नवी दिल्ली, 27 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज 2020-21 या पहिल्या वित्तीय वर्षातील पहिला अहवाल सादर करण्यासाठी आणि 30 ऑक्टोबर 2020 पर्यंत वित्तीय वर्ष 2021-22 ते 2025-26 पर्यंतच्या अंतिम अहवालाचे सादरीकरण करण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ वाढविण्यासाठी पंधराव्या वित्त आयोगाला मान्यता दिली.

मुदत वाढविल्यामुळे आयोग सुधारणांच्या दृष्टीने आर्थिक अंदाजानुसार विविध तुलनात्मक अंदाजांची तपासणी करू शकेल आणि 2020-2026 या कालावधीसाठी त्याच्या शिफारशींना अंतिम स्वरूप देऊ शकेल.

आदर्श आचारसंहितेने घेतलेल्या निर्बंधांमुळे आयोगाने नुकतीच सर्व राज्यांना भेट दिली. यामुळे राज्यांच्या आवश्यकतांच्या सविस्तर मूल्यांकनांवर याचा परिणाम झाला आहे.

आयोगाच्या संदर्भ अटी विस्तृत स्वरुपाच्या आहेत. त्यांच्या परिणामांचे विस्तृतपणे परीक्षण करणे आणि त्यांना राज्य आणि केंद्र सरकारच्या आवश्यकतांनुसार संरेखित करण्यासाठी अतिरिक्त कालावधी आवश्यक असेल.

आयोगाच्या शिफारशी लागू असलेल्या कालावधीमध्ये  प्रस्तावित वाढ केल्याने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या मध्यम मुदतीच्या स्रोत नियोजनास मदत होईल. 1 एप्रिल 2021च्या नंतर आयोगासाठी पाच वर्षांसाठीचा कालावधी उपलब्ध केल्यास राज्य आणि केंद्र सरकारला आर्थिक दृष्टीकोनातून मध्यम ते दीर्घ मुदतीच्या योजना तयार करण्यात मदत होईल. असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की चालू आर्थिक वर्षात सुरू झालेल्या आर्थिक सुधारणांचा परिणाम पहिल्या तिमाहीत 2020-21 पर्यंतच्या आकडेवारीत दिसून येईल.

 

 

B.Gokhale/S.Mhatre/D.Rane

(रिलीज़ आईडी: 1593781) आगंतुक पटल : 155