ਸ਼ਾਹ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ (ਸੋਧ) ਬਿਲ,2019 ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਨਵ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆ ਸ੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ , ਗ੍ਰਿਹ ਮੰਤਰੀ , ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ , ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ । ਇਸ ਲਈ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਿਹ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਯਾਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਪਿਛਲੇ 13 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ ।

ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ(ਸੋਧ) ਬਿਲ 2019 ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ –

ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਔਰਤ ਹੋਵੇਗੀ ।

ਕੌਮੀ ਪਿੱਛੜਾ ਵਰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ , ਕੌਮੀ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਦਿਵਿਯਾਂਗਜਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚੀਫ਼ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋਣਗੇ ।

-----

ਵੀਜੀ/ਵੀਐੱਮ/ਐੱਚਐੱਸ

(Release ID: 1579974) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 97