नवी दिल्ली, 5 जुलै 2019

 

जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांची उभारणी करण्यासाठी 2019-20 या आर्थिक वर्षात शिक्षण विभागासाठी 400 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, जी गेल्यावर्षीच्या सुधारीत अंदाजापेक्षा तीनपटीने अधिक आहे. केंद्रीय अर्थ आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमन यांनी आज संसदेत 2019-20 साठीचा अर्थसंकल्प सादर केला, त्यावेळी सांगितले. त्या पुढे म्हणाल्या की, सरकार देशाच्या शिक्षणपद्धतीला जागतिक पातळीवर सर्वोत्तम शिक्षणपद्धतीसोबत आणण्यासाठी नवीन शैक्षणिक धोरण जाहीर करणार आहे. नवीन धोरणानूसार शालेय आणि उच्च शिक्षण पद्धतीत अनेक मुख्य बदल प्रस्तावित आहेत. यात सुशासन पद्धती, संशोधन आणि नवकल्पना यावर भर दिला जाणार आहे.

संशोधन आणि नवकल्पनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी राष्ट्रीय संशोधन संस्था (एनआरएफ) उभारण्यात येणार असल्याचे सांगितले. यात पायाभूत विज्ञानाकडे वळून राष्ट्रीय प्राथमिकतेकडे लक्ष देण्यात येईल. प्रत्येक मंत्रालयांकडे असलेला निधी एनआरएफकडे वळवला जाईल तसेच पुरेसा अतिरिक्त निधीही पुरवला जाईल.

निर्मला सीतारमन यांनी भारतामध्ये अभ्यास (स्टडी इन इंडिया) या कार्यक्रमाची घोषणा केली. याद्वारे परदेशी विद्यार्थ्यांनी भारतात उच्च शिक्षण घ्यावे यावर भर दिला जाणार आहे. भारतीय उच्च शिक्षण आयोग निर्मितीसाठीसाठीचा प्रस्ताव आगामी वर्षात ठेवला जाईल. यामुळे उच्च शिक्षण पद्धतीवर नियमन आणि उत्तम शैक्षणिक निकाल मिळतील.

निर्मला सीतारमन म्हणाल्या, खेलो इंडिया योजनेचा विस्तार करुन आवश्यक ते आर्थिक सहकार्य केले जाईल आणि देशभरात खेळांविषयीची गोडी निर्माण व्हावी यासाठी क्रीडापटू विकासासाठीचे राष्ट्रीय क्रीडा शैक्षणिक मंडळ (नॅशनल बोर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्टसपर्सन्स) स्थापन करण्यात येईल.  

अलीकडील काळातील उपलब्ध्यांविषयी बोलताना निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, गेल्या पाच वर्षांत जागतिक दर्जाच्या उत्कृष्ट संस्थांमध्ये देशातील एकही शैक्षणिक संस्था नव्हती. आता देशातल्या दोन आयआयटी आणि आयआयएससी बेंगलोर या तीन संस्थांचा जागतिक दर्जाच्या शैक्षणिक संस्थांमध्ये समावेश आहे. सातत्याने केलेल्या प्रयत्नाचे हे यश आहे. त्या पुढे म्हणाल्या की, स्वयम्, ग्यान, इम्प्रीन्ट, इन्पॅक्टींग या संशोधन कार्यक्रमांमुळे उच्च शिक्षणातील संशोधनला चालना मिळाली आहे.

 

G.Chippalkatti/S.Thakur/D.Rane

(रिलीज़ आईडी: 1577537) आगंतुक पटल : 186