आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

सीपीएसईच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला मंत्रिमंडळाची मंजुरी

Posted On: 20 NOV 2019 11:23PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

पंतप्रधान  नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली अर्थविषयक केंद्रीय  मंत्रिमंडळ  समितीने काही निवडक सीपीएसईच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीला तत्वतः मंजुरी दिली आहे. याचे तपशील पुढीलप्रमाणे -

 

(i) भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि (BPCL)

  1. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडमध्ये (नुमलीगड  रिफायनरी लिमिटेड (एनआरएल) मधील समभाग हिस्सा आणि त्यावरील व्यवस्थापन नियंत्रण वगळता) केंद्र सरकारच्या 53.29 टक्के हिश्श्याची धोरणात्मक खरेदीदाराकडे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यासह धोरणात्मक निर्गुंतवणूक
  2. तेल आणि वायू क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये (सीपीएसई) व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यासह एनआर एलमध्ये बीपीसीएलच्या 61.65 टक्के हिस्सेदारीची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक.

ii) शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि. (SCI)

शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडमध्ये केंद्र सरकारच्या 63.75 टक्के भागभांडवलाचे धोरणात्मक  निर्गुंतवणूक तसेच धोरणात्मक खरेदीदाराकडे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करणे.

(iii) कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लि . (CONCOR)

धोरणात्मक खरेदीदाराकडे  व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करण्यासह केंद्र सरकारच्या 30.8 टक्के हिस्सेदारीचे (सध्या सरकारकडे असलेल्या 54.8 टक्के समभागांपैकी ) धोरणात्मक निर्गुंतवणूक.

(iv) टेहरी हायड्रो डेव्हलपमेंट कॉपोरेशन इंडिया लि . (THDCIL)

टीएचडीसीआयएलमध्ये केंद्र सरकारच्या 74.23 टक्के हिश्श्याचे धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीकरण तसेच एनटीपीसी या सीपीएसईच्या धोरणात्मक खरेदीदाराकडे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करणे.

(v) नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कॉर्पोरेशन लि .  (NEEPCO)

एनईईपीसीओ मध्ये केंद्र सरकारच्या 100 टक्के हिश्श्याचे धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीकरण तसेच एनटीपीसी या सीपीएसईच्या धोरणात्मक खरेदीदाराकडे व्यवस्थापन नियंत्रण हस्तांतरित करणे.

सीपीएसईची धोरणात्मक निर्गुंतवणूक आधीपासूनच स्थापित प्रक्रिया आणि यंत्रणेद्वारे केली जाईल

 

लाभ :

या सीपीएसईच्या धोरणात्मक निर्गुंतवणुकीद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या निधीचा वापर सरकारच्या सामाजिक क्षेत्रातील / विकासाच्या कार्यक्रमांसाठी केला जाणार आहे. हा निधी अर्थसंकल्पीय तरतुदीचा  भाग बनतील. धोरणात्मक खरेदीदार / अधिग्रहणकर्ता या कंपन्यांच्या वाढीसाठी नवीन व्यवस्थापन / तंत्रज्ञान / गुंतवणूक आणू शकेल आणि त्यांच्या विकासासाठी नाविन्यपूर्ण पद्धती वापरू शकेल अशी अपेक्षा आहे.

 

 

G.Chippalkatti/S.Kane/D.Rane

 



(Release ID: 1592655) Visitor Counter : 199


Read this release in: English