ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2020-21 ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ 30 ਅਕਤੂਬਰ, 2020 ਤੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ 2020 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੀ ਅਵਧੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਆਚਾਰ ਸੰਹਿਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਾਗੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਜਿਸ ਅਵਧੀ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਮੱਧਕਾਲੀ ਸੰਸਾਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2021 ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲਬੱਧ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਦਰਮਿਆਨੀ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਪਰਿਪੇਖ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਮਿਡ-ਕੋਰਸ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 2020-21 ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਿਮਾਹੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ।

 

*****

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਐੱਚ

(Release ID: 1594149) Visitor Counter : 72