ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਕਮੇਟੀ

ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ (ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ

1,25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ
ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 80,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗੀ
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ- lll (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-III) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ

Posted On: 10 JUL 2019 6:45PM by PIB Chandigarh

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੜਕ ਸੰਪਰਕ (ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸੜਕ ਯੋਜਨਾ-lll (ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-III) ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਿੰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (ਜੀਆਰਏਐੱਮਐੱਸ), ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-lll ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 1,25,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਲਿੰਕ ਮਾਰਗਾਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ (ਜੀਆਰਐੱਮਐੱਸ), ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸੰਪਰਕ ਸੜਕਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਭਾਵ

ਇਸ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ, ਹਾਇਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਆਵਜਾਈ ਅਸਾਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਬਣੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ

ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ 80,250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ- 53,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 26,450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ) ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਲੇਕਿਨ 8 ਪੂਰਬ ਉੱਤਰ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹਿਮਾਲਿਆਈ (Himalayan) ਰਾਜਾਂ (ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 90:10 ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ।

ਲਾਗੂਕਰਨ

ਯੋਜਨਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ: 2019-20 ਤੋਂ 2024-25

ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਬਾਦੀ, ਮਾਰਕੀਟ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸੜਕ ਵਿਸ਼ੇਸ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਅੰਕਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 150 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ (Himalayan) ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 200 ਮੀਟਰ ਤੱਕ ਪੁਲਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿਵਸਥਾ ਮੈਦਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਮੀਟਰ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲਿਆਈ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪੂਰਬ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੈ।

ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ-III ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ (MoU) ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਐੱਮਜੀਐੱਸਵਾਈ ਤਹਿਤ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗ੍ਰਮ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

****

ਏਕੇਟੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ



(Release ID: 1578434) Visitor Counter : 37


Read this release in: English