वित्त मंत्रालय
निर्यातकों द्वारा आईजीएसटी के रिफंड के धोखाधड़ी वाले दावों के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और राजस्व इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीआरआई) द्वारा देशभर में सबसे बड़ा संयुक्त ऑपरेशन चलाया गया
डीजीजीआई और डीआरआई के छापों में लगभग 1200 अधिकारी शामिल थे
Posted On:
12 SEP 2019 6:19PM by PIB Delhi
फर्जीवाड़े के आधार पर आईजीएसटी का दावा कर रहे निर्यातकों के खिलाफ जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीजीजीआई) और राजस्व इंटेलिजेंस महानिदेशालय (डीआरआई) ने आज देशभर में 336 स्थानों पर छापेमारी की। यह कार्रवाई दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, पंजाब, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ राज्यों के कई शहरों में एक साथ की गई। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) की दो प्रमुख खुफिया एजेंसियों का यह संयुक्त अभियान सीबीआईसी के इतिहास में अपनी किस्म का ऐसा पहला अभियान था जिसमें दोनों एजेंसियों के लगभग 1200 अधिकारी शामिल थे। डाटा विश्लेषण के आधार पर दोनों एजेंसियों में नजदीकी समन्वय से एक खुफिया जानकारी द्वारा पता चला कि कुछ निर्यातक आईजीएसटी के आधार पर निर्यात कर रहे हैं और बहुत कम या फर्जी आपूर्ति के आधार पर पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) ले रहे हैं। इसके अलावा निर्यात पर रिफंड के रूप में आईजीएसटी भुगतान के दावे भी किए गए हैं। एनालिटिक्स और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण किया गया जिसमें कुछ निर्यातकों के समतुल्य जीएसटी डेटा के साथ कस्टम के निर्यात डेटा में कुछ ‘रेड फ्लैग’ संकेतक फिल्टर भी लागू किए गए। यह भी पता चला कि इन निर्यातक-आपूर्तिकर्ताओं ने कर का एक भी पैसा नकद जमा नहीं किया है। कुछ मामलों में आईटीसी द्वारा अदा किया गया कर इन फर्मों द्वारा लिए गए आईटीसी से अधिक था। इस खुफिया जानकारी के आधार पर इन निर्यातकों और उनके आपूर्तिकर्ताओं के परिसर पर जबरदस्त छापेमारी की गई।
दिनभर चली कार्रवाई से पता चला कि देशभर में फैली अधिकांश कंपनियों का अस्तित्व ही नहीं था या उन्होंने फर्जी पते दे रखे थे। संयुक्त कार्रवाई के दौरान रिकॉर्ड/दस्तावेजों की आरंभिक जांच-पड़ताल के साथ-साथ विभिन्न व्यक्तियों के रिकॉर्ड किए गए बयानों से यह संकेत मिला कि 470 करोड़ रुपए (लगभग 3500 करोड़ रुपए की इनवायस लागत) का इनपुट टैक्स क्रेडिट बोगस या फर्जी है जिसे इन निर्यातकों पर आईटीसी के माध्यम से आईजीएसटी के भुगतान पर निर्यात को प्रभावित करने और उसके कैश रिफंड का दावा करने के लिए उपयोग किया गया है। इसके अलावा लगभग 450 करोड़ रुपए की आईजीएसटी रिफंड राशि की जांच पड़ताल की जा रही है। इसके अलावा इन निर्यातकों की कुछ निर्यात खेप वड़ोदरा रेल कंटेनर टर्मिनल, मुंद्रा बंदरगाह और न्हावा शेवा बंदरगाह पर इनकी गलत घोषणाओं का पता लगाने के लिए रोक दी गई हैं।
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आर.के.मीणा/आरएनएम/एएम/आईपीएस/सीसी –3000
(Release ID: 1584961)
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