मुंबई, 11 ऑक्टोबर 2019

 

ऑनलाईन मजकुराच्या नियमनासंदर्भात संबंधितांच्या शंकांच्या निरसनासाठी सर्व संबंधितांमध्ये विस्तृत चर्चेची आवश्यकता असून, यासाठी माहिती आणि प्रसारण  मंत्रालय प्रोत्साहन देत असल्याचे माहिती आणि प्रसारण सचिव अमित खरे यांनी सांगितले. ते आज मुंबईत ‘चित्रपट प्रमाणन आणि ऑनलाईन मजकूर नियमन’ यावर आयोजित चर्चासत्राच्या समारोप सत्रात बोलत होते.

माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने फिल्म सर्टिफिकेशन ॲपेलेट ट्रिब्यूनल यांच्या सहकार्याने फिल्म्स डिविजन इथे दोन दिवसांच्या चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. माध्यम आणि मनोरंजन क्षेत्रातले 100 हून अधिक प्रतिनिधी उपस्थित होते.

ऑनलाईन संकलित मजकुरासंदर्भात जे नियम, स्वनियमन किंवा नियमनाबाबतची इतर कोणतीही यंत्रणा आरेखित केली जाईल, ती अधिकाधिक जणांना स्वीकार्य होईल आणि अमलात आणता येईल, अशी असावी, तसेच सरकारने जनतेच्या रुची आणि समस्या लक्षात घेऊन समतोल साधायला हवा असे अमित खरे यांनी सांगितले.

मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश, न्यायमूर्ती गौतम पटेल या चर्चासत्राला उपस्थित होते. ऑनलाईन आणि डिजिटल मजकूर हे एक आव्हान असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात, ऑनलाईन मजकूर सेवा पुरवठादारांसह सर्व संबंधितांसोबत संवाद व्हायला हवा. यातून स्वनियमनाची सामायिक व्यवस्था उभी राहील, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

फिल्म सर्टिफिकेशन ॲपेलेट ट्रिब्यूनलचे अध्यक्ष, मुख्य न्यायमूर्ती (निवृत्त) मनमोहन सरीनही उपस्थित होते. स्वनियमन कसे करायचे हे आव्हान असून, या क्षेत्रातल्या व्यक्तींनीच स्वत: त्यावर मार्ग काढावा, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. आपले वैयक्तिक दृष्टिकोन, पूर्वग्रह बाजूला ठेवून, प्रमाणन मार्गदर्शक तत्वांवर लक्ष्य केंद्रित करुन प्रमाणन व्हावे, याची खबरदारी अधिकाऱ्यांनी घेतली पाहिजे, असे ते म्हणाले.

उपस्थित प्रतिनिधींनी चर्चा सत्रात उत्साहाने भाग घेत, विविध प्रश्न विचारले.

  

 

B.Gokhale/S.Kakade/D.Rane

  

(Release ID: 1587859) Visitor Counter : 224