नवी दिल्ली, 30 जुलै 2019

 

आज लोकसभेमध्ये शिफारशी आणि चर्चेनंतर ग्राहक संरक्षण विधेयक 2019 ला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार खाद्यान्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान यांनी योग्यवेळी अधिकारी वर्गाची स्थापना करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण आणि योग्य प्रशासनाद्वारे ग्राहक तक्रार निवारण्यासाठी हे विधेयक उपयुक्त राहील असे सांगितले.

ग्राहक व्यवहार खाद्यान्न आणि सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांनी या विधेयका द्वारे  निपटारा प्रक्रिया सोपी केली आहे. जर ग्राहकांच्या  तक्रारींचा  तात्काळ  निपटारा होऊ शकत नसेल तर  त्वरित निपटाऱ्याची तरतूद या विधेयकामध्ये करण्यात आली असल्याचे दानवे यांनी सांगितले. ग्राहक हिताचे संरक्षण करण्यासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ही सरळ आणि सोपी करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट असल्याचे दानवे म्हणाले.

ग्राहकांच्या अधिकाराचे संवर्धन, संरक्षण आणि प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद या विधेयकांतर्गत आहे. गैरव्यवहार व्यापार पद्धत, ग्राहक कायद्याचे उल्लंघन, चुकीची किंवा दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातीसाठी हे विधेयक यंत्रणा निर्माण करेल. चुकीची माहिती देणारी जाहिरात प्रसिद्ध केल्यास दोन वर्षाचा कारावास आणि दहा लाख रुपये दंड आकारण्याचा अधिकार या प्राधिकरणाला राहिलं.

विधेयकाची ठळक वैशिष्ट्ये –

केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण : ग्राहक समुदायाला  सी सी पी ए तर्फे मदत मिळेल.

 

सी सी पी ए खालील मुद्यांना प्रोत्साहन देईल-

1. संस्थांच्या तक्रारी आणि ग्राहकांच्या अधिकारांचे उल्लंघन होत असल्यास तपास करेल.
2. असुरक्षित माल आणि  सेवा संबंधि पुनर आदेश देण्याचे अधिकार
3. गैरव्यवहार कार्यपद्धती आणि चुकीच्या जाहिरात त्यांच्या प्रकाशना संदर्भात निरंतर आदेश
4. चुकीच्या जाहिराती संदर्भात निर्माते, प्रकाशक यांना दंड देणे

तक्रार निवारण पद्धतीचे सुलभीकरण

खालील आर्थिक क्षेत्रांना प्रोत्साहन देणार -

• जिल्हा आयोग -एक कोटी रुपयापर्यंत
• राज्य आयोग -एक कोटी ते दहा कोटी रुपयां दरम्यान
• राष्ट्रीय आयोग- दहा कोटी रुपयां पेक्षा जास्त
• 21 दिवसानंतर ई फाईल ग्राह्य समजणार
• ग्राहक आयोगांना त्यांचे आदेश कार्यरत करण्यासाठी प्रोत्साहन देणार
• ग्राहक आयोगाशी व्यवहार करणे सोपे जावे यासाठी सुलभ प्रक्रिया करणार
• घरबसल्या ई-फाईल करू शकता

ई- फायलिंग

• व्हिडिओ कॉन्फरन्स द्वारे तक्रारींचा निपटारा

माध्यम

• पर्यायी तक्रार निवारण यंत्रणा
• ग्राहक फोरम द्वारे तक्रार निवारण आणि दोन्ही पार्टीच्या सहमतीसह समझौत्याला वाव असल्यास माध्यम संदर्भ देणे
• माध्यमानीं दिलेल्या समझौता विरुद्ध अपील करता येणार नाही.

 

 

B.Gokhale/P.Malandkar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Release ID: 1580907) Visitor Counter : 122