आर्थिक व्यवहार विषयक मंत्रिमंडळ समिती

सरकारने विद्यमान नवी दिल्ली - मुंबई मार्गावरील (बडोदा- अहमदाबादसहित) रेल्वेगाड्यांच्या वेगामध्ये 160 किलोमीटर प्रतितासापर्यंत वाढ करण्यासाठी दिली मंजुरी

दिल्ली-मुंबई विभागाची गती प्रतितास 160 किलोमीटरपर्यंत वाढवल्यास प्रवासी गाड्यांचा वेग सरासरी 60 टक्क्यांनी वाढणे शक्य तसेच 2022-23 पर्यंत मालवाहू गाड्यांचा सरासरी वेगही दुपटीनं वाढणार

नवी दिल्ली ते मुंबई दरम्यानच्या प्रवासाचा अवधी साडेतीन तासांनी कमी होणार आणि आता हा प्रवास एका रात्रभराचा होणार

यामुळे कमी वेगवान गाड्या आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करू शकणार आणि 160 किलामीटर प्रतितास वेगाने धावणार

हा एकूण 1483 किलोमीटरचा मार्ग असून तो सात राज्यांमधून (दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र) जातो

या प्रकल्पामुळे पूर्ण क्षमतेचा वापर, वेग त्याचबरोबर सुरक्षेमध्ये वृद्धी होवू शकणार

या संपूर्ण प्रकल्पाचा समग्र-सर्वंकष विचार करून तो एकाच संस्थेच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यासाठी अतिरिक्त अंदाजपत्रकीय तरतूद करताना वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून (ईआरबी-आयएफ)निधी उपलब्ध करण्यात येणार

Posted On: 05 AUG 2019 3:47PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2019

 

सरकारने सन 2022-23 पर्यंत 6,806 कोटी रूपये खर्चाच्या नवी दिल्ली - मुंबई मार्गावरील (बडोदा- अहमदाबादसहित) रेल्वेगाड्यांच्या वेगामध्ये 160 किलोमीटर प्रतितासापर्यंत वाढ करण्यासाठी प्रकल्पाला  मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पामुळे रेल्वे गाड्यांच्या पूर्ण क्षमतेचा वापर होणार आहे, तसेच त्यांचा वेग वाढणार आहे त्याचबरोबर सुरक्षेमध्ये वृद्धी होवू शकणार आहे.

दिल्ली- मुंबई मार्ग 1,483 किलोमीटर लांबीचा आहे. हा मार्ग सात राज्यांमधून जातो. यामध्ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि महाराष्ट्र यांचा समावेश आहे. नवी दिल्ली ते मुंबई दरम्यानच्या प्रवासाचा अवधी साडेतीन तासांनी कमी होणार आणि आता हा प्रवास एका रात्रभराचा होवू शकणार आहे. यामुळे कमी वेगवान गाड्या आपल्या पूर्ण क्षमतेचा वापर करू शकणार आणि 160 किलोमीटर प्रतितास वेगानं धावणार आहेत. याशिवाय सुरक्षित एलएचबी बोगीही या वेगवान गाड्यांसाठी उपयुक्त ठरतील अशा बनवण्यात येणार आहेत.

या संपूर्ण प्रकल्पाचा समग्र विचार करून तो एकाच संस्थेच्या माध्यमातून कार्यान्वित करण्यात येणार आहे. यासाठी अतिरिक्त अंदाजपत्रकीय तरतूद करताना वित्तीय संस्थेच्या माध्यमातून (ईआरबी-आयएफ)निधी उपलब्ध करण्यात येणार.

या योजनेचे कार्य पूर्ण करण्यासाठी रोजगाराच्या संधी निर्माण होण्यास मदत मिळणार आहे. या प्रकल्पामुळे 3.6 कोटींपेक्षा जास्त कार्य दिवस रोजगार उपलब्ध होणार आहे. यामुळे आर्थिक उलाढाली वाढण्यास मदत हाईल. राज्यांच्या विकासाला वेग येईल.

 B.Gokhale/S.Bedekar/P.Malandkar

 

 



(Release ID: 1581521) Visitor Counter : 23


Read this release in: English