नवी दिल्ली, 15 डिसेंबर 2019

सर्व भागधारकांना मोठ्या प्रमाणात व्यवसाय सुलभता पुरवण्याच्या उद्देशाने कॉर्पोरेट रचनेत अधिक पारदर्शकता आणणे आणि उत्तम कॉर्पोरेट पालनास प्रोत्साहित करणे जेणेकरुन कंपनी कायदा, 2019 अंतर्गत प्रक्रियांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने (एमसीए) गेल्या एक वर्षात (जानेवारी-नोव्हेंबर, 2019) अनेक महत्त्वपूर्ण उपक्रम अमलात आणले/ निर्णय घेतले आहेत.

जागतिक बँकेच्या “व्यवसाय सुलभता 2020” च्या अहवालात भारताने आपले मानांकन सुधारले आहे. अहवालानुसार, 2018 मधील 77व्या क्रमांकाच्या तुलनेत भारत 14 स्थानांची झेप घेत 63व्या क्रमांकावर पोहचला आहे. 2015 पासून सातत्याने सुधारणा करत असताना व्यवसाय सुलभता क्रमवारीत भारताची 14 अंकांची झेप महत्वपूर्ण आहे आणि सलग तिसर्‍या वर्षी भारत अव्वल 10 सुधारकांपैकी एक आहे. कंपनी व्यवहार मंत्रालयाने दिवाळखोरीच्या प्रस्तावासाठी योगदान दिले आहे. दिवाळखोरी निर्देशांक सुधारण्यासंबंधी ताज्या अहवालानुसार 2018 मधील 108च्या तुलनेत 2019 मध्ये 56 अंकांनी झेप घेत भारत 52व्या क्रमांकावर आला आहे. वसुली दर 2018 मधील 26.5% च्या तुलनेत 2019 मध्ये 71.6% वर गेला आहे. तसेच वसुलीसाठी लागलेला वेळ देखील गेल्या वर्षीच्या 4.3 वर्षांच्या तुलनेत यावर्षी 1.6 वर्षापर्यंत कमी झाला आहे.

कायद्याचे पालन करणार्‍या कंपन्यांना व्यवसाय सुलभता पुरवण्यासाठी अलिकडच्या काळात मंत्रालयाने अनेक उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली. त्या खालीलप्रमाणे आहेतः

