नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2019

 

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज राज्यसभेत जम्मू काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्यासाठीचे जम्मू-काश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 अंतर्गत दोन ठराव आणि दोन विधेयकं चर्चा आणि संमतीसाठी सादर केली.

1. 370 (1) च्या तरतुदीनुसार जम्मू-काश्मीरसाठी संविधानाचा अध्यादेश
2. 370(3) नुसार कलम 370 हटवण्याचा ठराव
3. जम्मू-काश्मीरच्या पुनर्गठनासाठी विधेयक
4. जम्मू-काश्मीरमध्ये ईडब्ल्युएससाठी 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक

काश्मिर खोऱ्यातल्या लोकांनाही 21 व्या शतकात जगण्याचा अधिकार आहे असेही गृहमंत्र्यांनी सांगितले. सरकारने केलेले कायदे कलम 370 मुळे या लोकांपर्यंत पोहचू शकत नव्हते. मोदी सरकार युवकांना उत्तम भविष्य देऊ इच्छिते. त्यांना चांगले शिक्षण, उत्तम रोजगार देऊन संपन्न करु इच्छिते. यामुळे भारताच्या इतर भागांचा जसा विकास झाला तसाच काश्मीर खोऱ्याचाही विकास व्हावा असे ते म्हणाले.

सध्या जम्मू काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असून या अधिकाराअंतर्गत राष्ट्रपतींचा संविधान आदेश-2019 (जम्मू काश्मीरसाठी) संसदेच्या या सदनात प्रस्तूत केला जात असल्याचे गृहमंत्र्यांनी विरोधकांच्या आरोपाला उत्तर देताना सांगितले.

370 हे कलम पहिल्यापासूनच अस्थायी स्वरुपाचे आहे आणि ही अस्थायी व्यवस्था 70 वर्षापर्यंत सुरु ठेवली गेली. कलम 370 हे या राज्यातल्या जनतेच्या विकासात अडथळा ठरत असल्याचे प्रत्येकजण जाणत आहेत याकडे गृहमंत्र्यांनी विरोधकांचे लक्ष वेधले. कलम 370 हटवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये खाजगी गुंतवणुकीसाठी दरवाजे खुले होतील त्यामुळे विकासाला अधिक वाव मिळेल. गुंतवणूक वाढल्यामुळे रोजगार निर्मिती वाढेल परिणामी सामाजिक, आर्थिक, पायाभूत संरचना वृद्धिंगत होईल. जम्मू काश्मीरमधली जमीन खरेदी खुली झाल्यामुळे व्यक्ती तसेच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांकडून गुंतवणूक वाढेल. त्यामुळे स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.

370 कलमामुळे जम्मू काश्मीरमध्ये लोकशाही मूळ धरु शकली नाही, भ्रष्टाचार फोफावला, दारिद्रय वाढले आणि सामाजिक, आर्थिक संरचना अस्तित्वात येऊ शकली नाही असे सांगून दहशतवादाचे हे मूळ असल्याचे ते म्हणाले. घटनेतली 73 आणि 74 वी सुधारणा जम्मू काश्मीरमध्ये कलम 370 मुळे लागू होऊ शकली नाही. पंचायत आणि नगरपालिका निवडणुका घेता येऊ शकल्या नाहीत असे सांगून जम्मू काश्मीरमधल्या जनतेचा लोकशाहीचा हक्क हिरावून घेण्यासाठी कोण जबाबदार आहे असा प्रश्न करुन त्याचे उत्तर कलम 370 असल्याचे ते म्हणाले. या राज्यात नुकत्याच पंचायत निवडणुका यशस्वीपणे आणि शांततेत घेण्यात आल्या. जनतेला हिंसाचार नव्हे तर लोकशाही हवी असल्याचे गृहमंत्री म्हणाले.

कलम 370 हे काश्मीरी युवकांसाठी लाभदायक नसल्याचे आपण त्यांना सांगू इच्छितो असे गृहमंत्री म्हणाले. युवकांना गरीब ठेऊ इच्छिणाऱ्या आणि सर्व फायदे स्वत:च घेऊ इच्छिणाऱ्या मुठभर लोकांना याचा फायदा होत होता. केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात निधी देऊनही शैक्षणिक आणि आरोग्य सुविधा कुठे आल्या असा सवाल त्यांनी केला. हा ठराव संमत झाल्यानंतर आणि 370 कलम हटवल्यानंतर प्रत्येक बालकाला शिक्षणाचा हक्क मिळेल आणि प्रत्येक रुग्णाला आयुष्मान भारत अंतर्गत मोफत आरोग्य सुविधा मिळेल असे त्यांनी सांगितले.

युवकांची जिहादच्या नावाखाली दिशाभूल केली जात आहे. अनेक नागरीक मारले गेले याचे कारण म्हणजे कलम 370 ला पाठिंबा देत युवकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर ठेवत जिहादसाठी त्यांना भडकवणे हे पाकिस्तानचे धोरण असल्याचे ते म्हणाले. फुटीरतावादावर विश्वास ठेवणाऱ्या सर्व राजकीय पक्षांना कलम 370 सुरु ठेवण्यात स्वार्थी रुची असल्याचे ते म्हणाले.

या राज्यातल्या मुलींनी दुसऱ्या राज्यातल्या मुलांशी लग्न केल्यास त्यांना संपत्तीवरचा हक्क गमवावा लागत होता हे महिला आणि बालकांवरती अन्यायकारक आणि भेदभाव करणारे आहे. केंद्रशासित प्रदेश करण्यासंदर्भातली रचना व्यवस्थित कार्यरत राहिली तर जम्मू काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा देण्यासंदर्भातही आपले सरकार विचार करेल असे ते म्हणाले. यासाठी घटना दुरुस्ती आवश्यक नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

कलम 370 हटवल्यामुळे जम्मू-काश्मीर सर्वार्थांने भारताचा भाग होईल. काश्मीरमधल्या सर्व समस्यांवरचा तोडगा हा कलम 370 हटवण्याच्या मार्गे जातो. 370 कलम ही तात्पुरती तरतूद होती त्यामुळे ती हटवायलाच हवी असे ते म्हणाले. यासाठी केवळ राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे असे सांगून केवळ सध्याच्या सरकारकडेच ही इच्छाशक्ती असल्याचे ते म्हणाले. सर्व राजकीय पक्षांनी राजकीय विचार बाजूला ठेऊन कलम 370 हटवण्यासाठी सरकारला सहकार्य करावे असे आवाहन त्यांनी केले. यानंतर जम्मू-काश्मीरशी संबंधित विधेयकं आणि ठराव सदनात संमंत झाले.

जम्मू-काश्मीरला विधानसभेसह केंद्रशासित प्रदेश करणारे आणि लडाखला विधानसभेविना केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा देणारे जम्मू-काश्मीर (पुनर्रचना) विधेयक-2019 विधेयक गृहमंत्र्यांनी सदनात मांडले. जम्मू-काश्मीर आरक्षण कायदा-2004 मध्ये दुरुस्ती करणारे जम्मू-काश्मीर आरक्षण (दुसरी सुधारणा) विधेयक-2019 ही त्यांनी सदनात मांडले. ही दोन्ही विधेयकं राज्यसभेत एकमताने संमत झाली.  

 

 

 

B.Gokhale/N.Chitale/P.Malandkar

 

 

 

(Release ID: 1581314) Visitor Counter : 2426