नवी दिल्ली, 11 जुलै 2019

 

भारतातील उच्च शिक्षणाचे आंतरराष्ट्रीयकरण करण्यासाठी ‘स्टडी इन इंडिया’ योजनेची अंमलबजावणी करण्यात  येणार आहे. शेजारील राष्ट्रांवर लक्ष केंद्रीत करुन मुत्सद्देगिरीसाठी याचा वापर करण्यात येईल. जागतिक शैक्षणिक बाजारपेठेतील भारताचा वाटा वाढवण्यासाठी शिस्तबद्धपणे समाजमाध्यमे आणि डिजीटल मार्केटींगचा वापर करुन ब्रँड विकसित करण्यात येईल. एकूणच उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारणे, आंतरराष्ट्रीय विद्यार्थ्यांच्या संख्येतील तफावत दूर करणे, जागतिक मानांकनात भारताचे स्थान उंचावणे ही या योजनेची प्रमुख लक्ष्ये आहेत. केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री डॉ. रमेश पोखरीयाल निशंक यांनी आज राज्यसभेत ही माहिती दिली.

आग्नेय आशिया, मध्य पूर्व आणि आफ्रिका खंड यातील 30 हून अधिक देशांच्या विद्यार्थ्यांना भारताकडे उच्च शिक्षणाकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न असणार आहे. गुणवत्ताधारक परदेशी विद्यार्थ्यांना देशातील नामांकित शैक्षणिक संस्थांमध्ये  100% to 25% शैक्षणिक शुल्कात सूट देण्यात येईल. https://studyinindia.gov.in या वेबपोर्टलच्या माध्यमातून प्रवेश प्रक्रीया करण्यात येईल. तसेच विद्यार्थ्यांच्या मदतीसाठी कॉल सेंटर्स, गुणवत्ताधारक विद्यार्थ्यांसाठी काही जागांची निश्चिती, नॅकच्या मूल्यांकनात अग्रणी असलेल्या 100 भागीदारी संस्थांची निवड, परदेशातील भारतीय दुतावास आणि भारतील परदेशी दुतावास यांच्या सहकार्याने समन्यवय साधला जाईल. 

 

B.Gokhale/S.Thakur/P.Kor

(रिलीज़ आईडी: 1578432) आगंतुक पटल : 172