• इंटिग्रेटेड इन्कॉर्पोरेशन फॉर्म- इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने कंपनी एकत्रीकरण करण्यासाठी सरलीकृत नमुना तयार करण्यात आला जो एका फॉर्मच्या माध्यमातून तीन मंत्रालयांच्या 8 सेवा (CIN, PAN, TIN, DIN, Name, EPFO, ESIC and GSTN) देतो.
• कंपनी कायद्याअंतर्गत तांत्रिक आणि प्रक्रियात्मक उल्लंघनांचे - गुन्हेगारीकरण रोखणे आणि फौजदारी न्यायालये आणि एनसीएलटीवरील भार कमी करून 16 गुन्ह्यांची कलमे कंपन्या (दुरुस्ती) विधेयक, 2019 अधिसूचित 31 जुलै 2019 अन्वये  अऱ्हिक दंड व्यवस्थेकडे वळवणे, कंपन्या आणि एलएलपींसाठी नाव आरक्षणासाठी “आरयूएन- रिझर्व यूनिक नेम” वेब सेवा, डायरेक्टर आयडेंटीफिकेशन नंबर (डीआयएन)ची फेरआखणी, 15 लाख रुपयांपर्यंत अधिकृत भांडवल असलेल्या कंपनीसाठी झीरो एमसीए फी,  विलंब योजनेला मुदतवाढ (सीओडीएस) २०१७
• देशातील कंपन्यांचे विलीनीकरण  अधिग्रहण वेग वाढविण्यासाठी स्पर्धा कायदा २००२ अंतर्गत सुधारित डी-मिनिमिस सूट.
• ग्रीन चॅनेल अंतर्गत संयोजनांसाठी स्वयंचलित मंजूरी प्रणालीचा सीसीआयकडून प्रारंभ. या प्रक्रियेअंतर्गत, विहित नमुन्यात नोटीस भरल्यानंतर संयोजन मंजूर होते. या प्रणालीमुळे व्यवहाराची वेळ आणि  किंमत लक्षणीयरीत्या कमी होईल.
• खासगी कंपन्या, सरकारी कंपन्या, चॅरिटेबल कंपन्या, निधी आणि आयएफएससी (जीआयएफटी सिटी) कंपन्यांना कंपनी कायद्याच्या विविध तरतुदींमधून  सूट.
• भारतीय कंपन्यांच्या प्रवर्तकांना सक्षम करण्याच्या उद्देशाने डिफरन्शियल वोटिंग राईट्स (डीव्हीआर) सह समभाग जारी करण्याबाबतच्या तरतुदीमध्ये सुधारणा, जेणेकरून  भागधारकांच्या विकासासाठी आणि दीर्घकालीन मूल्याची निर्मिती करण्याच्या उद्देशाने त्यांच्या कंपन्यांचे नियंत्रण कायम ठेवणे
• कंपनी अधिनियम २०१ under अन्वये मध्यस्थता आणि सामंजस्या संदर्भात तरतूद करणे.
• सार्वजनिक ऑफरची मुदत कमी करुन सेबीबरोबर निकष एकत्र करणे, जेणेकरुन गुंतवणूकदारांना सहा दिवसांऐवजी तीन दिवसांच्या आत सिक्युरिटीज मिळतील.
• रोखे बाजार अधिक बळकट करण्यासाठी आणि भांडवलाची किंमत कमी करण्याच्या उद्देशाने  डीबेंचर रीडप्शन रिझर्व्ह (डीआरआर) संबंधित तरतुदीमध्ये सुधारणा
• आरबीआयकडे नोंदणीकृत एनबीएफसी आणि राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँक (एनएचबी)मध्ये नोंदणीकृत हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसाठी, सार्वजनिक इश्यु तसेच खाजगी प्लेसमेंट संदर्भात अतिरिक्त रोख्यांच्या 25% मूल्याच्या डीआरआर तयार करण्याची गरज रद्द करणे.

मजबूत दिवाळखोरी आणि नादारी व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी केलेल्या उपाययोजना पुढीलप्रमाणे

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता विधेयक संसदेत मंजूर करण्यात आले आणि १६ ऑगस्ट २०१९ पासून लागू झाले.

दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता, २०१९ (आयबीसी)चे यशः

21166 अर्ज दाखल झाले, त्यापैकी –

• अंदाजे एकूण 3,74,931.30 रुपये रकमेसह 9,653 प्रकरणांचा आयबीसीच्या पूर्व प्रवेश टप्प्यात  निपटारा करण्यात आला.
• कॉर्पोरेट इन्सॉल्व्हन्सी रिझोल्यूशन प्रोसेस (सीआयआरपी) मध्ये 2838 प्रकरणे दाखल करण्यात आली असून त्यापैकी 306 प्रकरणे अपील / आढावा / माघार घेऊन बंद करण्यात आली आहेत.
• निपटारा झालेल्या 161 प्रकरणांमध्ये, प्राप्त रक्कम रू. 1,56,814 कोटी.
• जागतिक बँकेचा व्यवसाय सुलभता अहवाल 2020 - दिवाळखोरी निर्देशांक सुधारणे
• 2019 मधील 108 च्या तुलनेत 2019 मध्ये भारताची क्रमवारीत 56 स्थानांची झेप, 52 व्या स्थानावर.
• वसुली दर 2018 मधील 26.5% वरून 2019 मध्ये 71.6% पर्यंत वाढला
• वसुलीसाठी घेतलेला वेळ 2018 मधील 4.3 वर्ष वरून 2019 मध्ये 1.6 वर्षे इतका सुधारला.

S. Pophale/S.Kane/P.Kor