नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

जीएसटी प्रक्रिया आणखी सुलभ करण्यात आली आहे, पेट्रोल आणि डिझेलवर रस्ते आणि पायाभूत विकास अधिभार एक रुपया लावण्यात आला आहे, सोने आणि मौल्यवान धातुंवरील सीमाशुल्क 12.5 % करण्यात आले आहे. तंबाखूजन्य उत्पादने आणि कच्च्या इंधनावर नाममात्र सीमाशुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव 2019-20 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मांडला आहे. तसेच काही संरक्षण उत्पादनांना सीमाशुल्कातून सूट देण्यात आली आहे तर कातडी उत्पादनांवर असलेल्या सीमाशुल्काचेही सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.  

जीएसटी                                                                                                            

केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहारमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज अर्थसंकल्प सादर करताना वस्तू व सेवा कर प्रक्रीया आणखी सुलभ केल्याची घोषणा केली. वस्तू पुरवठादारांसाठी असलेली 20 लाख रुपयांची आरंभसीमा वाढवून 40 लाख रुपये करण्यात आली.

“5 कोटी रुपयांपेक्षा कमी वार्षिक उलाढाल असलेला करदाता तिमाही परतावा सादर करु शकेल. लघु उद्योजकांना मोफत अकाऊंटींग सॉफ्टवेअर मिळेल. तसेच जीएसटी परताव्याची प्रक्रीया पूर्णपणे स्वयंचलित असेल. अनेक कर खात्यांचे मिळून एक खाते तयार करण्यात येईल”. असे त्या म्हणाल्या.

इलेक्ट्रॉनिक चलन प्रणालीमुळे केंद्रीय पद्धतीच्या माध्यमातून बिलाचा तपशील घेता येईल. स्वतंत्र ई-वे बील सादर करण्याची आवश्यकता असणार नाही. ही प्रक्रीया जानेवारी 2020 पासून अंमलात येईल. 

अर्थमंत्री म्हणाल्या, जीएसटीमुळे अप्रत्यक्ष कराचे पूर्ण स्वरुपच बदलले आहे. या भव्य सुधारणा आहेत. जीएसटीमुळे 17 कर आणि 13 अधिभार एक झाले आहेत तसेच केंद्र आणि राज्य सरकारे एकत्र आले. जीएसटीमुळे प्रत्येक वस्तूच्या किंमती कमी झाल्या आहेत. वेगवेगळ्या प्रकारचे परतावे रद्द होऊन एकच परतावा भरावा लागत आहे. जकातनाके हटवल्यामुळे वाहतूक सुलभ झाली आहे. वेळ आणि ऊर्जेत बचत होऊन “एक राष्ट्र, एक कर” ही संकल्पना प्रत्यक्षात उतरली आहे. अर्थमंत्र्यांनी राज्य आणि केंद्र सरकारकडून वेळोवेळी उपस्थित केलेल्या शंकांचे निरसन केल्याबद्दल जीएसटी कार्यकारिणीचे कौतुक केले. जीएसटीच्या माध्यमातून  92,000 कोटी रुपयांची मदत दिली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सबका विश्वास विवाद समाधान योजना

जीएसटीपूर्व काळातील सेवा कर आणि सीमाशुल्कविषयक 3.75 लाख कोटी रुपयांचे प्रकरणे प्रलंबित आहेत. व्यवसायांना पुढे वाटचाल करण्यासाठी यावर तोडगा काढण्याची आवश्यकता आहे. अर्थसंकल्पात विवाद समाधान तसेच मदत योजना“सबका विश्वास विवाद समाधान योजना 2019” लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या योजनेच्या माध्यमातून व्यावसायिकांना अनेक लाभ मिळतील.

सीमा शुल्क

सीमा शुल्काविषयी बोलताना अर्थमंत्री म्हणाल्या की, देशाच्या सीमा सुरक्षित राखणे, मेक इन इंडियाच्या माध्यमातून उच्च देशी मूल्यवर्धन, आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे, सुक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगक्षेत्राला संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जेला प्रोत्साहन, अनावश्यक आयातीला आळा या उचित उपाययोजना आहेत. संरक्षण आधुनिकीकरण आणि सुधारणा करणे ही राष्ट्रीय प्राथमिकता आणि निकड आहे. अर्थसंकल्पात भारतात उत्पादीत न होणाऱ्या संरक्षण उत्पादनांवरील सीमा शुल्क हटवण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे.     

मेक इन इंडिया

मेक इऩ इंडिया अतिशय उत्साहवर्धक योजना असल्याचे सांगत अर्थमंत्री म्हणाल्या की, देशी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी काही वस्तूंवर सीमा शुल्क वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. यात पीव्हीसी, काजू, व्हीनिल फ्लोरिंग, टाईल्स, मेटल फिटींग्ज, फर्निचर, स्वयंचतिल भाग, सिंथेटीक रबर्स, मार्बल स्लॅब्स, ऑप्टीकल फायबर केबल, सीसीटीव्ही कॅमेरा, आयपी कॅमेरा, डिजीटल आणि नेटवर्क व्हीडिओ रेकॉडर्स या वस्तू आणि उत्पादने आहेत. देशी प्रकाशन आणि मुद्रण व्यवसायाला चालना देण्यासाठी आयात पुस्तकांवर 5% आयात शुल्क आकारण्यात येणार आहे. 

पेट्रोल आणि डिझेलवर कर आणि अधिभार

अर्थसंकल्पात पेट्रोल आणि डिझेलवर रस्ते आणि पायाभूत सुविधा अधिभार प्रती लिटर एक रुपया आकारण्यात येईल. कच्च्या इंधनाच्या विद्यमान किंमतीमुळे हा निर्णय घेत असल्याचे त्या म्हणाल्या. 

त्यांनी सोने आणि इतर मौल्यवान धातुंवरील सीमा शुल्कात वाढ करुन तो 10 टक्क्यांहून 12.5 टक्के केला. 

अर्थसंकल्पात कातडी उत्पादनांवरील सीमाशुल्काचे सुसूत्रीकरण करुन उद्योगाला दिलासा दिला आहे.

तंबाखूजन्य उत्पादनांवर कर

निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, अपक्व आणि तंबाखूजन्य उत्पादने म्हणजे राष्ट्रीय आपत्ती आहे. त्यामुळे तंबाखूजन्य उत्पादनांवर सीमाशुल्क लावण्यात येत आहे.

त्यांनी सीमाशुल्क कायद्यात सुधारणांचा प्रस्ताव ठेवत 50 लाख रुपयांपेक्षा अधिक स्क्रीप्स आणि ड्रॉबॅक सुविधेचा गैरवापर करणाऱ्या कंपन्यांवर गंभीर आणि गैर-जमानती कारवाई करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. 

 

G.C/S.Thakur/P.M

 

 

 

(Release ID: 1577549)