Posted On:
08 AUG 2019 5:08PM by PIB Mumbai
नवी दिल्ली, 8 ऑगस्ट 2019
“संसदेच्या दोन्ही सभागृहात संमत झालेला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा 2019 विधेयक ऐतिहासिक आणि परिवर्तनकारी आहे. आमच्या दूरदृष्टी असलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकारने केलेली ही अतिशय मोठी आणि दूरदृष्टीकारक सुधारणा आहे आणि येणाऱ्या काळात ही सुधारणा एक मैलाचा दगड ठरणार आहे.” राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा 2019 विषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित केलेल्या वार्ताहर परिषदेत केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याणमंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी हे वक्तव्य केले आहे. माननीय पंतप्रधानाचा मी अतिशय ऋणी आहे ज्यांच्या कणखर नेतृत्वाखाली अखेर राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग कायदा अस्तित्वात आला, असे ते पुढे म्हणाले.
एनएमसी कायदा एक प्रगतीशील कायदा असून यामुळे विद्यार्थ्यांवरील ओझे कमी होईल, वैद्यकीय शिक्षण क्षेत्रात प्रामाणिकपणा निर्माण होईल, प्रक्रियांमध्ये सुलभता येईल, भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागा वाढतील, दर्जेदार शिक्षणाची हमी निर्माण होईल आणि लोकांना वैद्यकीय सुविधा मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होतील, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली. या विधेयकावर पाच वर्षांपूर्वी काम सुरू झाले होते आणि त्यावेळी वैद्यकीय क्षेत्राला भेडसावणाऱ्या समस्यांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रो. रणजीत रॉय चौधरी यांच्या नेतृत्वाखाली तज्ञांची समिती स्थापन करण्यात आली होती. भारतीय वैद्यकीय परिषद सर्वच पातळ्यांवर अपयशी ठरल्याचे आणि ही परिषद अतिशय भ्रष्ट आणि प्रभावहीन संस्था बनली असल्याचे या समितीला आढळले. निर्वाचित नियामकांच्या जागी पारदर्शक प्रक्रियेद्वारे नियामकांची निवड करण्यात यावी, असे या समितीने सुचवले.
चार वर्षांच्या केवळ एकाच वेळच्या कार्यकाळासाठी नामवंत वैद्यकीय व्यक्तींची नियुक्ती असलेला राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोग हेच साध्य करणार आहे. या सदस्यांना पुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही. या व्यवस्थेमध्ये प्रामाणिकपणा आणि एकात्मता निर्माण करण्यासाठी त्यांना त्यांच्या नियुक्तीच्या वेळी आणि पद सोडताना स्वतःची मालमत्ता जाहीर करावी लागेल. सदस्यांना त्यांचे व्यावसायिक आणि व्यापारी संबंध किंवा सहभाग यांची माहिती जाहीर करावी लागेल आणि ती आयोगाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध केली जाईल. तसेच अध्यक्ष/ सदस्य यांना आपले पद सोडल्यानंतर ज्या खाजगी वैद्यकीय संस्थेच्या प्रकरणाची त्यांनी पदावर असताना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हाताळणी केली असेल त्या संस्थेमध्ये दोन वर्षांपर्यंत कोणतेही पद स्वीकारता येणार नाही.
B.Gokhale/S.Patil/P.Malandkar