ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨਆਰਸੀ) ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਦਾ 19 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਜਾਇਜ਼ਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਸਕੱਤਰ, ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਬੀਤੇ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਭਾਵ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਫਟੀ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਨੂੰਨ, 1946 ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ (ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਹੁਕਮ 1964, ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਢੁਕਵੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇਗੀ।

 

ਅੰਤਿਮ ਐੱਨਆਰਸੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 120 ਦਿਨ ਕਰੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕ (ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਸਿਟੀਜਨਜ਼ ਐਂਡ ਇਸ਼ੂ ਆਵ੍ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਈਡੈਂਟਿਟੀ ਕਾਰਡਜ਼) ਰੂਲਜ਼, 2003 ਵਿੱਚ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

 

ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਸਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਜਾਇਜ਼ੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

 

ਵੀਜੇ ਵੀਐੱਮ

(Release ID: 1582454) Visitor Counter : 141