नवी दिल्ली, 11 डिसेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये ‘अंशिक ऋण हमी योजने’ला मान्यता देण्यात आली.

1. आर्थिक दृष्ट्या मजबूत असलेल्या गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी तसेच एचएफसी) यांनी दिलेल्या उच्चस्तरीय ‘रेटिंग’ असलेल्या कंपन्यांना मालमत्ता खरेदीसाठी अंशिक ऋण हमी योजना मंजूर करण्यात आली आहे. यानुसार बँकांकडून खरेदी केली जात असलेल्या मालमत्तेच्या उचित मूल्याच्या 10 टक्क्यांपर्यंत किंवा 10,000 कोटी रूपये यापैकी जी रक्कम कमी असेल तितकी मर्यादा असणार आहे. या योजनेला आर्थिक व्यवहार विभागाने सहमती दिली आहे. या योजने अंतर्गत एनबीएफसी तसेच एचएफसी यांचा समावेश असणार आहे.
2. सरकारच्यावतीने आणलेल्या या ‘अंशिक ऋण हमी योजने’चा लाभ एकदाच घेता येणार आहे. 30  जून, 2020 पर्यंत बँकांना मालमत्ता खरेदी करता येणार आहे. या योजनेच्या प्रगतीचा आढावा घेवून  योजनेची वैधता तीन महिन्यापर्यंत वाढवण्याचे अधिकार वित्त मंत्र्यांना देण्यात आले आहेत.

 

मुख्य प्रभाव-

सरकारच्यावतीने हमीचा प्रस्ताव असल्यामुळे मालमत्ता खरेदी करण्यासाठी आवश्यक तरल भांडवलाचा प्रश्न संपुष्टात येणार आहे. तसेच रोकडीचे संतुलन राखणे शक्य होणार आहे.

 

पृष्ठभूमी -

केंद्रीय अर्थ संकल्प 2019-20 मध्ये या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती.

सध्याच्या वित्त वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांना एकदाच सहा महिन्यांसाठी अंशिक ऋण हमी योजना लागू होत आहे.

 

 

B.Gokhale/S.Bedekar/D.Rane

(Release ID: 1596040) Visitor Counter : 297