नवी दिल्ली, 10 जुलै 2019

एनडीए सरकारच्या ‘सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास’ या उक्तीनुसार सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निरंतर लोक लाभकारी योजनांचा निरंतर पाठपुरावा करण्याचे ठरविले आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाने उपरोक्त विषयाला अनुसरून व्यावसायिक सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यविषयक अटी विधेयक 2019 ला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे वर्तमान स्थितीच्या तुलनेत येत्या 4 वर्षात सुरक्षा आरोग्य आणि कार्यस्थितीची तरतूद करण्यात येणार आहे. यासाठी 13 केंद्रीय श्रम कायद्यांना नवीन कोड बनविण्यात आले आहेत. ही प्रक्रिया विलिनीकरण झाल्यानंतर असितत्वात येईल. कायदे खालीलप्रमाणे

• फॅक्टरी कायदा 1948
• खाण कायदा 1952, बंदर कामगार कायदा 1986 (सुरक्षा, आरोग्य आणि कल्याण)
• बिल्डिंग आणि कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कायदा 1996
• प्लान्‍टेशन्स लेबर ॲक्ट 1951
• कॉट्रॅक्ट लेबर कायदा 1970
• आंतरराज्यीय महिला विस्थापन कायदा 1979 (रोजगार आणि सेवा स्थिती नियमन)
• कार्यकारी पत्रकार आणि वृत्तपत्र कर्मचारी (सेवाविषयक स्थिती तरतूद) कायदा 1955
• कार्यकारी पत्रकार कायदा 1958 (मानधन दर ठरविणे)
• मोटार वाहतूक कामगार कायदा 1961
• सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉईज (सेवा अटी) कायदा 1976
• विडी आणि सिगारेट कामगार कायदा 1966
• सिने वर्कर्स आणि सिनेमा थिएटर कामगार कायदा 1981
• एकदा हे सर्व कोड अंतर्भूत झाल्यावर त्यांचे नियमन करण्यात येईल

लाभ

सुरक्षा, आरोग्य कल्याण, कामगारांच्या कार्य स्थितीत सुधारणा तसेच देशाच्या आर्थिक वृद्धीमध्ये यामुळे योगदान मिळणार आहे.

B.Gokhale/P.Kor