख्य प्रवाहात सामील करून घेणे याचा समावेश आहे.
9. उपराष्ट्रपती एम. वेंकैया नायडू यांनी दिव्यांगांचे  सबलीकरण करण्याच्या दृष्टीने केलेल्या महत्त्वपूर्ण कार्याबद्दल आंतरराष्ट्रीय दिव्यांग दिनी (3 डिसेंबर, 2019) राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले. दिव्यांग व्यक्तींच्या सबलीकरणासाठी केलेल्या उत्कृष्ट कामगिरी आणि कार्यासाठी उपराष्ट्रपतींनी व्यक्ती, संस्था, संघटना आणि राज्य / जिल्हा इत्यादींना राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केले. केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्री थावरचंद गहलोत या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण राज्यमंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, रामदास आठवले आणि रतनलाल कटारिया हे देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

 

M.Chopade/S.Mhatre/D.Rane

 

(Release ID: 1598141) Visitor Counter : 947