नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी राज्यसभेमध्ये ‘नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक 2019’ विषयी बोलताना सांगितलं की, हे विधेयक करोडो लोकांना सन्मानाने जीवन जगण्याची संधी प्रदान करणार आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या देशातून आलेल्या अल्पसंख्यकांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. या तीनही देशांमध्ये अल्पसंख्यकांच्या लोकसंख्येत खूप घट झाली आहे. याचाच अर्थ, त्या लोकांना मारण्यात आलं, किंवा त्यांचं जबरदस्तीनं धर्मांतरण करण्यात आलं आहे. किंवा ते शरणार्थी बनून भारतामध्ये आले. गृहमंत्री शहा यांनी या तीन देशांमधून आलेल्या लोकांची धर्माच्या आधारे प्रतारणा केली जाते, त्यापासून त्यांचे संरक्षण करण्याचा उद्देश या विधेयकामागे आहे. भारतातल्या अल्पसंख्यकांशी या विधेयकाचा काही एक संबंध नाही, असं यावेळी स्पष्ट केलं. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाचा परिचय देताना अमित शहा यांनी असंही सांगितलं की, जे लोक अनेक दशकांपासून पीडित आहेत, ज्यांची प्रतारणा होत आली आहे, त्यांना सन्मानजनक जीवन देणे, हा या विधेयकाचा उद्देश आहे. 

देशाचे झालेले विभाजन आणि देशाच्या फाळणीनंतर उत्पन्न झालेली परिस्थिती पाहून हे विधेयक आणण्याची गरज निर्माण झाली, असं केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज या विधेयकाविषयी बोलताना स्पष्ट केलं. देशाच्या फाळणीमुळे त्रासून गेलेल्या अल्पसंख्यकांना आत्तापर्यंत, गेली 70 वर्षे जणू देवाच्या हवाली करण्यात आलं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली जे सरकार सत्तेवर आलं आहे, ते काही फक्त सरकार चालवण्यासाठी सत्तेवर आलेलं नाही. तर देशामध्ये सुधारणा घडवून आणण्यासाठी काम करत आहे. देशापुढच्या समस्यांवर उत्तर शोधण्यासाठी हे सरकार सत्तेवर आलं आहे. आमच्याकडे पाच वर्षासाठी बहुमत होते, आम्हीही सत्तेचा केवळ उपभोग घेवू शकलो असतो. परंतु देशाच्या समस्या न सोडवता, अशा किती काळपर्यंत लटकवत ठेवणार? कोणतीही समस्या किती मोठी होईपर्यंत थांबायचं? हे प्रश्न विरोधकांनी स्वतःला, आपल्या अंर्तआत्म्याला विचारावेत, आपल्या आतल्या मनाशी संवाद साधावा आणि विचार करावा की, जर हे दुरूस्ती विधेयक 50 वर्षांपूर्वी आलं असतं, तर आत्ता ही समस्या प्रचंड मोठी झाली आहे, तेवढी झाली असती का?

2019 च्या निवडणूक  जाहीरनाम्यामध्ये नागरिकत्व दुरूस्ती विधेयक आणण्यात येईल, असे अगदी निःसंदिग्धपणे आपण स्पष्ट केलं आहे. या विधेयकाचा मुद्दा जनतेसमोर आधीच मांडला आहे. शेजारी देशांनी प्रतारणा केलेल्या अल्पसंख्यकांसाठी नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणण्यात येणार हे आम्ही सांगितल्यानंतरच जनतेने समर्थन दिले आहे.

