ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਏਅਰਕਰਾਫਟ ਐਕਟ 1934 (1934 ਦਾ ਐਕਟ ਸੰਖਿਆ 22) ਦੇ ਸੰਸੋਧਨ ਲਈ ਏਅਰਕਰਾਫਟ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2019 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਏਅਰ ਨੇਵੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਸੰਗਠਨ(ਆਈਸੀਏਓ) ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਰਥਾਤ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ, ਨਾਗਰਿਕ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਸੁਰੱਖਿਆ  ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼  ਦੁਰਘਟਨਾ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਗੇ।

****

ਐੱਸਸੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ

(रिलीज़ आईडी: 1596339) आगंतुक पटल : 92