नवी दिल्ली, 20 नोव्हेंबर 2019

 

भारत सरकारने दिल्ली-मुंबई, बंगलुरु-मुंबई, अमृतसर-कोलकाता, चेन्नई-बंगलुरु आणि पूर्व किनारपट्टी आर्थिक कॉरिडॉर या औद्योगिक कॉरिडॉर्सची उभारणी करण्यास मंजुरी दिली आहे. हे कॉरिडॉर्स राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडॉर विकास आणि कार्यान्वयन ट्रस्ट उभारण्यात येणार आहेत.

या पाच कॉरिडॉर्ससाठी 31 हजार 516 एकर जमीनीची आवश्यकता आहे. त्यापैकी चित्तूर आणि विशाखापट्टणम येथील 4 हजार 819 एकर जमीनीचे या आधीच अधिग्रहण करण्यात आले आहे.

दिल्ली-मुंबई कॉरिडॉरसाठी स्पेशल पर्पज व्हेहिकल संस्थेची सर्व संबंधित क्षेत्रांसाठी कायदेशीर स्थापना पूर्ण झाली आहे. पाच केंद्रीय स्थळ क्षेत्रात 67 भूखंडाची 479 एकर जमीन विकासासाठी आबंटीत करण्यात आली आहे.

बंगलुरु-मुंबई कॉरिडॉरची दीर्घकालिक योजना बनवण्यात आली आहे आणि धारवाड हे केंद्रीय स्थळ म्हणून विकसन कार्यात प्राथम्याने हाती घेण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील कॉरिडॉर क्षेत्रात अद्याप राज्य सरकारने केंद्रीय स्थळ निश्चिती केलेली नाही.

ही माहिती वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

 

 

G.Chippalkatti/D.Rane

 

(Release ID: 1592437) अभ्यागत कक्ष : 181