देशाचं विभाजन धर्माच्या आधारे करण्यात आलं, ही सर्वात मोठी चूक होती.  दि. 8 एप्रिल, 1950 रोजी नेहरू- लियाकत यांच्या दरम्यान सामंजस्य करार झाले. त्याला दिल्ली सामंजस्य करार या नावानेही ओळखले जाते. या करारामध्ये वादा केला होता की, दोन्ही देश आपआपल्या देशातल्या अल्पसंख्यकांच्या हिताची काळजी घेतील. परंतु प्रत्यक्षात पाकिस्तानने या  कराराची अंमलबजावणी केलीच नाही. भारताने मात्र आपला शब्द  पाळला आणि इथल्या अल्पसंख्यकांना सन्मानाने देशाच्या सर्वोच्च पदावर कार्य करण्यास संधी देण्यात यश मिळवले. परंतु तीनही शेजारी देशांनी हा वादा योग्य प्रकारे निभावला नाही. आणि तिथल्या अल्पसंख्यकांची प्रतारणा करीत राहिले, असं गृहमंत्री शहा यांनी राज्यसभेत सांगितलं.

एका प्रश्नाच्या उत्तरादाखल शहा म्हणाले, नागरिकत्व विधेयकामध्ये याआधीही दुरूस्ती करण्यात आली आहे.  आणि वेगवेगळ्या देशांना त्या काळच्या समस्यांचा आधार घेवून प्राधान्य देण्यात आलं. तसेच तिथल्या लोकांना नागरिकत्व बहाल करण्यात आलं. आज भारत भूमीच्या सीमेलगतच्या या तीन देशांमधले अल्पसंख्यक शरणागत  म्हणून आले आहेत. म्हणूनच या तीन देशांच्या समस्येचा उहापोह केला जात आहे.

जे लोक पारपत्र, व्हिजा यांच्याशिवाय भारतामध्ये आले आहेत, त्यांना अवैध प्रवासी मानलं जातं. परंतु आता हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर या तीनही देशांचे अल्पसंख्यक अवैध प्रवासी मानले जाणार नाहीत. शहा यांनी सांगितलं की, हे विधेयक भारतातल्या अल्पसंख्यक समुदायाला लागू होणार नाही. धार्मिक प्रतारणेचे शिकार झालेले या तीन देशांतले लोग रितसर नावनोंदणी करून भारताचे नागरिकत्व मिळवू शकणार आहेत. शहा यांनी सांगितलं की, 1955 कलम 5 वे या तिस-या शेड्यूलमधल्या अटींची पूर्तता केल्यानंतर जे शरणार्थी म्हणून आले आहेत, त्यांना त्या तारखेपासून ते इथं आहेत म्हणून त्या तारखेपासूनचेच नागरिकत्व देण्यात येईल. तसेच विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यांच्यावर असलेले घुसखोरी अथवा अवैध नागरिकत्वाचे खटले आपोआपच मोडीत निघतील. आणि जर या अल्पसंख्यकांचे पारपत्र आणि व्हिजा समाप्त झाले असतील तर त्यांनाही अवैध मानले जाणार नाही.

केंद्रातले नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर राज्यातल्या अनेक भाषा, सांस्कृतिक आणि सामाजिक हितांचे रक्षण करण्यास कटिबद्ध असल्याचे अमित शहा यांनी यावेळी स्पष्ट केले. ते म्हणाले की, अधिनियमामध्ये केलेल्या दुरूस्तीमधली कलमे  आसाम, मेघालय, मिजोरम या त्रिपुराच्या आदिवासी क्षेत्राला लागू करण्यात येणार नाही. कारण घटनेतल्या सहाव्या अनुसूचीमध्ये हा भाग सामिल आहे. आणि पूर्व बंगालनुसार अधिसूचित ‘इनर लाईन’ नुसार जे क्षेत्र येते, त्याचा समावेश करण्यात आला आहे. एक महत्वपूर्ण घोषणा करताना अमित शहा म्हणाले की, मणिपूरला इनर लाईन परिमिट (आयएलपी) शासनाप्रमाणे देण्यात येईल आणि त्याच्या जोडीलाच सिक्किमसहित सर्व उत्तर पूर्व राज्यांच्या समस्यांचा विचार करण्यात येईल.

