नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये विमान अधिनियम 1934 मध्ये दुरूस्ती करण्यासाठी ‘विमान संशोधन विधेयक, 2019’ मांडण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. हे विधेयक आता संसदेमध्ये मांडण्यात येईल.

या दुरूस्ती विधेयकामध्ये सध्या दंडाची कमाल मर्यादा 10 लाख रूपये आहे ती वाढून एक कोटी रूपये करण्यात आली आहे. या माध्यमातून विद्यमान अधिनियमांची व्याप्ती अधिक वाढवून त्यामध्ये सर्व क्षेत्रातल्या हवाई विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे.

या कायदा दुरूस्तीमुळे आंतरराष्ट्रीय नागरी विमान संघटनेच्या (आयसीएओ) गरजांची पूर्तता होवू शकणार आहे. यामुळे भारतामध्ये नागरी हवाई क्षेत्रामध्ये तीन नियामक संस्था होतील. यामध्ये नागरी हवाई महानिदेशालय, नागरी हवाई सुरक्षा ब्युरो आणि विमान दुर्घटना तपास ब्युरो यांचा समावेश असणार आहे. या तीनही संस्थांचे काम प्रभावीपणाने होवू शकणार आहे. यामुळे देशामध्ये हवाई वाहतूक अधिक सुरक्षित होवू शकणार आहे.

 

 

 

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

 

(रिलीज़ आईडी: 1596058) आगंतुक पटल : 125