नवी दिल्ली, 23 सप्टेंबर 2019

 

संयुक्त राष्ट्रांच्या सर्वसाधारण सभेदरम्यान संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांनी आयोजित केलेल्या हवामान कृती शिखर परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण दिले.

गेल्यावर्षी आपल्याला ‘चॅम्पियन ऑफ द अर्थ’ पुरस्कार मिळाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघात भाषण करण्याची ही पहिलीच संधी आहे, असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. हवामान बदलाच्या गंभीर आव्हानाचा सामना करण्यासाठी आज आपण जे प्रयत्न करत आहोत, ते पुरेसे नाहीत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. यासाठी समाजाच्या मानसिकतेत बदल घडवण्याची गरज असून, त्यासाठी ‘हवामान बदल’ यासाठी जागतिक चळवळ बनवायला हवी, असे मोदी म्हणाले.

निसर्गाप्रती आदराची भावना, स्रोतांचा काळजीपूर्वक वापर, आपल्या गरजा कमी करणे आणि आपल्या उत्पन्ना इतकाच खर्च करणे, या सगळ्या महत्वाच्या गोष्टी भारतीय परंपरेत अंतर्भूत आहेत आणि आजही आम्ही त्यासाठी प्रयत्न करतो. ‘लोभ नाही तर केवळ गरजेपूरता’ वापर हे आमच्या जीवन जगण्याचे मार्गदर्शक तत्व आहे आणि म्हणूनच आज भारत हवामान बदलाच्या महत्वाच्या विषयावर केवळ बोलण्यासाठी नाही, तर कृतीशील दृष्टीकोन आणि आराखडा घेऊन आला आहे. अनेक शब्दांच्या शिकवणीपेक्षाही एक कृती अधिक मोलाची असते, यावर आमचा विश्वास आहे.

अजीवाश्म इंधनाचा वापर वाढवला जाऊन, 2022 पर्यंत भारताची अक्षय ऊर्जा क्षमता 150 गिगावॅटच्या किती तरी पुढे आणि नंतर 450 गिगावॅटपर्यंत वाढवली जाईल, असा संकल्प त्यांनी जाहीर केला. ई-वाहतूक आणि जैवइंधनाच्या मदतीने देशातल्या वाहतूक क्षेत्राला हरित करण्याची योजना असल्याचेही त्यांनी सांगितले. देशभरातल्या 150 दशलक्ष कुटुंबांपर्यंत स्वयंपाकाच्या स्वच्छ गॅसची सुविधा पोहोचवण्यात आली आहे, असे त्यांनी सांगितले.

जलसंवर्धनासाठी तसेच रेन वॉटर हार्वेस्टींगसाठी जलजीवन अभियान सुरु करण्यात आले आहे. याशिवाय जलस्रोतांच्या विकासासाठी येत्या काही वर्षात 50 अब्ज डॉलर्स इतका निधी खर्च केला जाणार आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्य अभियानाला जगभरातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, आतापर्यंत 80 देशांनी या अभियानात सहभाग घेतला आहे. औद्योगिक परिवर्तन क्षेत्रात भारत आणि स्वीडन मिळून नवा नेतृत्व समूह तयार केला आहे. या उपक्रमामुळे सरकारे आणि खाजगी क्षेत्रांना तंत्रज्ञानाच्या मदतीने अभिनव प्रयोग करण्याची संधी मिळेल, ज्याद्वारे उद्योग क्षेत्रांना कमी कार्बन उत्सर्जनासाठीचे तंत्रज्ञान विकसित करता येईल.

आपल्या पायाभूत सुविधांचे नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान होऊ नये, यासाठी भारताने आपत्तीविरोधी पायाभूत सुविधा सहकार्य सुरु केले आहे आणि इतर अनेक देशही या अभियानात सहभागी होणार आहेत. 15 ऑगस्टला भारताच्या स्वातंत्र्य दिनी एकदाच वापरल्या जाणाऱ्या प्लास्टिकला हद्दपार करण्याची जन चळवळ सुरु करण्यात आली, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आता चर्चा पुरे झाली; जगाने याबद्दल कृती करण्याची वेळ आली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

 

 

B.Gokhale/R.Aghor/D.Rane

 

 

(Release ID: 1586192) Visitor Counter : 240