ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ “ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ” ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਰਮਾ ਬਰਦਾਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਸੀਏ) ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹੇ (ਜਨਵਰੀ-ਨਵੰਬਰ 2019) ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਵਰਣਨਯੋਗ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ/ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਹਨ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀ “ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ” 2020 ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 14 ਰੈਂਕ ਉੱਪਰ ਉਠ ਕੇ 63ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਥਾਨ 77 ਵਾਂ ਸੀ। ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ 14  ਰੈਂਕ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਕਾਫ਼ੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਚ 2015 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਲਗਾਤਾਰ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਖਰਲੇ 10 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਰਿਜ਼ੌਲਵਿੰਗ ਇਨਸੌਲਵੈਂਸੀ ਇੰਡੈਕਸ (ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸੂਚਕ ਅੰਕ) ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤ 2019 ਵਿੱਚ 56 ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਲਗਾ ਕੇ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਨ 2018 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 108 ਸੀ। ਵਸੂਲੀ ਦਰ 2018 ਦੇ 26.5% ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 71.6% ਹੋ ਗਈ। ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 2018 ਦੇ 4.3 ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਰ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 1.6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਨੇਕ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ :

• ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਨਿਗਮਨ  (ਸੰਸਥਾਪਨ) ਫਾਰਮ - ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨਿਗਮਿਤ (ਸੰਸਥਾਗਿਤ) ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪ੍ਰਫਾਰਮਾ (ਐੱਸਪੀਆਈਸੀ-ਈ) ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਹੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਤਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ 8 ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸੀਆਈਐੱਨ, ਪੈਨ, ਟਿਨ, ਡੀਆਈਐੱਨ, ਨਾਮ, ਈਪੀਐੱਫਓ, ਈਐੱਸਆਈਸੀ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀਐੱਨ) ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ 16 ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮੁਦਰਿਕ ਦੰਡ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆ ਕੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਐੱਲਟੀ ’ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ, 2019 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਈ “ਆਰਯੂਐੱਨ - ਰਿਜ਼ਰਵ ਯੂਨੀਕ ਨੇਮ” ਵੈੱਬ ਸੇਵਾ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਵਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ (ਡੀਆਈਐੱਨ) ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਐੱਮਸੀਏ ਫੀਸ ਵਿਵਸਥਾ, ਵਿਲੰਬ ਯੋਜਨਾ (ਸੀਓਡੀਐੱਸ) 2017 ਦੀ ਮਾਫੀ।
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਲੇਂਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2002 ਤਹਿਤ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਡੀ-ਮਿਨੀਮਾਈਜ ਛੋਟ।
• ਗ੍ਰੀਨ ਚੈਨਲ ਤਹਿਤ ਸੀਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੋਜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਵੈਚਾਲਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੈਟ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਏਗੀ।
• ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਆਈਐੱਫਸੀ (ਗਿਫ਼ਟ ਸਿਟੀ) ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ।
• ਆਖਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰਾਂ (ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਈਟਸ - ਡੀਵੀਆਰ) ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਦੀਰਘਕਾਲੀਕ ਮੁੱਲ ਸਿਰਜਣ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੁਇਟੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਚਲੋਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
• ਪਬਲਿਕ ਆਫਰ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਸੇਬੀ ਨਾਲ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਆਵੇਦਨ ਕਰਨ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ।
• ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 232 (6) ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਰਲੇਵਾਂ/ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ‘ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ’ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲੇਖਾ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਉਚਿਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਫਲਸਰੂਪ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਵਹਾਰਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਲੇਵੇਂ/ਏਕੀਕਰਨ ਦੀ ‘ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਿਤੀ’ ਤੋਂ ਜੁੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ । ਇਸ ਨਾਲ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਡਿਬੈਂਚਰ ਰਿਡੈਂਪਸ਼ਨ ਰਿਜ਼ਰਵ (ਡੀਆਰਆਰ) ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਉਪਾਅ ਕਰਕੇ ਬਾਂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਗਤ ਘਟਾਈ ਜਾ ਸਕੇ :
• ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟ੍ਰਡ ਗ਼ੈਰ-ਬੈਂਕਿੰਗ ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੈਂਕ (ਐੱਨਐੱਚਬੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਵਾਸ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ। ਡਿਬੈਂਚਰ ਦੇ 25% ਮੁੱਲ ਦਾ ਡੀਆਰਆਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।
• ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਡੀਆਰਆਰ ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਡੀਬੈਂਚਰਾਂ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ 25% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰਨਾ।
• ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾਬੈਂਕ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੁਤੰਤਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਹਿਜ ਪਹੁੰਚ ਯੋਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਐੱਲਐੱਲਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਿਗਮੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਦੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ।
• ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸਾਲ 1,25,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 50-60,000 ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਿਗਮਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
• ਗ਼ੈਰ-ਸੂਚੀਬੱਧ ਜਨਤਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਿਓਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਅਪ੍ਰਤੱਖੀਕਰਨ ਕਰਨਗੇ।
• ਕੰਪਨੀਜ਼ (ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੈਲੂਅਰਸ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਏਸ਼ਨ) ਨਿਯਮ।
• ਕੰਪਨੀ (ਦੰਡਾਂ ਦੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ) ਨਿਯਮ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਾਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਰਹਿਤ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
• ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਚਰਣ ਬਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼
• ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ 14,000 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਗਏ।
• ਸਬੰਧਿਤ ਪਾਰਟੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ।
• ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ, 2013 ਤਹਿਤ ਸਜਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੇ ਵੈਧੀਕਰਨ ਦਾ ਫੇਜ਼-II ਸ਼ੁਰੂ
• ਪਹਿਲੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਐੱਸਆਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਮਜ਼ਬੂਤ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਗਏ :

• ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ (ਦੂਜੀ ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 12 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕਾਰੋਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਵਿੱਤੀ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਵਰਗ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਮੀਲ ਦੇ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਨਰਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰੋਸੈਕਿਊਸ਼ਨ (ਇਸਤਗਾਸੇ) ਤੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੂਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ।
• ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 16.08.2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਿਪਟਾਰਾ, ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵਿੱਚ ਲਚੀਲਾਪਨ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬਉੱਚਤਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੋਟਿੰਗ ਗਤੀਰੋਧ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
• 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ (ਵਿੱਤੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਨਿਯਮ, 2019 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ (ਐੱਫਐੱਸਪੀ) ਦੀਆਂ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਰੂਪਰੇਖਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਐੱਫਐੱਸਪੀ ਜਾਂ ਐੱਫਐੱਸਪੀ ਦੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮ, ਅਨੁਛੇਦ 227 ਤਹਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਉਚਿਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਦੇਸ਼ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਬੱਧ ਰੂਪ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸੰਪੂਰਨ ਬਿਲ (ਐੱਫਆਰਡੀਆਈ ਬਿਲ) ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਦੇ ਖੰਡ (ਈ) ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 01 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਈਬੀਸੀ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਬੀਸੀ ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦਾ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਸਮਾਧਨ ਦਾ ਪੂਰਕ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਾਇਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨਿਯਮ
• 15 ਨਵੰਬਰ, 2019 ਨੂੰ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ (ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਲਈ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਅਥਾਰਿਟੀ) ਨਿਯਮ, 2019 ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 1 ਦਸੰਬਰ, 2019 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੜਾਅਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਬੀਸੀ) ਤਹਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਆਈਬੀਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਫਰਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਵਾਲੇ ਦੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਸਮਾਧਾਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ (ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ, ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਸਮਾਧਾਨ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੀਡੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਮਾਨਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇ ਸੱਦਣ ਲਈ ਜਨਤਕ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਫਾਰਮ ਆਦਿ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
• ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ 2019 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ  ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਐਲਾਨਣਾ ਅਤੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸੂਖ਼ਮ, ਲਘੂ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਲਿਤ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਦਾਤਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਵਸਥਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

 

ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿਵਾਲਾ ਅਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆਪਣ ਸੰਹਿਤਾ, 2016 (ਆਈਬੀਸੀ) ਦੀਆਂ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ :

• ਦਾਇਰ 21,136 ਬਿਨੈਪੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ:
• ਲਗਭਗ 3,74,931.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੇ 9,653 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਬੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰੀ- ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਿਪਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
• 2,838 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦਿਵਾਲਾ ਸਮਾਧਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (ਸੀਆਈਆਰਪੀ) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 306 ਮਾਮਲੇ ਅਪੀਲ / ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ / ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
• ਸਮਾਧਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ 161 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਯੋਗ ਰਕਮ 1,56,814 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
• ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨੈਸ ਰਿਪੋਰਟ 2020 –ਦਿਵਾਲਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ (ਇੰਡੈਕਸ) ਸਮਾਧਾਨ।
• ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ 2018 ਦੇ 108ਵੇਂ ਸਥਾਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ 2019 ਵਿੱਚ 56 ਰੈਂਕਾਂ ਦੀ ਛਲਾਂਗ ਨਾਲ 52ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ।
• ਵਸੂਲੀ ਦਰ 2018 ਦੇ 26.5% ਤੋਂ ਵਧਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 71.6% ਹੋ ਗਈ।
• 2018 ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਲਗਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ 4.3 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਧਰ ਕੇ 2019 ਵਿੱਚ 1.6 ਵਰ੍ਹੇ ਹੋ ਗਿਆ

 

******

ਆਰਐੱਮ/ਕੇਐੱਮਐੱਨ

(Release ID: 1597020) Visitor Counter : 253