दुर्बल आणि वंचित घटकातल्या मुलांच्या दर्जेदार शिक्षणासाठी सरकारच्या उपाययोजना

नवी दिल्ली, 2 डिसेंबर 2019

बालकांना मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क देणाऱ्या कायद्याअंतर्गत 6 ते 14 वयोगटातल्या प्रत्येक बालकाला मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा हक्क मिळाला आहे. शालेय शिक्षणासाठीच्या ‘समग्र शिक्षा’ या कार्यक्रमाची व्याप्ती शालेय पूर्व ते बारावीपर्यंत वाढवण्यात आली असून याअंतर्गत सर्वसमावेशक आणि दर्जेदार शिक्षणाची खातरजमा करण्यात येत आहे.

मोफत गणवेश, पुस्तके, व्यावसायिक शिक्षण यांचा यात समावेश आहे. नागरी वंचित गटातल्या मुलांकडेही लक्ष पुरवण्यात येत असून नियमित स्थलांतरणामुळे परिणाम होणारी मुले, शेतकरी, कामगारांची मुलं, दुर्गम भागातली मुले याकडेही लक्ष देण्यात येत आहे. शैक्षणिकदृष्ट्या मागास विभाग, नक्षलप्रभावित जिल्हे, आकांक्षी जिल्हे यांना प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक यांनी लोकसभेत लेखी उत्तरात दिली. ग्रामीण भागातल्या प्रतिभावान मुलांना वाव मिळावा यासाठी देशातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक जेएनव्ही उघडण्याची तरतूद नवोदय विद्यालय योजनेअंतर्गत आहे.

B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor