नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘एनएचएआय’ म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला महामार्ग योजनांसाठी पायाभूत गुंतवणूक न्यास बनवणे आणि राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पासाठी वित्तीय पूर्तीसाठी कार्य करण्याचे अधिकार प्रदान केले. ‘एनएचएआय’ला असे अधिकार प्रदान करण्याचा प्रस्ताव रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने मांडला होता. आता सेबीच्या मार्गदर्शक तत्वांच्या अधीन राहून ‘‘एनएचएआय’ आपल्या वित्तीय पूर्ततेसाठी निधीची उभारणी करू शकणार आहे. त्याचबरोबर ‘एनएचएआय’ कमीत कमी एक वर्षाचा टोल संग्रहित करताना परिवहन आणि महामार्ग मंत्रालयाने पूर्ण केलेल्या राजमार्गांचे मुद्रीकरणही करू शकणार आहे. ‘एनएचएआय’च्या राजमार्गावर टोलनाके कुठे लावायचे याचा अधिकारही प्राधिकरणाकडे सुरक्षित ठेवण्यात येणार आहे.

 

प्रभाव -

‘आयएनवीआयटी’ मुळे गुंतवणुकीत लवचिकता येणार आहे तसेच विविध कामाच्या, गुंतवणुकीच्या  संधी उपलब्ध होणार आहेत.

 

पृष्ठभूमी -

महामार्ग म्हणजे  अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीचे  मोठे माध्यम आहे. दुर्गम क्षेत्रांना जोडण्याचे काम रस्त्यांमुळे होवू शकते. भारतामध्ये परिवहन यंत्रणा मजबूत होणे गरजेचे आहे, यामुळे विकास होवू शकणार आहे.

केंद्र सरकारने ऑक्टोबर 2017 मध्ये भारतमाला महामार्ग योजना सुरू केली आहे. यामध्ये 5,35,000 कोटी रूपये गुंतवण्यात आले आहेत. या योजनेतून 24,800 किलोमीटर लांबीचे रस्ते तयार करण्यात येत आहेत.

 

कार्य -

‘एनएचएआय’च्या माध्यमातून या रस्ते प्रकल्पांसाठी अभिनव वित्तीय उपाय करणे गरजेचे आहे. हे लक्षात घेवून 2018-19 च्या अर्थसंकल्पामध्ये ‘एनएचएआय’मार्फतच ‘आयएनव्हीआयटीएस’ च्या माध्यमातून वित्तीय पुरवठा करण्याची योजना तयार करण्याची संकल्पना मांडण्यात आली होती.

 

 

 

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

(Release ID: 1596053) Visitor Counter : 135