ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ , 2019 ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਾਲਸੀ ਸਦਕਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮਾਧਾਨ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਧੀ ( ਯੂਐੱਨਆਈਐੱਸਏ ) ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ।

ਲਾਭ:

ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਆਤਮ - ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ( ਏਡੀਆਰ ) ਉੱਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪਾਲਣ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।

ਏਡੀਆਰ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੀ ਪਹਿਲ

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਣਜ ਸਾਲਸੀ (ਮਧਿਅਸਥਤਾ) ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੰਤਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੈਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਧਿਅਸਥਤਾ ਕੇਂਦਰ ( ਐੱਨਡੀਆਈਏਸੀ ) ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ । ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ 2015 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਧਿਅਸਥਤਾ (ਸਾਲਸੀ) ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਐਕਟ, 1996 ਵਿੱਚ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਲਈ ਵੈਧਾਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਗੀ ਅਤੇ ਸੁਲਹ ਦੇ ਏਡੀਆਰ ਤੰਤਰ ਰਾਹੀਂ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣਾ ਹੈ । ਕੁਝ ਚੁਨਿੰਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵ - ਸੰਸਥਾ (Pre-institution) ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੱਧ ਸਥਰਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅਦਾਲਤ ਐਕਟ, 2015 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ( 3ਏ ) ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ । ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ‘ਸੰਧੀ’ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਘਰੇਲੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਵਿਵਾਦ ਸਮਾਧਾਨ ਤੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ।

***********

ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ

(रिलीज़ आईडी: 1580996) आगंतुक पटल : 193