राज्यसभेत बोलताना अमित शहा यांनी आसामचा विशेष उल्लेख केला. आसाममधल्या आंदोलनामध्ये शहीद झालेल्या हौतात्म्यांचे हौतात्म्य काही वाया जावू दिलं जाणार नाही. 1985 मध्ये राजीव गांधी यांच्यामार्फत  ‘सहाव्या’ नियमानुसार एक समिती बनवण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. यामध्ये तिथल्या लोकांची भाषा, संस्कृती आणि सामाजिक ओळख यांच्या रक्षणासाठी ही समिती बनवण्यात येणार होती. परंतु आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे 1985 पासून 2014 पर्यंत तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ जावूनही ती समिती बनू शकली नाही. त्यांनी सांगितलं की, केंद्रामध्ये 2014मध्ये नरेंद्र मोदी यांचे सरकार बनल्यानंतर ही समिती बनवण्यात आली. त्यांनी आसामातल्या लोकांना आग्रहानं सांगितलं की, सामंजस्य कराराप्रमाणे सर्व गोष्टी पूर्ण करण्यासाठी प्रभावी पावले उचलण्यासाठी लवकरात लवकर आपला अहवाल केंद्र सरकारला सोपवण्यात येईल.

उत्तर पूर्वेकडील क्षेत्रांतल्या लोकांच्या मनामध्ये ज्या शंका आहेत, त्या दूर करण्यासाठी गृहमंत्री शहा म्हणाले, या क्षेत्रातल्या लोकांची भाषा, सांस्कृतिक आणि सामाजिक परिचय आहे तसेच सुरक्षित ठेवण्यात येईल. आणि या विधेयकाच्या दुरूस्तीमध्येच या राज्यांतल्या लोकांच्या समस्यांवर उत्तर आहे. गेल्या एक महिन्यापासून उत्तर-पूर्वेच्या हिताचा विचार करीत असलेल्या वेगवेगळ्या समुहांबरोबर चर्चेच्या मॅरेथॅान बैठका घेतल्यानंतर सर्व दुरूस्तींचा समावेश करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, हे मुद्दे राजकीय विचारधारांपेक्षा वेगळे आणि मानवतावादी दृष्टीकोनातून आम्ही तपासले आहेत.

केंद्रीय गृहमंत्री शहा म्हणाले की, या विधेयकामध्ये शरणार्थींना योग्य आधारे नागरिकता प्रदान करण्याची तरतूद आहे. यामुळे भारताच्या घटनेतील कोणत्याही कायद्याचा भंग होणार नाही. कलम 14 चे उल्लंघनही होणार नाही. अमित शहा असंही यावेळी म्हणाले की, देशातल्या सर्व अल्पसंख्यकांना विश्वास देवू इच्छितो की, नरेंद्र मोदी सरकार असताना या देशामध्ये कोणत्याही धर्माच्या नागरिकांना घाबरण्याची आवश्यकता नाही. हे सरकार सर्वांना सुरक्षा आणि समान अधिकार देण्यासाठी कटिबद्ध आहे.

अमित शहा यांनी एका सदस्याच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितलं की, आम्ही निवडणुकीचे राजकारण आपल्या देशाच्या नेत्यावर करतो आणि त्यामध्ये यशस्वीही होतो. परंतु देशाची समस्या सोडवताना आम्ही संपूर्ण लक्ष त्या समस्येवर केंद्रीत करीत असतो.

गृहमंत्री शहा म्हणाले की, पंतप्रधान मोदी यांच्या शासनकाळामध्ये गेल्या 5 वर्षांत 566पेक्षा जास्त मुस्लिमांना भारताने नागरिकत्व बहाल केले. शहा यावेळी म्हणाले की, हे विधेयक फक्त नागरिकत्व देण्यासाठी आहे. मात्र कोणाचे नागरिकत्व हिसकावून घेण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे कोणालाही मिळणार नाही. ज्या लोकांची प्रतारणा झाली आहे, त्या सर्वांना मदत करण्याची इच्छा सरकारला आहे.

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane