ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ‘ਚ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 2019-20 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਵਿਵਰਣ:

2018-19 ਦੇ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ:-

• ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਲਈ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫਸਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 311 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵਿੱਚ 262 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਤਿਲ ਵਿੱਚ 236 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਹਰ ਦਾਲ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 125 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਉੜਦ ਦਾਲ਼ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਬਾਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪੋਸ਼ਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
• ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਰ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 120 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ ਰਾਗੀ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ 253 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣਯੁਕਤ ਅਨਾਜ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਹਿਤ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਗਠਨ (FAO) ਦੁਆਰਾ 2023 ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਰ ਦਿਵਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ 2018 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਵਾਰ ਵਰ੍ਹੇ ਵਜੋਂ ਮਨਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
• ਦਰਮਿਆਨੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕਪਾਹ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 105 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਤੇ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
• ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਜਰਾ, ਉੜਦ ਅਤੇ ਅਰਹਰ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 85%, 64% ਅਤੇ 60% ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲੇਗੀ।

2019-20 ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਰੀਫ਼ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

* ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਖਰਚਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮਾਨਵ ਕਿਰਤ, ਬੈਲ/ਮਸ਼ੀਨੀ ਕਿਰਤ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ, ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਰਾਇਆ, ਸਮੱਗਰੀ ਸਬੰਧੀ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜ, ਖਾਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚ, ਸਿੰਚਾਈ ਚਾਰਜ, ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਵਨਾਂ ਦੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਪੂੰਜੀ 'ਤੇ ਵਿਆਜ, ਪੰਪ ਸੈਟਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਡੀਜਲ/ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ, ਫੁਟਕਲ ਖਰਚ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਿਰਤ ਦਾ ਆਂਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਲ।

^{^} ਝੋਨਾ (ਕਿਸਮ ਏ), ਜਵਾਰ (ਮਲਡਾਂਡੀ), ਕਪਾਹ (ਲੰਬੇ ਰੇਸ਼ੇ) ਲਈ ਲਾਗਤ ਸਬੰਧੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਸੰਕਲਨ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਲਾਗੂਕਰਨ:

ਪੋਸ਼ਣ ਯੁਕਤ ਅਨਾਜ ਸਹਿਤ ਅਨਾਜਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਖਾਦ ਨਿਗਮ (ਐੱਫਸੀਆਈ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਨਿਦ੍ਰਿਸ਼ਟ (ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ) ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਨਾਫੈੱਡ, ਐੱਸਐੱਫਏਸੀ (SFAC) ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਿਦ੍ਰਿਸ਼ਟ (ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਟਡ) ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਅਤੇ ਤਿਲਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਸੀਸੀਆਈ ਕਪਾਹ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਸੀਸੀਆਈ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਫੈੱਡ ਹੋਰ ਯਤਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਉਚਿਤ ਬਲ ਦੇਣ ਦੇ ਆਸ਼ੇ (ਇਰਾਦੇ) ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ) ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 31 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੀਐੱਮ ਕਿਸਾਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਾਲ 2019-20 ਦੇ ਅੰਤਰਿਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਭੂਮੀ ਧਾਰਕ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੈਕਟੇਅਰ ਖੇਤੀ ਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2018 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੀ ਨਵੀਂ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ (ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅੰਨਦਾਤਾ ਆਯ ਸਰਕਸ਼ਣ ਅਭਿਯਾਨ (ਪੀਐੱਮ-ਆਸ਼ਾ)) ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੁੱਲ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਅੰਬਰੇਲਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਉਪ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਯਾਨੀ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਸਐੱਸ), ਮੁੱਲ ਕਮੀ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਡੀਪੀਐੱਸ) ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਟੌਕਿਸਟ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਪੀਐੱਸਐੱਸ) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

*************

ਏਕੇਟੀ/ਪੀਕੇ/ਐੱਸਐੱਚ