नवी दिल्ली, 23 ऑक्टोबर 2019

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 4 जी स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप, रोखे उभारणीतून कर्जाची पुनर्र्चना, कर्मचारी खर्च कपात, मालमत्तेचे मुद्रीकरण, आणि बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलीनीकरणाला तत्वतः मान्यता देऊन या दोन्ही कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

 

मंत्रिमंडळाने पुढील मान्यता दिली: -

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलला 4 जी सेवांसाठी स्पेक्ट्रमचे प्रशासकीय वाटप जेणेकरुन या पीएसयूंना ब्रॉडबँड आणि इतर डेटा सेवा प्रदान करता येतील. या स्पेक्ट्रमला केंद्र सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रातील  भांडवलाच्या गुंतवणूकीद्वारे 20,140 कोटी रुपये दिले जातील; या स्पेक्ट्रम मूल्यावरील जीएसटीची रक्कम  3,674 कोटी रुपये देखील केंद्र सरकार अर्थसंकल्पीय स्त्रोतांद्वारे वहन करेल. या स्पेक्ट्रम वाटपाचा उपयोग करून, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल 4 जी सेवा प्रदान करू शकतील, बाजारात स्पर्धा करतील, आणि ग्रामीण भागासह देशभरात त्यांचे विशाल नेटवर्क वापरुन उच्च गतीचा  डेटा प्रदान करतील.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल 15,000 कोटी रुपयांचे दीर्घकालीन बाँड जारी करतील. ज्यासाठी केंद्र सरकारद्वारे सार्वभौम हमी दिली जाईल. या स्रोतांसह, बीएसएनएल आणि एमटीएनएल त्यांच्या विद्यमान कर्जाची पुनर्रचना करेल आणि अंशतः सीएपीईएक्स, ओपेक आणि इतर आवश्यकता पूर्ण करेल.

बीएसएनएल आणि  एमटीएनएल आकर्षक स्वेच्छा सेवानिवृत्ति योजना (वीआरएस) च्या माध्यमातून 50 वर्षे आणि त्यापेक्षा अधिक वयाच्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्वेच्छा सेवानिवृत्ति सुरु करेल. ज्याचा भार केंद्र  सरकार द्वारा अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून केला जाईल.  वीआरएस च्या अनुग्रह निधीसाठी 17,169 कोटी रुपयांची अतिरिक्त आवश्यकता भासेल, केंद्र सरकार पेंशन, ग्रैच्युटी आणि कम्युटेशन खर्च उचलेल.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएल आपल्या मालमत्तांचे मुद्रीकरण करतील जेणेकरून कर्ज चुकवणे , रोखे सेवा , विस्तार आणि परिचालन संबंधी गरजा पूर्ण करता येतील.

बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या विलीनीकरणाला तत्वतः मंजुरी

या उपाययोजनांमुळे बीएसएनएल आणि एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवन होऊन ते ग्रामीण आणि दुर्गम भागासह संपूर्ण देशभरात विश्वासार्ह आणि दर्जेदार सेवा उपलब्ध करेल अशी आशा आहे.

 

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor

(Release ID: 1588966) Visitor Counter : 214