ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਣਾ  ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 11.52 ਲੱਖ ਲੋਨ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਰਪੀਐੱਫ/ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਨਸ (ਪੀਐੱਲਬੀ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ  ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ 2024.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਛੇਵਾਂ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਵਗਾਈ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਬੋਨਸ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਲਾਭ:

ਯੋਗ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਆਰਪੀਐੱਫ/ਆਰਪੀਐੱਸਐੱਫ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2018-19 ਲਈ 78 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਬੋਨਸ (ਪੀਐੱਲਬੀ) ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਾਰੇ ਨਾਨ-ਗਜ਼ਟਿਡ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪੀਐੱਲਬੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ।

ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਨਤਾ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮਾਵੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧੇਗੀ।

******

ਆਰਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ

(Release ID: 1585533) Visitor Counter : 53